विठ्ठलपूजेचा अर्थपूर्ण वाद

समतावादी लोकराजे, बहुजनांचे कैवारी राजर्षि शाहू महाराजांचे १८९९ मध्ये वेदोक्त-पुराणोक्त प्रकरण गाजले होते. शाहू महाराजांच्या स्नानाच्या वेळी नारायण शास्त्री हे शूद्रांसाठीचे पुराणोक्त मंत्र म्हणत होते, ही बाब राजाराम शास्त्री भागवत यांनी उजेडात आणली होती. शाहू महाराजांच्या क्षत्रियत्वाला  आमच्या लेखी कवडीची qकमत नाही, असे नारायण शास्त्रींनी म्हटले होते. हा वाद महाराष्ट्रात अनेक वर्षे सुरू होता. या वादामुळेच शाहू महाराजांनी ब्राह्मणांचा वर्णश्रेष्ठत्ववादी संकल्प

धुडकावला. त्यामुळेच त्यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल झाले. आता असाच एक वाद सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहे. तो म्हणजे पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या पूजेवेळी म्हटले जाणारे पुरुषसुक्त मंत्र हे जातीयवादी, चातुर्वण्र्यव्यवस्थेचे समर्थन करणारे असून ते बदलावेत आणि त्याऐवजी संत तुकारामांचे मंगल चरण आणि संत ज्ञानेश्वरांचे पसायदान म्हटले जावे, अशी मागणी विठ्ठल-रुक्मिणी मुक्ती आंदोलनाचे अध्यक्ष भारत पाटणकरांनी केली. खरे तर ही मागणी दोन वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु आता पाटणकरांनी आपल्या या मागणीसाठी आषाढी एकादशीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनाच सरकारी महापूजा करू न देण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे हा वाद पुन्हा पेटला आहे. काही दिवसांपूर्वीच श्री विठ्ठलाची बडव्यांच्या विळख्यातून सुटका झाली. त्यानंतर कोणत्याही जाती-धर्माचा पुजारी नेमण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आणि आता विठ्ठल पूजेच्यावेळी म्हटले जाणारे ऋग्वेदातील जातीयवादी मंत्र बदलण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. हा सगळा प्रकार म्हणजे क्रांतिकारी घडामोडी आहेत. परंतु भागवताचार्य वा. ना. उत्पात यांनी पाटणकरांचे मंत्रोच्चार बदलण्याचे मत खोडून काढत विठ्ठलाच्या पूजेच्या वेळी म्हणल्या जाणा-या पुरुषसुक्तात जातिव्यवस्थेबाबत कोणतेही चुकीचे मंत्र नाहीत. या मंत्रांचा चुकीचा अर्थ लावत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले आहे. ऋग्वेदात हे पुरुषसुक्त असून यात सर्वशक्तिमान परमेश्वराचे वर्णन केले आहे. यातील एका मंत्रात ब्राह्मण वर्ण मुखातून, क्षत्रिय वर्ण बाजूंमधून, वैश्य मांडीतून आणि शूद्र वर्ण पायातून उगम पावल्याचे वर्णन असल्याचे उत्पात यांनी सांगितले आहे. मात्र याचा व्यापक अर्थ घ्यायला हवा, असेही ते म्हणतात. चातुर्वण्र्यव्यवस्थेचे समर्थक असलेल्या उत्पातांकडून पुरुषसुक्त मंत्रांचे समर्थनच होणार हे अपेक्षितच आहे. जे पुरुषसुक्त मंत्र विठ्ठलाच्या पूजेच्यावेळी म्हटले जातात, ते धडधडीत जातीयवादी व्यवस्थेचे समर्थन करणारे आहेत. कारण वर्णव्यवस्थेचे मूळ ऋग्वेदातील दहाव्या मंडलात येणाèया पुरुषसुक्तात आहे आणि त्याचाच विस्तार पुढे ऐतरेय ब्राह्मण ते मनुस्मृतीत झाला आहे हे सर्वमान्य मत आहे. या पुरुषसुक्तातील ११ व्या आणि १२ व्या ऋचेत काय म्हटले आहे, तर देवांनी जेव्हा पुरुषाचे असे विभाजन केले ते त्याचे तुकडे करून काय? त्याचे मस्तक काय होते? त्याचे हात काय होते? त्याच्या मांड्यांचे आणि पायांचे काय झाले?  तर ब्राह्मण हे त्याचे मुख होते. राजन्य हे त्याचे हस्त होते. मांड्या हे वैश्य तर शूद्र हे त्याच्या पायापासून उत्पन्न झाले. या जातीयवादाचे उगमस्थान असलेल्या या पुरुषसुक्तातील बाराव्या ऋचेची खिल्ली उडवून क्रांतिबा महात्मा
फुले यांनीही  विरोध केला होता. शिवाय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही या पुरुषसुक्ताचे शूद्र पूर्वी कोण होते या ग्रंथात विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण केलेले आहे. त्यांनी या पुरुषसुक्ताबद्दल आपला आक्षेप नोंदविलेला आहे. मात्र आज जातीयवादी व्यवस्थेच्या समर्थकांना विठ्ठल पूजेच्या वेळी म्हटले जाणारे जातीयवादी मंत्र बदलण्याचा वाद निरर्थक वाटत आहे. कारण त्यांना सनातनी, जातीयवादी व्यवस्था टिकवून ठेवायची आहे. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, जे जे चुकीचे आहे, आक्षेपार्ह आहे, अन्यायी आहे ते बदलले पाहिजे. हजारो वर्षांपासून इथल्या बहुजनांच्या मेंदूवर चुकीचे आणि स्वहिताचे लादलेले तत्त्वज्ञान झिडकारणे हे क्रांतिकारी, पुरोगामीपणाचे लक्षण आहे.


                                                                                             पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

वैदिकांचा ‘ प्रताप ‘

काही वर्षांपूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या आदिवासीबहुल भागातील एका पत्रकाराने एका नक्षलवाद्याची मुलाखत घेतली होती. त्यामुळे या पत्रकाराला अटक करून त्याची चौकशी करण्यात आली होती. आता तर  मोस्ट वॉण्टेड कुख्यात अतिरेकी लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हफिज सईद याची वेद प्रताप वैदिक या ज्येष्ठ पत्रकाराने पाकिस्तानात जाऊन लाहोरमध्ये मुलाखत घेतली.

