१९७२ च्या माठ्या दुष्काळाचे दिवस. ड्रिqलग आणि विहिरी खोदणं याद्वारे भूगर्भातील पाणी काढणं उचित नाही. ते जास्त काळ चालू शकणार नाही, असं चर्चा, अनुभव, qचतन यातून लक्षात आलं. त्यामुळं भूजल पुनर्भरणाचा विचार सुरू झाला आणि पहिला जलसंधारण उपक्रम रेवगांव जिल्हा जालना येथे राबवला. सिमेंद बंधाèयाचा साखळी पद्धतीने वापर करून पाणी अडवण्याचा हा प्रयोग. त्यात अनेक तांत्रिक उणिवा होत्या. त्यापुढे लक्षात आल्या तशा त्या दूर करण्यात आल्या. दुष्काळानंतर १९७४-७६ मध्ये जालना जिल्ह्यातल्या देवqपपळगाव इथे पाणलोटाचं काम हाती घेतलं. १९७८ मध्ये याचा चांगला परिणाम दिसून आला. त्याचवर्षी शेतकरी आणि शासन यांच्या चर्चेतून ‘माती अडवा पाणी जिरवाङ्क हा उपक्रम सुरू झाला. १९८० च्या सुरूवातीला लोकसहभागातून जलसंधारण करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करण्याचे संस्थेनं प्रयत्न केले. आडगाव तालुका जिल्हा औरंगाबाद इथल्या ग्रामस्थांनी देवqपपळगावपेक्षाही कामात जास्त सहभाग देण्याची इच्छा आणि तयारी दाखवली. १९८४ मध्ये सुरूवात केली. मात्र या गावाच्या जमिनी तुलनेनं हलक्या होत्या. तांत्रिकदृष्ट्या काम परिपूर्ण होण्यासाठी शासनाच्या मृदसंधारण, सामाजिक वनीकरण या खात्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. जलसंधारणाचं काम शासनासोबत करणं हा त्या काळाचा अनोखा प्रयोग होता. या अनोखेपणामुळच कामाल स्विस डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने अर्थसहाय्य केलं. शासनातल्या लोकांची कामं करण्यासाठी मनवणं, वळवणं अवघड होतं. पण आम्हीही आमची रीत थोडे बदलून त्यांच्याशी जुळतं घेत काम केल्यामुळं अपेक्षित परिणाम मिळू शकला असं मंडळाचे कार्यकर्ते सांगतात. शासनाशी भागीदारी ही संस्थेसाठी नवीन संधी ठरली.
या प्रकल्पामुळं जेमतेम एक पीक घेणारं आडगाव वर्षाला दोन पिकं घेऊ लागलं. थोडं बागायती क्षेत्रही विकसित झालं. साखळी बंधाèयामुळं पाणीसाठ्यात लक्षवेधी वाढ होऊ शकते हे सिद्ध झालं. राज्यात शासकीय यंत्रणेसोबत समाजसेवी संस्थांचा सहभाग यशस्वी ठरला. हे एक नवीन उदारहण म्हणून पुढे आलं. १९८८ पासून याला ‘आडगाव पॅटर्नङ्क असं नाव पडलं. पुढे आडगाव पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रात अन्यत्र पाणलोटाची कामं व्हावीत. हा विचार जोर धरू लागला. याच काळात संस्थेच्या कामाला खूप प्रसिद्धी मिळाली. संस्थेचं काम बघण्यासाठी आडगावला भेटी देणाèयांचं प्रमाण वाढलं. विजयअण्णा सांगतात, ‘‘ त्या प्रसिद्धीमध्ये आम्ही वाहवत गेलो आणि त्याचा परिणाम कामावर झाला. त्यानंतर मात्र आम्ही प्रसार माध्यामांचा कधी आधार घेतला नाही माध्यमं वाईट नसतात. प्रसिद्धी पचवून पुढे जाणं आम्हाला जमलं नाही ही आमची चूक!ङ्कङ्क ते मोकळेपणाने कबुल करतात. आडगाव अनुभव पुढे इंडोजर्मन पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन या क्षेत्रात भरीव काम करण्याची संधी मिळत गेली. १९९४ साली जर्मन पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत कडवंची इथे संस्थेनं पाणलोटाचं काम यशस्वी केलं. या पाणलोटामुळे मातीची धूप कमी होऊन २४५ हेक्टर जमीन लागवडीखाली आली. त्यामुळे सरासरी उत्पन्नात सातपटीने वाढ झाली. याच गावात संस्थेनं १६४ शौचालयं आणि ८० गॅसजोडण्या लोकांना दिल्या.
