कष्टकरी, कामगार, भूमिहिन शेतमजूराची महती सांगताना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे म्हणतात, पृथ्वी शेषाच्या फण्यावर उभी नसून कामगारांच्या तळहातावर तरली आहे. तर कवी माधव जाधव यांनी कष्टक-
यांचा घाम सा-या जगाला जगवित असल्याचे सार्थ वर्णन आपल्या कवितेतून केलेले आहे.पण सद्यस्थितीत शेतमजूर, कामगारांची अवस्था अत्यंत वाईट अशी आहे.अन्न नाही, पाणी नाही, हाताला काम नाही, सरकारची कसलीही मदत नाही, अशी बत्तर परिस्थिती मराठवाड्यातील लाखो शेतमजूर व अन्य मजुरांची आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार अद्याप गांभीर्याने पाहत नाही. केंद्र आणि राज्यातील आघाडी सरकार कोट्यवधी रूपयांचे पॅकेज विविध विकास कामांसाठी आणि समस्या सोडविण्यासाठी जाहीर करत आहे. पण शेतमजूर, कामगारांसाठी एखादे पॅकेज जाहीर केलेले कधी ऐकिवात नाही. उलट रोजगार हमी योजना व वन अधिकार कायदा मोडित काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो आहे. यामुळे देशभरातील लाखो शेतमजूर रोजगार आणि जमिनीच्या अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. सरकारच्या जागतिकीकरणाच्या आर्थिक धोरणामुळे शेती व्यवस्थाच पूर्णत: विस्कटली जात आहे. त्यामुळे मजुरांना पुरेसा रोजगारही उपलब्ध होत नाही.त्यात महिलांना तर दुय्यम स्थान देऊन त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही पुरुषांपेक्षा निम्मी मजूरी दिली जात आहे. घरची कामे सांभाळून पुरुषांइतकेच काम करीत असतानाही त्यांची अशी पिळवणूक केली जात आहे. सरकारने किमान वेतन कायदा लागू करून तीन वर्षे उलटले पण कामगारांना प्रत्यक्ष मिळणा-या वेतनात मोठी तफावत आहे. शेतमजुरांनाही हा कायदा लागू आहे. परंतु मराठवाड्यात या कायद्याची अंमलबजावणीच होताना कुठे दिसत नाही. आणि यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा सुद्धा अत्यंत निष्क्रिय अशी आहे. अशा स्थितीत पुरेशा प्रमाणात मजुरी मिळत नसल्याने आणि वाढत्या महागाईने कहर केल्याने कामांतून मिळणा-या तुटपुंज्या पैशात घरसंसार कसा चालवावा, हा मजुरांसमोरील एक यक्ष प्रश्न आहे. पण उन्हातान्हात घाम गाळण्याशिवाय शेतमजुरांजवळ पर्यायच नाही. शिवाय कोणतीही सुरक्षितता नसल्याने त्यांचे जगणे वेठबिगारासारखेच बनले आहे. विविध आर्थिक विकास महामंडळाकडून लघुउद्योगांसाठी जी तुटपुंजे कर्जे दिली जातात. त्यातून साध्य काहीच होताना दिसत नाही. कर्ज काढून काही शेळ्या खरेदी केल्या तर त्या कोणाच्या शेतात चाराव्यात? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, मिरची कांडप यंत्र घेतले तर गावातील जातीयव्यवस्थेमुळे हा व्यवसायही चालत नाही. असा गोरगरीब मजुरांचा कोंडवाडा होतो. तसेच गेल्या काही वर्षांत ३५ टक्के शेतकरी भूमीहिन झाल्यामुळे शेतमजुरांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. मजुरांची सर्वच बाजूंनी अशी गळचेपी होत आहे. काही बोटावर मोजण्याइतपत संघटना शेतमजूर, कामगारांच्या जगण्याचे मुलभूत प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण सरकारला याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी, शेतमजुरांसाठी सर्वकष असा केंद्रीय कायदा करून निधीची तरतूद करावी, सर्व मजुरांना स्वस्त धान्य दुकानांवर ३५ किलो धान्य आणि जीवनाश्यक वस्तू द्याव्यात. वन, गायरान, सरकारी पडीक,जमीन कसणा-यांच्या नावे करावी आणि वनअधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या अनेक वर्षांपासून केल्या जात आहेत. शेती आणि शेतकरी टीकला पाहिजे, त्यांच्यासमोरी समस्या सुटल्या पाहिजेत,याबद्दल दुमत नाही, पण सरकारने देशाच्या पायाभूत विकासात मोलाचे योगदान देणारे आणि सकल गृह उत्पादनात भर घालणाèया शेतमजुरांचे प्रश्न सोडविताना दुजाभाव करू नये, अशी रास्त अपेक्षा या श्रमिकांची आहे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत एवढेच.
पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर
पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर
No comments:
Post a Comment