एवढेच नाही तर तेथील डॉन न्यूज चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मीरच्या स्वातंत्र्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. मग याबाबत सरकार आपले हात वर करून कातडीबचाव धोरण का अवलंबित आहे?  हा प्रश्न कोणाही सर्वसामान्य
माणसाला पडू शकतो. या वैदिक-सईद भेटीवरून सोमवारी आणि मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गोंधळ झाला. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला वैदिक-सईद भेटीबाबतचे स्पष्टीकरण मागितले. वैदिक आणि हफिज सईद यांच्यात काय चर्चा झाली ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूत म्हणून वैदिक यांनी हफिजची भेट घेतली काय ? भारतीय दूतावासाने ही भेट घडवून आणली का ? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारला संसदेत धारेवर धरले.  याच दहशतवादाच्या मुद्यावरून याआधीच्या संपुआ सरकारवर त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने जोरदार हल्ले चढविले होते. आता फक्त बाजू बदलली आहे. काँग्रेसचे महासचिव दिग्विजयqसग यांनी वैदिक-सईद भेटीचा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडत वैदिक यांनी सईदसोबत कोणती चर्चा केली हे देशातील जनतेला कळलेच पाहिजे. शिवाय वैदिक यांना अटक करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे. मात्र वैदिक आणि सईद भेटीशी सरकारचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे सरकारतर्फे दोन्ही सभागृहांत सांगण्यात आले. सभागृहाबाहेरही भाजपचे नेते, मंत्री वैदिक आणि सईद भेटीचा सरकारशी काही संबंध नसून वैदिक यांनी व्यक्तिगतरीत्या स्वतंत्र पत्रकार म्हणून त्यांची भेट घेतली आहे. पत्रकार म्हणून त्यांना कोणालाही भेटण्याचा अधिकार आहे. भेट घेणे हा देशद्रोह नाही.  पण काश्मीरला स्वतंत्र करण्यास हरकत नाही, हे वैदिक यांचे विधान कोणी मान्य करणार नाही, अशा प्रतिक्रिया भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोटातून व्यक्त केल्या जात आहेत. परंतु पाकिस्तानातील ज्या ‘डॉनङ्क न्यूज चॅनलच्या पत्रकाराने वैदिक यांची मुलाखत घेतली त्या इफ्तिखार शिराजी यांनीच सांगितले की, भारतीय पत्रकार वैदिक जर व्यक्तिगतरीत्या सईदच्या
मुलाखतीसाठी आले असते तर येथील भारतीय दूतावासाने त्यांचे एवढे आदरातिथ्य कसे काय केले? शिवाय वैदिक यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेटही घेतली. तसेच ‘डॉनङ्क न्यूज चॅनलशी बोलताना त्यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय आहोत, लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि भाजपसाठी आपण कॅम्पेन केल्याचेही सांगितले. या सगळ्या बाबींवरून वैदिक हे मोदींचे दूत म्हणून सईद याच्या भेटीला गेले नसतील कशावरून? त्यामुळे केंद्र सरकारने याचे स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे.  काँग्रेससह शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बसपानेही वैदिक-सईद भेटीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणावर आक्रमक प्रतिक्रिया दिली असून वैदिक हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यक्ती असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. तसेच भारतीय दूतावासाला वैदिक-हाफिज सईदच्या भेटीबद्दल माहिती होती की त्यांनीच ही भेट घडवून आणली, असा सवालही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या विषयावरून संसदेतही चांगलेच पडसाद उमटत आहेत. काहीही असले तरी वैदिक आणि हफिज सईद यांच्या भेटीचे गौडबंगाल काय हे उघड झाले पाहिजे. या प्रकरणाचे राजकीय रहस्य असेल तर तेही स्पष्ट झाले पाहिजे. कारण हा विषय देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा  आणि गंभीर असा आहे.

                                                                                          पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

नुसताच थाक्याला थुका

                                                                                                   पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

झ्याक सायेब झ्याक !

                 पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

माती झाली रंऽऽ माती !

अस्मानी संकट

अनेक अडचणींवर मात करीत कशीबशी शेती पिकविणा-या मराठवाड्यातील काळ्या मातीला, इथल्या बळिराजाला कधी निसर्गाने तर कधी सरकारने वेठीस धरलेले आहे. गतवर्षीच्या दुष्काळातून इथला शेतकरी सावरत नाही तोच आता अवकाळी  पाऊस आणि गारपिटीच्या तडाख्यात सापडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यात लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, नांदेड आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने  आणि गारपिटीने धुमाकूळ घातला असून जोरदार वादळी वारा, विजांचा कडकडाट आणि गारांच्या पावसाने कहर केल्याने लाखो हेक्टरमधील पिके हातातून गेली. विशेषत: गहू, ज्वारी, हरभरा आदी  रबी पिके, चिकू, डाqळब, द्राक्ष, आंबा, मोसंबी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास या अस्मानी संकटाने हिरावून नेला. शेतक-यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या भागातील शेतकरी पार खचून गेले. परंतु नाकात निवडणुकांचे वारे शिरलेल्या राज्यकत्र्यांसह विरोधी पक्षांच्या पुढा-यांना याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. आम्ही ‘इडा पीडा टळो, बळीचे राज्य येवोङ्क असे म्हणत आलो. परंतु बळिराजाच्या मागची पीडा काही संपलीच नाही आणि बळीचे राज्य काही आलेच नाही. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा संकटांनी शेतक-यांची अजूनही पाठ सोडली नाही. मायबाप म्हणून गणले जाणारे सरकारही या शेतक-यांचे अश्रू पुसू शकत नाही  हे वास्तव आहे. गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतक-यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी राज्याच्या विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांनी अशा शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याचे गाजर दाखविले; परंतु दोन-तीन दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल आणि शेतक-यांना मिळणारी मदत निवडणुकीच्या गदारोळात अडकून पडेल आणि ही भरपाई मिळायला आणखी चार महिने जातील, तोवर दुसरा हंगाम येईल. खरे तर नियमांप्रमाणे ही मदत देण्यास आचारसंहितेचा अडथळा ठरू शकत नाही; परंतु अधिकारी, कर्मचारी आचारसंहितेचे भूत पुढे करून सगळ्याच प्रकारची कामे नेहमीप्रमाणे टाळतील यात शंका नाही. गतवर्षी अशा प्रकारची नुकसानभरपाई जाहीर केली होती; परंतु ती असंख्यांना अजून मिळालीच नाही. शेतकरी कुटुंबातून मंत्री-संत्री झालेली ही सगळी नेतेमंडळी त्यांचेच सरकार असताना शेतक-यांना अजूनही
न्याय देऊ शकलेली नाही, याला काय म्हणावे?  कोरडा दुष्काळ आणि ओला दुष्काळ पडून नुकसान झाले की राज्य सरकार केंद्राकडे विशेष मदत
मागते. पण गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्राकडून मदत मागितली जात नाही. परंतु नुकसानीची गंभीरता पाहिल्यानंतर सरकारने ताबडतोब हालचाल करण्याची  गरज आहे. सर्वच राजकारणी सध्या निवडणुकीच्या डावपेचात, चर्चेत, तयारीत मश्गुल आहेत. त्यांनी शेतक-यांना गारपिटीने केलेल्या मारपिटीची दखल घेतली तर त्याचा फायदा लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत निश्चित होऊ शकतो. केवळ आश्वासने दिली की लोक गप्प बसतील अशी स्थिती आजमितीला नाही. कारण लोक आश्वासने, वचन, अमिषे आणि सत्यवचन यातील फरक  ओळखू लागले आहेत. आता वेळकाढूपणाचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर शेतक-
यांवर आलेले हे अभूतपूर्व  अस्मानी संकट म्हणजे राज्यकत्र्यांसमोरचे एक मोठे आव्हान आहे. सत्ताधारी कर्तेकरविते या संकटावर कशापद्धतीने तोडगा काढतात यावरही मतांची बरीच टक्केवारी अवलंबून आहे. कारण लेकरांच्या तोंडातील घास काढून  किडूक-मिडूक जमवून शेतातल्या पिकांना शेतकèयांनी जपले होते. या हंगामात तरी चार दाणे मिळतील, ही आशा बाळगून शेतकरी होते. मात्र गारपिटीने त्यांच्याकडून सगळेच हिरावून नेले. याचा राज्यकत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