शेतीविकासाबरोबरच समाजसंघटन ही एक महत्वाची जबाबदारी असल्याचं संस्था मानते. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातली ६० खेडी स्वयंपूर्ण होणं हा संस्थेनं केलेल्या कामांचा परिणाम आहे. तिथे अनेक चांगल्या प्रथांचा पायंडा पडला. धूलिवंदन आणि कोजागिरी पोर्णिमा या दिवशी गावकèयांना एकत्र करून ग्रामीण विकासाच्या एखाद्या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याचा आणि त्यानुसार कृती करण्याचा उपक्रम आजही सुरू आहे. शासनाच्या शेती धोरणाबद्दल मंडळाचे मत काय? शासनाने शेतकèयांना अनुकूल धोरणं राबवली आहेत, असं संस्थेचं मत आहे. शेतकèयांची कर्जमाफी, व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय, ५० हजारांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, मालाच्या आधारभूत qकमतीत केलेली भरीव वाढ, राष्ट्रीय जलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून फळबाग लागवड व तत्सम व्यवसायांना, सुक्ष्म qसचनास दिलेली चालना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, पीक विमा योजना, राष्ट्रीय कृषीविकास कार्यक्रम यासारखे अनेक स्तुत्य उपक्रम शासनाने हाती घेतलेले आहेत. आणखीही काही गोष्टींची आवश्यकता आहे., असं संस्थेला वाटतं. हा व्यवसाया पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे. शेती, पाणलोट या कामात तांत्रिक बाबी महत्वाच्या असतात. त्या शेतकèयांना शिकवणं आणि शेतीमागचा शेतकèयांचा विचार पक्का व्हावा यासाठी मदत करणं असं दुहेरी काम संस्था करत आली आहे. विजयअण्णा बोराडे सांगतात, ‘‘ शेतकरी एकवेळ धर्म बदलतील, पण पीक रचना बदलायला तयार नसतात. मराठवाड्यासारख्या भागात कमी पाण्यावरची पिकं घ्यायला हवीत. गव्हाचा पेरा घेऊ नका, ज्वारी-हरबèयाचा घ्या असं सांगितलं तर शेतकरी ऐकत नाहीत. कारण प्रतिष्ठा आडवी येते. उस, गहू, केळी ही जास्त पाण्यावरची पिकं प्रतिष्ठेची मानली जातात. कारण ती नफा कमावून देतात. पण हा नफा पाण्यावर अवलंबून असतो. पाणी पुरं पडलं नाही की पीक १० वरून दोन क्विंटलपर्यंत खाली येतं.ङ्कङ्क मात्र संस्थेकडून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर कमी करायला सुरूवात करतात आणि आधुनिक शेतीकडे वळू लागतात.
गेल्या अनेक वर्षात महाराष्ट्रात पावसाच्या सरासरीत फार फरक पडलेला नाही. तरीही पिकांचं नुकसान होतं. कारण पाणलोटाचा अभाव. खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही पिकांना योग्य तेवढं पाणी मिळणं. अशी यशस्वी पाणलोटाची व्याख्या विजयअण्णा करतात. दोन पावसामधलं अंतर लांबलं तरी मग पिकांचं नुकसान होत नाही. १९९२ साली संस्थेनं कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना केली. या केंद्राद्वारे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीवरील चाचण्यांचं आयोजन केलं जातं. शेतकèयांना आधुनिक विकसित शेतीचं प्रशिक्षण दिलं जातं. दर महिन्याच्या पाच तारखेला पूर्वनियोजित विषयावर चर्चासत्रं होत असतात. या उपक्रमात आतापर्यंत १६६ चर्चासत्रं झाली आहेत.
संस्थेनं औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या २० गावांमध्ये एकात्मिक कापूस कीड व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकरी १० हजार झाडांची लागवड केली. कापसासाठी संस्थेनं प्रयोगशाळा उभी केली आहे. ुुु-ळपवळर या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्याने उत्कृष्ट कापूस पुढाकार उपक्रमांतर्गत शाश्वत कापूस उत्पादन पथदर्शक प्रकल्प जालना जिल्ह्यातील ३० गावात एकूण तीन हजार शेतकèयांच्या सहकार्याने ६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सुरू आहे. पाचवर्षांपूर्वी संस्थेनं राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या सहकार्याने फिरतं कृषी चिकित्सालय सुरू केलं आहे. त्यामुळे गावातल्या गावातच पाणी, माती परिक्षणाची सोय झाली. पीक प्रात्याक्षिक दिलं. यामुळे जमिनीचं आरोग्य आणि संतुलित खताच्या वापराबाबत शेतकèयांमध्ये जागरूकता वाढत चालली आहे. मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ विदर्भातही पोचलं आहे. विदर्भ पाणलोट मिशन कार्यक्रमात विदर्भातील आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यांसाठी सुरू असलेल्या कामात मंडळ सहभागी आहे. कामासाठी निधी न मिळणं, चांगले कार्यकर्ते न मिळणं, विपरित शासकीय धोरणांचा त्रास अशा कित्येक अडचणी अन्य स्वयंसेवी संस्थाप्रमाणे मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळालाही आल्या. पण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नावीन्यपूर्ण काम करण्याचा प्रयत्न संस्था करत आली आहे. लोकसहभाग आणि संस्थेबद्दल शेतक-यांना वाटणारा विश्वास ही संस्थेची बलस्थानं आहेत.
---- शिवाजी कांबळे
९०४९२९८७५०
shivaji.kamble5@gmail.com
No comments:
Post a Comment