बिनकामाचे खासदार

खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी
पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.

शिवरायांचा आठवावा प्रताप

हिदवी स्वराज्याचे संस्थापक, रयतेचे राजे, बहुजनप्रतिपालक, समतावादी लोकराजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज, १९ फेबु्रवारी रोजी तारखेप्रमाणे जयंती.  देशी-परदेशी इतिहासकारांनी शिवरायांची अलौकिकता जागतिक महापुरुष अशी केलेली आहे. आज देशभरातील लाखो शिवप्रेमी  या महापुरुषास वंदन करतात. पण छत्रपती शिवरायांना वंदन करताना आम्ही समस्त मराठी म्हणून  काही बाबतीत आत्मपरीक्षण करायला हवे असे वाटते. छत्रपती शिवरायांच्या शिवशाहीत रयतेचा राजा आणि रयत राजाची अशी राज्यव्यवस्था होती. शिवरायांचा कारभार हा अत्यंत शिस्तीचा आणि प्रजेला कोणताही त्रास होऊ नये, असा प्रजाहितदक्ष होता. तेथे अन्याय-अत्याचाराला थारा नव्हता. सध्याच्या कलियुगात जसे महिलांवर अत्याचार, बलात्कार होत आहेत, त्यांना हुंड्यासाठी जाळून मारले जात आहे. असे अराजक, कुप्रवत्ती शिवरायांच्या शिवशाहीत नव्हती. राजाने स्वकीय स्त्रियांना संरक्षण दिलेच दिले; पण परकीय स्त्रियांनासुद्धा आपल्या राज्यात संरक्षण दिले. ‘परस्त्री मातेसमानङ्क हे शिवरायांचे ब्रीद होते. स्त्रियांचे रक्षण करावे, असा राजांचा आपल्या अधिकाèयांना, सैनिकांना कडक हुकूम होता. शिवरायांच्या राज्यातून जाताना एक  मुस्लिम स्त्री म्हणते, ‘ हे शिवरायांचे राज्य आहे, माझ्या केसालाही येथे धक्का लागणार नाही.ङ्क यावरून शिवरायांनी जनतेचा किती विश्वास मिळविला होता हेच दिसून येते. हा विश्वास आजच्या सत्ताधाèयांबद्दल जनतेत आहे काय ? एवढेच नाही तर देशाप्रमाणे महाराष्ट्रातही भ्रष्टाचार आणि विविध घोटाळ्यांनी बजबजपुरी निर्माण झाली आहे. जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा स्वाहाकार केला जातो आहे. पण व्यवस्थाच अशी झाली आहे की शिक्षा कुणालाच होत नाही. वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीखङ्क असेच सुरू असते. ‘आओ चोरो
बांधो भारा आधा तुम्हारा आधा हमाराङ्क जणू अशा व्यवस्थेला मान्यताच मिळाली आहे.  पण शिवरायांच्या स्वराज्यात एका छदामाच्या अपहारालाही
क्षमा नव्हती. एकदा छत्रपती शिवाजीराजे घोड्यावरून जात असताना एक शेतकरी राजास आडवा येऊन म्हणतो,  ‘ राजे आपल्या सारा वसूल करणा-या अधिका-याने माझे साडेतीन होन परत केले नाहीत.ङ्क हे कळताच राजे तात्काळ चौकशी करून सत्यता जाणून घेतात आणि त्या अधिका-यास तडकाफडकी बडतर्फ करतात. राजांच्या या न्यायप्रियतेमुळेच संपूर्ण प्रजा राजांच्या पाठीशी सतत उभी राहीली. हा न्याय सध्याच्या काळात दुर्मिळ झाला आहे. छत्रपती शिवरायांनी qहदू धर्माचे रक्षण करताना इतर धर्माचा कधीच तिरस्कार केला नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. शिवरायांनी आपल्या कारभारात समतेचे धोरण आणले होते. शिवरायांनी राष्ट्रउभारणीचे आणि राष्ट्र संरक्षणाचे महत्कार्य केले; परंतु दुर्दैव हे की, त्यांच्या स्मारकावर वाद निर्माण होतो. ही मोठी लाजीरवाणी
बाब आहे. त्यांचे नाव घेऊन काही लोक जनतेची दिशाभूल करतात. याचा ख-
या शिवप्रेमींनी विचार करायला हवा. जातीच्या, धर्माच्या नावाने
आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे हा एकसूत्री कार्यक्रम काही राजकीय
महाभाग राबविताना दिसतात.याबद्दल तमाम शिवप्रेमींनी आत्मपरीक्षण करणे ही आज काळाची गरज आहे.  शिवाय अरबी समुद्रात १.२ कि.मी. अंतरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय  स्मारक उभारण्याचे काम गेल्या नऊ वर्षांपासून रखडलेले आहे.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही वर्षांत स्मारकाच्या कामाला गती दिली.  परवा ५ फेबु्रवारीला या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तरीही हे स्मारक उभारण्यासाठी आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. ज्या महापुरुषाचा आदर्श अख्ख्या महाराष्ट्राचा श्वास आहे, अशा महापुरुषाच्या स्मारकाला इतका उशीर कसा लागतो, हे न समजण्यासारखे आहे.

ज्ञानगंगाही अस्वस्थ

शिक्षण क्षेत्र हे समाजबदलाचे प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षण अर्थात ज्ञानार्जनानेच मानवी जीवनाचे कल्याण होते, विकास होतो, असे अनेक महापुरुष सांगून गेले आहेत. परंतु सध्या शिक्षण क्षेत्रातही अस्वस्थता पसरल्याचे दिसून येत आहे. सरकार शिक्षण क्षेत्रावर म्हणावा तसा खर्च करीत नाही, एवढेच नाही तर शिक्षणाच्या अत्यावश्यक आणि अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रातील जबाबदारीतून सरकारने अंग काढून घ्यायलाच सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे. या क्षेत्रालाही आंदोलनाची हवा लागली आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांचे ऊठसूठ संप, बहिष्कार अशा आंदोलनांमुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक भवितव्य आणि शिक्षणाचा दर्जा यावरही  विपरीत असा परिणाम होताना दिसतो आहे. नुकतेच उच्च माध्यमिक शाळांचा ‘कायमङ्क शब्द  वगळून शंभर टक्के अनुदान मिळावे, या व अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी येत्या फेबु्रवारी-मार्चमध्ये होणाèया बारावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षी सरकारने आश्वासन दिल्यामुळे शिक्षकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते; परंतु  त्याच मागण्यांकडे सरकारने पाठ फिरविल्याने पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या शिक्षकांच्या कृति समितीने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी आतापर्यंत १२४ आंदोलने केलेली आहेत. याशिवाय इतर संघटनाही सातत्याने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करीतच असतात. वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनीसुद्धा सलग पाच वर्षे संप, बहिष्कार अशी आंदोलने केली तेव्हा कुठे सरकारने त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली; परंतु आपल्या मागण्या  सरकारकडून मान्य  करून घेण्यासाठी शैक्षणिक कामकाजावर बहिष्कार टाकणे qकवा संपावर जाणे म्हणजे एक प्रकारे ब्लॅकमेqलग करण्यासारखेच आहे. शिवाय विद्याथ्र्यांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत असलेला असंतोष हा  खरे तर अशोभनीयच आहे. पुनश्च हरिओम म्हटल्याप्रमाणे दरवर्षी जानेवारीचा दुसरा पंधरवडा हा शालेय, महाविद्यालयीन परीक्षा आणि  शिक्षकांच्या आंदोलनाचा असतो. परीक्षा जसजशा जवळ येतात तशी शिक्षकांची आंदोलनेही मोसमात येत असतात. ऐन परीक्षांच्या काळात कामकाजावर qकवा पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसले जाते. परंतु त्यामुळे संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थाच विस्कळीत होते. परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकालाचे वेळापत्रक यावरच विद्याथ्र्यांचे पुढील प्रवेश, स्पर्धा परीक्षा आणि विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा अवलंबून असतात. पण संपामुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नियोजनच बिघडून जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या कळीच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. परंतु अवास्तव आणि किरकोळ मागण्या करून विद्यार्थी, पालक आणि एकंदर शिक्षण क्षेत्रालाच वेठीस धरणाèया शिक्षकांवर कारवाई करण्यासही सरकारने मागेपुढे पाहता कामा नये. न्याय, हक्क मागण्याचा अधिकार भारतीय संविधानानेच सर्वांना दिलेला आहे; परंतु अधिकार मागत असताना आपण आपले कर्तव्य कितपत चोख बजावतो, याचाही विचार शिक्षण क्षेत्रातील बुद्धिजीवींनी करण्याची गरज आहे. अन्यथा पिढ्या बरबाद करणा-या शाळांचे पीक उदंड वाढण्याचा धोका आहे. आजमितीला शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण होत असल्याचे दिसून येत आहे. एकेकाळी ज्ञानदानाला पवित्र कार्य, शाळांना संस्कार मंदिर म्हणूनही संबोधले जात होते; परंतु अनेक तथाकथित शिक्षणमहर्षींनी या पेशाला धंदा करून टाकला आहे आणि सरकार मात्र यावर मूग गिळून गप्प आहे. सरकारने काळाची पावले ओळखून शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढविला आणि शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या समस्यांसह सर्व समस्यांचा निपटारा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला तर शिक्षण क्षेत्रातील वाढत जाणारी अस्वस्थता बहुतांशी कमी होईल.

शिक्षक दाम्पत्याचे क्रौर्य

उत्तर प्रदेशात पाच वर्षांपूर्वी राजेश आणि नूपुर तलवार या दाम्पत्याने आपली शाळकरी मुलगी आरुषीची हत्या केल्याच्या प्रकरणाने देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी हरियाणामध्येही जातीबाहेर विवाह करणाèया तरुण जोडप्याला कुटुंबियांनीच  ठार मारून टाकले. तर महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी  आशा qशदे या तरुणीचा प्रतिष्ठेपायी जन्मदात्यांनीच खून केला. आशा शिंदेच्या या घटनेने साèया पुरोगामी महाराष्ट्राला हादरवून सोडले. ही घटना विसरत नाही तोच तसाच धक्कादायक प्रकार नांदेडमध्ये उघड झाला. आपल्या प्रतिष्ठेसाठी शिक्षक असलेल्या बुद्धिजीवी आणि सुसंस्कारित समजल्या जाणाèया शिक्षक दाम्पत्याने आपल्या पोटच्या मुलीची  अत्यंत निर्दयीपणे हत्या केली. जाती-धर्माबाहेरच्या  मुलाशी प्रेम करून लग्न करण्याची इच्छा असलेल्या  मयुरी ऊर्फ सोनी  जायभाये  या सतरावर्षीय मुलीला घराण्याच्या इभ्रतीसाठी ठार करून शिक्षक दाम्पत्याने  अमानुषतेचे क्रौर्य दाखविले. या घटनेने राज्यभर खळबळ उडाली. या प्रकरणाने मात्र महाराष्ट्राची वैचारिकता आणि मानसिकता पुरती खरवडून निघाली आहे. राज्यात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीपासून ‘लेक वाचवाङ्क अभियान सर्वत्र सुरू झाले. याआधीपासून  स्त्रीभू्रण हत्याविरोधी चळवळ सुरू झाली. पर्यायाने गर्भqलगनिदानाविरोधात वातावरणनिर्मिती झाली. नांदेड जिल्ह्यात मध्यंतरीच्या काळात आंतरधर्मीय-जातीय मुलांसोबत मुलींनी पळून जाऊन विवाह करण्याचे प्रमाण वाढले म्हणून एका संघटनेने ‘बहना भाग मत जानाङ्क हे अभियान जोमाने चालविले. युवती मेळावे घेऊन प्रबोधन करण्यात आले. त्यातून काय साध्य झाले हे संबंधित संघटनेलाच माहीत; पण ‘भाग मत जाना वरना खून करूंगाङ्क, जणू अशीच स्थिती निर्माण झाली काय, असे मयुरीच्या खून प्रकरणावरून वाटते. ग्रामीण भागात जन्माला येऊन सगळ्या प्रतिकूलतेवर मात करीत स्व-विकासाची स्वप्ने पाहणाèया, उज्ज्वल भविष्याची आशा बाळगणाèया लाखो मुलींपैकी मयुरी ऊर्फ सोनी माधव जायभाये ही एक बारावीत शिकणारी तरुणी. कंधार तालुक्यातील बोरी या लहानशा खेड्यातील रहिवासी असलेले तिचे आई-वडील माधव आणि छाया हे दोघेही पेशाने शिक्षक. ते नांदेडच्या चक्रधरनगरात राहतात. त्यांची मुलगी मयुरी हिचे शिक्षण घेत असताना एका आंतरधर्मीय युवकाशी प्रेमसंबंध जुळले; पण कट्टर जाती-धर्माच्या या समाजव्यवस्थेतील शिक्षक असलेल्या मयुरीच्या माता-पित्यांना त्यांचे हे प्रेमसंबंध मानवले नाहीत. त्यांच्यातील प्रतिष्ठेचा दानव जागृत झाला आणि १६ ऑक्टोबर २०१३ च्या मध्यरात्री माधव आणि छाया जायभाये यांनी  आपल्या पोटच्या मुलीचा खून केला. तिच्या पित्याने मयुरीचे हातपाय पकडून धरले आणि मातेने मयुरीच्या तोंडावर उशी ठेवून  तिचा प्राण जाईपर्यंत दाबून धरले. एवढेच नाही तर रातोरात या दाम्पत्याने मयुरीचा मृतदेह आपल्या मूळगावी बोरी येथे नेऊन अन्त्यसंस्कारही उरकून टाकला आणि आपली मुलगी तापाच्या आजाराने मयत झाल्याचा बनाव केला. तब्बल अडीच महिन्यांनंतर मयुरीच्या खुनाला वाचा फुटली. या घटनेतून मुलीचा खून करणाèया दाम्पत्याची विकृत मनोवृत्तीच दिसून येते. एवढेच नाही तर त्यांनी शिक्षकी पेशालाही काळिमा फासला आहे. जाती, धर्मातून आलेल्या चालीरीती, जात आणि समाजाच्या चौकटी, अशी किती तरी बंधने मुलींवर असतात. पण महाविद्यालयात शिकताना जाणीवा व्यापक होतात, जातीबाहेरच्या मित्रांबरोबर संसाराची स्वप्ने रंगविली जातात. पण मुली वा महिलांनी पायरी सांभाळून दिलेले स्वातंत्र्य उपभोगावे, असे ठामपणे मानणाèया माधव जायभाये याच्या संकुचित जगाने मयुरीचे सर्व हक्क नाकारले.  स्त्रीस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, संविधानाने, घटनेने दिलेले अधिकार, जातीअंताच्या चळवळी यातील काहीच जायभाये दाम्पत्याला मयुरीचा खून करण्यापासून रोखू शकले नाही. पण मयुरीसारख्या किती तरी लेकीबाळी आहेत, एक आश्वस्त जग निर्मिण्याची खरी गरज आहे.

                                                                                                        पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

एका विद्रोहाची अखेर

अंधाराने सूर्य पाहिला तेव्हा
शब्द हुंकारले
नरकाच्या कोंडवाड्यात
किती दिवस राहायचं आम्ही?
श्वास घुसमटत !
वा रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो
किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी
मरेपर्यंत राहायचं का असेच युद्धकैदी?
अशा कवितेतून  अभिजनवादी समाजव्यवस्थेला जाब विचारून हादरे देणारे बंडखोर, विद्रोही महाकवी, दलित पँथर चळवळीचे प्रणेते, विचारवंत पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांचे बुधवारी पहाटे मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दीर्घ आजाराने निर्वाण झाले आणि पँथर पर्वाचा अस्त झाला. एक धगधगता निखारा शांत झाला. त्यांच्या निधनाने दलित चळवळीचेच नाही तर देशातील तरूणांच्या सर्व चळवळींचे मोठे नुकसान झाले आहे.

मूलभूत भूमिका जगणारा आणि वंचितांचे जग कवितेच्या केंद्रस्थानी आणणारा ते महाकवी होते. नामेदेव ढसाळ हे नव्या पिढीचे, नव्या जाणिवांचे, समाजातील अंधारविश्व न्याहाळून त्यावर आपल्या भेदक शैलीतून जीवनावर  त्यांनी भाष्य केले. ते जसे संवेदनशील कवी होते, तसेच बंडखोर विचारांचे झुंजार सामाजिक कार्यकर्तेही होते. त्यांची अपारंपारिक, धीट, रांगडी आक्रमक शब्दकला साहित्यातील प्रस्थापित संकेतांना,रूढ संकल्पना छेद देत वाचकांच्या अंतकरणात भावनांचे कल्लोळ निर्माण करते. राजकीय प्रक्षोभक विचारांबरोबरच धगधगते सामाजिक वास्तव त्यांच्या साहित्यनिर्मितीचे मूलस्त्रोत
आहेत. त्यांची कविता ही सर्वस्वी त्यांची, त्यांच्या अस्सल अनुभुतीचा अविष्कार म्हणता येईल, सामाजिक परिवर्तनासाठी हत्यार म्हणून कवितेचा वापर करणारे ते एकमेवच. अत्यंत गरीबी आणि जातीयवादाशी
लहानपणापासून संघर्ष करावा लागलेल्या ढसाळ यांनी आपल्या कर्तृत्वाने मोठे स्थान निर्माण केलेले आहे.  संत शिरोमणी तुकारामानंतर विद्रोही कवी म्हणून नामदेव ढसाळ यांचेच नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी आपल्या साहित्यातून अभिजनवर्गाचा मोठा दंभस्फोट केला. त्यांनी आपल्या लिखाणातून क्रांतीकारी विचारांची पेरण केली. त्यामुळे त्यांच्या साहित्याची दखल जागतिक स्तरावर घेतली गेली. त्यांचे गोलपीठा, मूर्ख म्हताèयाने डोंगर हलविले, प्रियदर्शनी, आंबेडकरी चळवळ, तुही यत्ता कंची, गांडू बगीचा, सत्तेत जीव रमत नाही, तिचे बोट धरून  मी चाललो आहे, मी मारले सूर्याच्या रथाचे सात घोडे हे काव्यसंग्रह खूप गाजले. शिवाय आंधळे शतक, हाडकी हडवळ, सर्व काही समष्टीसाठी, बुद्ध धम्म काही शेषप्रश्न, उजेडाची काळी दुनिया या त्यांच्या पुस्तकांना अनेक पुरस्कारही मिळालेले
आहेत.त्यांच्या साहित्याचे अनुदवार qहदी, इंग्रजी, फे्रंच, जर्मनी आणि उर्दू भाषेतही झाले आहेत. ढसाळ यांचे साहित्य अनुभवाच्या मुशीतून साकारलेले आहे. त्यांचा अनुभव माणुसकी आणि मानवतेला विदीर्ण करणारा होते. माणूस म्हणून हक्क प्रस्थापनेचा राजकीय संघर्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केला होता. त्याच
मार्गावरून ढसाळ यांनी मार्गक्रमण केले. माणसे संपतात पण त्यांचे कर्तृत्व आणि लढे नुसतेच आठवणीत उरत नाहीत, तर इतिहासाची साक्ष काढून प्रेरणादायी ठरतात.  सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईत एक झुंजार योद्धयासारखे नामदेव ढसाळ अखेरच्या श्वसापर्यंत लढत राहीले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणास्त्रोतातून त्यांच्या साहित्याचा उगम झालेला असल्यामुळे विश्वसाहित्यात  त्यांच्या साहित्याने मानाचा तूरा खोवला आहे. ढसाळ यांना राजकारणात कधीच रस नव्हता, तर रस्त्यावर उतरून शोषितांच्या प्रश्नांवर संघर्ष करण्याचा त्यांचा पींड होता. दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी अमेरिकेतील ‘ब्लॅक पँथरङ्क संघटनेपासून प्रेरणा घेऊन त्यांनी भारतात दलित पँथर या आक्रमक संघटनेची स्थापना केली. आणि राज्यातीलच नव्हे तर देशातील राजकारणाला हादरे दिले. जिथे जिथे अन्याय, अत्याचार घडत होता तिथे तिथे रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. त्यांचे आयुष्य हे उघड्या पुस्तकासारखे होते. कसलाही आव न आणता वास्तव जीवन जगणारे ते कलंदर साहित्यिक,  एक सच्चा कार्यकर्ता, नेता होते. त्यांनी राजकारणात काहीही निर्णय घेतले असतील पण साहित्य प्रांतातील त्यांचे योगदान अतुलनीय असेच आहे. नोबेल पुरस्काराची पात्रता असणारे नामदेव यांचे व्यक्तिमत्व आणि कार्यकर्तृत्व होते.
या महान व्याक्तिमत्वाची अखेरही अत्यंत वाईट अशी झाली. निस्वार्थी भावनेने, घरावर तुळशीपत्र ठेवून ढसाळ यांनी समाज परिवर्तनाच्या लढ्यात स्वत:ला झोकून दिले.शेवटी स्वत:च्या उपचारासाठी त्यांच्याकडे पैसा नव्हता. दोन महिन्यापूर्वीच त्यांच्या उपचारासाठी रqवद्र नाट्यमंदिरात त्यांच्या कवितांवर कार्यक्रम घेण्यात आला होता. त्यांची अर्धांगिनी मल्लिका अमर शेख यांनीही त्यांना वाघिणीसारखे पाठबळ दिले. त्यामुळेच त्यांचा प्रवास इथपर्यंत झाला.

उपेक्षा महानतेची

आजपर्यंत अनेक कर्तृत्ववान, महान व्यक्तिमत्त्वांची समाजाने आणि सरकारनेही मोठी फरफट केल्याची अनेक उदाहरणे
आहेत. लोकही काळाच्या ओघात या महानतेला विसरून
जातात. अशाच  प्रकारची उपेक्षा स्वतंत्र भारतातील पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांच्या वाट्याला आली. जिवंतपणी तर त्यांच्यावर अन्याय झालाच पण मरणोत्तर सरकारी पातळीवर त्यांचा यथोचित गौरव  झाला नाही. ज्या काळात खेळांना कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन नव्हते, अत्यंत तोकड्या क्रीडा सुविधा असताना, त्या काळात   १९५२ च्या हेलqसकी ऑलिम्पिकमध्ये एखाद्या भारतीयाने कांस्य पदक पटकाविणे सोपी गोष्ट नव्हती. पण कुस्तीपटू खाशाबांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले. त्यामुळे देशाच्या शिरपेचात पहिला मानाचा तुरा खोवला गेला. आज १५ जानेवारीला त्यांची ८८ वी जयंती. यापूर्वीही खाशाबा यांच्या उपेक्षेबद्दल प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठविला होता, विविध  टीव्ही चॅनल्सनी  खाशाबांचा सन्मान झाला पाहिजे याबद्दल सरकारला जाणीव करून दिली. तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली आणि बरीचशी आश्वासने दिली गेली. पण सरकारी पातळीवर खाशाबांची दखलच घेण्यात आली नाही.  त्यांना सातत्याने दुर्लक्षितच ठेवले गेले. भारताकडून सर्व वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांना पद्म पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. खाशाबा यांचे १९८४ साली निधन झाले आणि ते या पुरस्कारापासून वंचित राहिले. पद्म पुरस्कार न मिळालेले ते एकमेव आहेत. सरकारच्या नियमाप्रमाणे पद्म पुरस्कार मरणोत्तर दिले जात नाहीत.  तसे पाहिले तर गृहखात्याच्या या नियमाचा विचार केल्यास खाशाबांना कधीही हा पुरस्कार जाहीर होऊ शकत नाही; पण मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न देण्यासाठी पुरस्काराचे निकष बदलण्यात आले, त्याप्रमाणेच पद्म पुरस्कारासाठीही निकष बदलण्याची अपेक्षा खुद्द खाशाबा यांचे चिरंजीव रणजित जाधव यांनी व्यक्त केली. त्यांची ही अपेक्षा अगदी रास्तच आहे. खाशाबा जाधव यांना २००९
मध्ये अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला; पण त्यासाठीही अनेक प्रयत्न करावे लागले.असे रणजित सांगतात. आपले हे प्रयत्न केवळ पुरस्कारासाठी नाहीत तर आपल्या वडिलांच्या कर्तृत्वाकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आहेत. त्यांच्यावर जो अन्याय झाला आहे, तो दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करीत असल्याचे ते सांगतात. त्यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनाही पत्र लिहून आपल्या वडिलांना न्याय देण्याची मागणी केली; पण नियम पुढे करून त्यांची विनंती धुडकावून लावण्यात आली. पुन्हा त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार qशदे यांना पत्राद्वारे विनंती केली. त्यांच्या सूचनेनुसार रणजित यांनी पद्म पुरस्कारासाठी अर्जही केला; पण सरकारने पुन्हा नियमाचे घोडे पुढे करून नकारात्मक उत्तर देण्यात आले.  असे जरी असले तरी एखाद्या पात्र व्यक्तीस सरकार २६ जानेवारी (प्रजासत्ताकदिन)पूर्वी मरणोत्तर पुरस्कार जाहीर करू शकते. परवा बातमी आली की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार जाहीर होऊ शकतो, कारण राज्य सरकारने जारी केलेल्या संभाव्य यादीत दाभोलकरांचे नाव अग्रभागी असल्याचे समजते. दाभोलकरांचे अंधश्रद्धा निर्मूलनातील अतुलनीय कार्य पाहून त्यांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार दिला जात असेल तर ते चांगलेच आहे; पण भारतीय कुस्तीला मानदंड देणाèया खाशाबा जाधव यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष का? खाशाबा जाधवांवरच अन्याय का? असे प्रश्न साहजिकच मनात निर्माण होतात. मध्यंतरी भारतरत्न पुरस्कारावरून वादळ निर्माण झाले. हे वादळ शमते न शमते तोच पद्म पुरस्कारावर आता खल सुरू झाला आहे. हे सगळे वाद पाहता क्रीडा पुरस्कारासाठी केंद्र सरकारने नवे दिशानिर्देशही दिले आहेत; परंतु त्यामध्येही या पद्म पुरस्काराचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता सरकार  खाशाबा जाधव यांच्याबद्दल काय भूमिका घेते, हे प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच स्पष्ट होईल.

                                                                                              पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

डॉक्टरांची बेपर्वाई

अधिकाराचा दुरुपयोग, हलगर्जीपणा आणि त्यातून उद्भवणारे वाद असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचे दिसून येते. परंतु अशा वादातून
संप qकवा बंद पुकारल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होत असतात. याचे कोणालाही सोयरसुतक नसते. सोलापुरातही असाच  संतापजनक प्रकार घडला. सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांना  त्यांच्या हलगर्जीपणाबद्दल पोलिसांनी चांगलेच झोडपले आणि त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले. काय घडले या शासकीय रुग्णालयात, तर या रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेकडे डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे तिची प्रसूती रुग्णालयाच्या आवारातच झाली. निवासी डॉक्टर प्रशांत पाटील यांच्या हलगर्जीपणामुळेच या महिला रुग्णावर ही स्थिती आल्याचा आरोप करीत तेथील उपस्थित तीन पोलिसांनी डॉक्टरांना मारहाण केली. सध्या मी एका अत्यवस्थ रुग्णाच्या सेवेत आहे, माझ्या सहकाèयाला सदर महिलेवर उपचार करण्यास सांगतो, असे सांगूनही पोलिसांनी डॉक्टरांना चोप दिला. कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांनीच डॉक्टरांना मारहाण केल्याने संतप्त झालेल्या सोलापूर आणि राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनीच या गंभीर घटनेची दखल घेतल्यानंतर संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा अमलात आल्यानंतर या कायद्यानुसार तीन पोलिसांवर असा पहिला गुन्हा दाखल झाला आणि त्यांना निलंबितही केले आहे. मात्र या नव्या कायद्यानुसार हा गुन्हा दखलपात्र असतानाही तिघा पोलिसांवर मात्र अदखलपात्र गुन्हे नोंदविण्यात आले. याचा अर्थ पोलिसांनाच या कायद्याची माहिती अपुरी असल्याचे दिसून येते. पोलिसांनी डॉक्टरांना मारहाण करणे चुकीचेच आहे. डॉक्टरांनाच नाही तर सर्वसामान्य
व्यक्तींना पोलिसांनी मारहाण करणे qकवा त्यांची छळवणूक करणे योग्य नाही. पण आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात न्याय मिळावा म्हणून राज्यभरातील गोरगरीब रुग्णांना वेठीस धरणे हे कितपत योग्य आहे? या घटनेनंतर  राज्यातील ४ हजार निवासी डॉक्टर संपावर गेल्याने सर्व जिल्हा रुग्णालयातील हजारो रुग्णांचे प्रचंड हाल झाले. याला जबाबदार कोण आहे? डॉक्टरांनी आपल्या समस्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, आंदोलन करावे, तसा त्यांना अधिकारही आहे; परंतु त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होणार नाही याची काळजी घेणेही मानवतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यातील बहुतांश शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांकडून रुग्णांना तत्परतेने सेवा मिळत नाही, शिवाय रुग्णांना सर्व औषधे बाहेरून आणण्यास सांगून त्यांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक केल्याच्या सार्वत्रिक तक्रारी
आहेत. बहुतांश सरकारी डॉक्टरांनी खासगी रुग्णालये थाटून आपली दुकानदारी सुरू केली आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयात गरीब रुग्णांना आवश्यक ती आरोग्य सेवा मिळत नाही हे वास्तव असले तरी दुसरीकडे सरकारने डॉक्टरांच्या समस्याही जाणून घ्यायला हव्यात. अनेक रुग्णालयांत पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी नाहीत.
आहेत त्यांना निवासाची चांगली सोय नाही. अत्याधुनिक यंत्रणा बसविलेली असली तरी  तज्ज्ञांच्या अभावी ही यंत्रणा अनेक ठिकाणी धूळखात पडलेली दिसते. उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात येणाèयांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्टरांवर ताण पडतो हेही तेवढेच खरे आहे. पण सोलापूर येथील प्रकरणावरून डॉक्टर्स, पोलिस आणि सरकार यांच्यामुळे असंख्य रुग्णांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. रुग्णांकडे दुर्लक्ष झाल्याने पोलिसांना राग अनावर झाल्याचे बोलले जात आहे; पण पोलिस ठाण्यात न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या गोरगरीब आणि सामान्य जनतेशी बहुतांश पोलिस कसे वागत असतात  हे सर्वश्रुत आहे. मात्र हा झाला प्रकार अत्यंत चुकीचा आणि निषेधार्हच आहे.

                                                                                       पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

थोडा उजेड ठेवा...

नवीन वर्षात प्रवेश करताना थोडे मागे वळून पाहिले तर  आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचारांचे भयाण वास्तव डोळ्यांसमोर तरळते. दरवर्षी या अत्याचारांमध्ये घट होण्याऐवजी दुपटीने वाढ होताना दिसते आहे. त्यामुळे  ही बाब समाजाच्या दृष्टीने qचताजनक आहे. गेल्या १६ डिसेंबरला दिल्लीत एका मेडिकलच्या विद्यार्थिनीवरील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने देशाला हादरवून सोडले. त्यानंतर देशातील महिलांमध्ये जागृतीची लाट आली. शिवाय महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात कायदाही करण्यात आला. पण दुर्दैव असे की, या कायद्याची अंमलबजावणीच प्रभावीपणे झाली नाही. उलट देशात मुली, महिलांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढच होत गेली. महिलांवर केवळ लैंगिक अत्याचारच होत नसून इतर प्रकारचेही भयानक अत्याचार होत आहेत. बलात्कारासह विनयभंग, छेडछाड, घरगुती qहसा, मानसिक शोषण, हुंड्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ, मारहाण,  क्रूर हत्या, महिलांचे अपहरण करणे, त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा अमानुष अत्याचारांचा उल्लेख करावा लागेल. स्त्री-पुरुष
समानतेच्या थापा मारणाèयांकडूनही महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना काही कमी नाहीत. आपण सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती केली. झोपडी जाऊन बंगले आले, सायकल जाऊन चारचाकी आली,  आपण शिकलोही; पण पुरुषप्रधान संस्कृतीचा मेंदूतील पगडा काही कमी झालेला दिसत नाही. जिला जगत्जननी, घरातील लक्ष्मी संबोधले जाते, तिचा बहुतांश ठिकाणी अवमान केला जातो आहे. तिला जाळून मारले जात आहे. राज्यात दररोज ४४ महिला बलात्कार, अपहरण, पती व नातेवाईकांच्या छळाने ग्रस्त असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. तर दररोज पाच महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. आपले राज्य महिलांवरील अत्याचारांत सहाव्या क्रमांकावर आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकित करणारे चित्र आहे. हुंडाबंदी असतानाही ३२९ आणि पती व नातेवाईकांकडून छळाची ७ हजार १५ प्रकरणांची नोंद झालेली आहे. परवा बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात अशीच एक अमानवी घटना घडली. डोंगरकिन्ही गावातील ज्ञानेश्वर घोडके नामक इसमाने चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नी सुनीताला तिच्या दहावर्षीय मुलीसह कारमध्ये जिवंत जाळले. यात त्या माय-लेकीचा जळून अक्षरश: कोळसा झाला. काही दिवसांपूर्वी लातूरच्या जळकोट तालुक्यात एका महिलेला भररस्त्यात अंगावर रॉकेल ओतून जिवंत जाळले. एका अहवालानुसार हुंड्यासाठी हत्या करण्याच्या घटना सर्वांत जास्त प्रमाणात भारतातच घडतात.  देशात दरवर्षी ५० लाख मुली पंधरा वर्षांच्या वयातच ठार करण्यात येतात. भू्रणहत्येचा आकडा तर आता लाखांच्या घरात गेला आहे. याचे कारण केवळ ‘मुलगी नकोङ्कही मानसिकता.  ही वास्तविकता मनाचा थरकाप उडविणारी आहे.  घराची लक्ष्मी समजणा-या भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांची अशी दयनीय अवस्था निश्चित काळीज फाडणारी आहे. सासुरवास ही आपली क्रूर परंपराच बनली आहे. आधुनिक काळातही ही परंपरा चालूच आहे. का घडतात अशा घटना? महिलांवरील अत्याचार कमी का होत नाहीत? परिवर्तन आणि पुरोगामीपणाच्या कृतिशून्य थापा मारणा-या तथाकथित समाजसेवक,
बुद्धिवादी आणि सरकारकडे याची काय उत्तरे आहेत? महाराष्ट्रात तर अनेक वर्षांपासून राज्य महिला आयोगाला अध्यक्षच नसल्याने पीडित महिलांनी दाद कुठे मागावी, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. अत्याचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून कोणी आंदोलन करताना दिसत नाही. हे समाजमनाच्या संवेदना बोथट झाल्याचेच द्योतक आहे. या परिस्थितीत बदल झाला पाहिजे. त्यासाठी किमान या नव्या वर्षात तरी सगळ्यांनी अत्याचारमुक्त सुराज्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सर्वत्र अंधार पसरला असला तरी मानवतेची  पणती जपून उजेड ठेवण्याचा संकल्प करण्याची गरज आहे.

                                                                                       पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर