शेतक-याचं चांगभलं

महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचं चांगलं झालं पाहिजे, या दृष्टीने राज्य सरकारच्या वतीने काही चांगले निर्णय घ्यायला सुरुवात झाली आहे. शेतक-यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी करण्यात आलेला कृषि उत्त्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करून, सरकारने शेतक-यांना आपला शेतीमाल पाहिजे त्या ठिकाणी विक्री करण्याची मुभा असेल, असे नुकतेच जाहीर केले आहे. तसेच त्यानंतरचा निर्णय म्हणजे कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना हा होय. राज्य सरकारने घेतलेल्या या दोन्ही निर्णयामुळे
शेतक-यांना काही प्रमाणात का असेना पण दिलासा मिळणार आहे. कृषिमूल्य आयोग हा शेतक-यांच्या शेतीमालाच्या उत्पादनाला
किती खर्च येतो याचा हिशेब करून सरकारला त्याची आकडेवारी सादर करील. सद्यःस्थितीत शेतकèयांना मजूर मिळत नाहीत, मिळाले तरी २५० रुपये प्रमाणे मजुरी द्यावी लागते. पण कृषिमूल्य आयोग एका व्यक्तीची मजुरी केवळ ८० रुपयेच हिशेबात धरते. मागील पंधरा वर्षांपूर्वी हा हिशेब केला होता.
त्याप्रमाणेच आजही तोच हिशेब धरला जातो आहे. ही बाब म्हणजे देशाच्या नियोजन आयोगाकडून गरिबीची जशी हास्यास्पद व्याख्या केली गेली तसेच आहे. शेतक-यांची चेष्टा करण्याचाच हा भाग आहे.  केंद्र सरकार कृषिमूल्य आयोगाची
स्थापना करत असते; पण हा आयोगच कृषिमूल्य ठरविणे योग्य नाही, त्यामुळे शेतक-
यांचे नुकसान होईल, असे अकलेचे तारे तोडतो. राज्य सरकारने आता कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. या आयोगाकडून शेतक-यांच्या हिताचे
 काम व्हावे तरच या आयोगाला महत्त्व आहे. या आयोगामार्फत प्रभावीपणे शेतकरीहिताचे काम व्हावे यासाठी शेती अर्थव्यवस्थेबद्दल आस्था असणारे, शेती व्यवसायाचा अनुभव
असलेले कृषितज्ज्ञ लोक नेमले जावेत. जेणेकरून शेतीमालाला चांगला भाव
मिळेल, शेतक-यांची चेष्टा होणार नाही. अन्यथा हा आयोग निवळ कर्मकांड ठरेल आणि आयोगावरील अधिका-यांच्या खर्चापोटी लाखो रुपये पाण्यात
जातील. शेतक-यांची स्थिती तर अत्यंत वाईट अशी आहे. शेतकरी आपला शेतीमाल
शेतातून थेट बाजारपेठेत आणतात आणि जास्तीचा माल आल्याचे कारण पुढे करून व्यापारी तो माल बेभाव विकत घेतात. त्यानंतर भाव वाढले की व्यापारी तोच माल चढ्या भावाने विकतात आणि भरमसाठ नफा कमवतात. कांदा दराच्या बाबतीत तेच घडले.त्यामुळे कांद्याचे दर सरकन् खाली उतरले आणि शेतक-यांच्या मुळावर आले. ऊस, कापूस असो की इतर कोणतेही शेतीपीक असो, सगळ्या पिकांच्या भावाबाबत जवळपास हेच घडत असते. त्यामुळे चहूबाजूंनी शेतक-यांची कोंडी होते. सरकार आणि व्यापा-यांकडून शेतक-यांचे एकप्रकारे शोषणच केले जात आहे. ‘शेतक-याने नाही केला पेरा तर जग काय खाईल धतुराङ्क, असे शेतकरी संघटनेने कोकलून सांगितले तरी शेती आणि शेतक-यांकडे अजूनही फारसे कोणी लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक सरकारांनी शेतक-यांच्या हिताची धोरणे जाहीर केली, पॅकेज जाहीर करण्यात आले, आश्वासने देण्यात आली; परंतु प्रत्यक्षात शेतक-यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. ‘कशात काय आणि फाटक्यात पायङ्क अशी गत शेतक-यांची झाली आहे. या सगळ्या अन्यायातून शेतक-यांची सुटका व्हावी यासाठी प्रभावी कृषिमूल्य आयोगाची आवश्यकता आहे. निवळ घोषणा नको तर आता कृतीची गरज आहे. या आयोगाने प्रामाणिकपणे काम करून शेतीमालाची qकमत ठरविली पाहिजे. तसेच सरकारने ठरविलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीला शेतीमालाची खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हाच ठरविला जावा. तरच काहीसे साध्य होऊ शकते अन्यथा कवी इंद्रजित भालेराव यांच्या कवितेप्रमाणे महाराष्ट्रातील कुणबी मरायला नाही तर  मारायला शिकतील यात तिळमात्र शंका नाही.

                                                                                             पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

देवयानींचा अवमान

जगभरात दादागिरी करीत मिरविणा-
या अमेरिकेला कायद्याचे आणि सुसंस्कृतपणाचे काही सोयरसुतक नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. असे काय केले अमेरिकेने, तर भारताच्या डेप्युटी कॉन्सिल जनरल अर्थात उपमहावाणिज्यदूत डॉ. देवयानी खोब्रागडे यांना बेकायदेशीरपणे अटक केली, एवढेच नाही तर डॉ.देवयानी यांचे कपडे उतरवून
अपमानास्पदरीत्या तपासणी केली.
त्यामुळे  तमाम भारतीयांमध्ये संताप व्यक्त केला जातो आहे. गतवर्षी १६ डिसेंबरला दिल्लीत घडलेल्या निर्भया   सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला वर्षपूर्ती झाल्याच्या निमित्ताने निर्भयाला सर्व स्तरांतून सारा देश श्रद्धांजली वाहात
असतानाच, देवयानीचे कपडे उतरविण्याची घटना घडली. महिला अत्याचाराबद्दल  भारत सरकारने नवा कायदा केला; पण  वर्ष उलटून गेले तरी समाजमनात या कायद्याची काहीच जरब बसली नाही. आता परदेशातही भारतीय महिला सुरक्षित नसल्याचे आढळून येत आहे. अमेरिकेत व्हिसा घोटाळा आणि घरी मुलीला सांभाळण्यासाठी भारतातून बोलाविलेल्या
महिलेचे आर्थिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली न्यूयॉर्क पोलिसांनी मॅनहटनमधून डॉ.देवयानी खोब्रागडे यांना अटक केली. देवयानी भारतीय डिप्लोमॅट असल्याने त्यांना राजकीय संरक्षण आहे; पण या विशेषाधिकाराचे अमेरिकेने उल्लंघन करीत सार्वजनिक ठिकाणी हातात बेड्या घातल्या. त्यांचे कपडे उतरवून तपासणी केली आणि सेक्स वर्करबरोबर उभे केले.   त्यामुळे त्यांच्यावर मोठी नामुष्की ओढवली. याप्रकरणी आपण दोषी नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केल्यानंतर अडीच लाख अमेरिकी डॉलर्सच्या जामिनावर त्यांची
मुक्तता करण्यात आली. हे अमेरिकेचे कृत्य अत्यंत घृणास्पद, qनदणीय असेच आहे. डॉ. देवयानीचे एक प्रकारे शोषणच केले गेले. हा सगळा प्रकार संतापजनक आहे. अमेरिकेच्या या कृतीवरून त्यांचा भारतीय लोकांबद्दलचा आकस दिसून येतो. लष्करी आणि आर्थिक सामथ्र्याची घमेंड असणा-या अमेरिकेला इतर देश हे तुच्छ वाटतात. अमेरिका भारतासोबत नेहमी दुटप्पीपणाचे धोरण अवलंबित आले आहे. देवयानी यांच्या अपमानाच्या घटनेनंतर भारत सरकारने अमेरिकेच्या या कृत्यावर नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर भारत दौèयावर आलेल्या अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्यास काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार qशदे, भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी नकार दिला. तसेच अमेरिकेचा निषेध करण्याची धमक दाखविली हे विशेष. दरम्यान अमरिकेने या प्रकरणी माफी वगैरे न मागता उलट देवयानी यांच्यासोबत जे केले ते योग्यच केले. ती एक मानक प्रक्रिया असते, असा निर्लज्जपणे निर्वाळा दिला आहे; परंतु अमरिकेने दाखविलेल्या दादागिरीवर भारताने त्यांना त्यांची लायकी दाखवून द्यायला हवी. डॉ. देवयानी  ही विदर्भ कन्या असून ती सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांची कन्या आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन तिने भारताचे उपमहावाणिज्यदूत पदापर्यंतची मजल मारली. यापूर्वी जर्मनी, पकिस्तान, इटली, नवी दिल्ली येथील परराष्ट्र खात्यात अधिकारी म्हूणन सेवा केलेली आहे. त्यांनी मुंबईच्या जी. एस. मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएसची पदवी मिळविली आहे. या मराठी महिलेचे कपडे उतरवून तपासणी केल्याच्या प्रकाराने महाराष्ट्रातूनही चीड व्यक्त केली जात आहे. झाल्या प्रकारावर अमरिकन सरकारने माफी मागितली पाहिजे तसेच निषेध म्हणून भारत दौèयावर आलेल्या अमेरिकन शिष्टमंडळाचीही अपमानास्पदरीत्या हकालपट्टी करायला हवी. अमेरिकेने यापूर्वीही भारताचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस,  अभिनेते शाहरूख खान यांची अशाच प्रकारे अपमानास्पद
तपासणी केली होती. त्याहीवेळी वादळ निर्माण झाले होते. अशा घटना भविष्यात घडू नयेत यासाठी भारत सरकारने अमरिकेला धडा शिकविण्याची गरज आहे.

                                                                         पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

विरोधकांचा ‘जादूटोणा'

जादूटोणाविरोधी कायदा  अस्तित्वात येऊन  पुरोगामी म्हणून गणल्या जाणा-या महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीला चाप बसावा यासाठी अंधश्रद्धानिर्मूलन समितीचे अध्वर्यू डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले. पण सरकारने गेली चौदा वर्षे  हे जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर न करता केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले होते. दरम्यान या कायद्याला विरोध करणा-या सनातन्यांनी  दाभोलकरांचा घात केला आणि या विधेयकाने पुन्हा उचल खाल्ली. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतरच सरकारचे डोळे उघडले असे म्हणता येईल.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तातडीने या विधेयकावर वटहुकूम काढला, सगळ्यांना बरे वाटले; पण या वटहुकुमाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी जादूटोणाविरोधी विधेयक विधिमंडळात पारित होणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्र्यांनीही या विधेयकाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली होती; पण गेल्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर साधी चर्चाही करण्यात आली नाही आणि दाभोलकरांच्या मारेक-
यांना अद्याप अटकही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या विरोधात असंतोष पसरू लागला. मोर्चे, निदर्शने, धरणे अशी आंदोलने करण्यात येत होती. याचा परिणाम म्हणून आता राज्य सरकार हे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी मांडण्यास तयार झाले आहे. एवढेच नाही तर  हे विधेयक एकमताने मंजूर करावे, असे आवाहनही
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले. त्यावर सर्व पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली; परंतु या बैठकीत विरोधकांनी या विधेयकातील अनेक तरतुदींना विरोध केला, शब्दांची मोडतोड केली आणि विधेयकातील जादूच काढून टाकली. या विधेयकातील भोंदू वैदू, भोंदू बाबा शब्द वगळण्यात आले आणि भोंदू लोक, अंधश्रद्धेऐवजी अज्ञान, दैवीशक्ती ऐवजी अतिंद्रिय, मेंटली रिटायर्ड असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. शिवाय मंत्र-तंत्र, देवदेवस्की हे शब्दही या कायद्यातून वगळण्यात  आले आहेत. qवचू, साप, कुत्रा चावल्यावर मंत्रोच्चाराला बंदी नाही, मंदिर, दर्गा आणि घरी भूत उतरवणे यावरही बंदी नाही. संतांचे चमत्कार सांगण्यावर बंदी नाही. प्राचीन विद्यांचा प्रचार आणि प्रसाराला बंदी नाही. यात्रा, प्रदक्षिणा, परिक्रमा यांना हा कायदा लागू नाही,  अशी या विधेयकांतील तरतुदींची मोडतोड करण्यात आली. सरकारलाही हे मान्य झाले. त्यामुळे  विरोधकांनी या विधेयकातील ‘रामङ्क च काढून टाकला आहे. आता हे विधेयक निष्क्रिय आणि अधुरे झाल्याने हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजुरही होईल; पण ते प्रभावी असणार नाही. अंधश्रद्धेवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा निरस असेल. जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याच्या जाहिराती झळकावून पुरोगामीपणाचा आव आणणारे सरकारही या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींना फाटा देऊन प्रतिगामी, सनातन्यांच्या रांगेत जाऊन बसले आहे. बुधवारी हे विधेयक विधीमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. ही बाब आशादायी वाटत असली तरी या विधेयकातील तरतुदींची मोडतोड ही बाब अत्यंत निराशादायी आहे. शरीरातून प्राण काढून घ्यावेत आणि शरीर निर्जीव व्हावे त्याप्रमाणे या जादूटोणा विधेयकाची अवस्था सनातनी विचारांच्या महाभागांनी केली आहे. त्यास सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे. नरेंद्र दाभोलकरांचे सुपुत्र हमिद दाभोलकर यांना  या मोडतोडीच्या विरोधात नागपुरात विधानभवनासमोर पुन्हा आंदोलन सुरू  करावे लागले आहे. सरकारला थोडीही पुरोगामीपणाची चाड असेल तर जादूटोणा विधेयकातील किरकोळ दुरुस्त्या वगळता विधेयक जसेच्या तसे कसे मंजूर करून घेता येईल, हे पाहिले पाहिजे. तरच हा कायदा करण्याला अर्थ आहे, अन्यथा हा कायदा निरर्थक ठरेल हे निश्चित.

                                                                                               पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत

वर्णभेदविरोधी लढ्याचा महानायक

दक्षिण आफ्रिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि वर्णद्वेषविरोधी लढ्याचे उध्वर्यू नेल्सन मंडेला यांचे फुफ्फुसांमधील जंतुसंसर्गाच्या आजाराने शुक्रवारी जोहान्सबर्गमध्ये त्यांच्या राहत्या घरी निधन झाले.  मंडेला यांच्या निधनाने एका क्रांतिकारी पर्वाचा अन्त झाला. ९५ वर्षांच्या या नोबेल आणि भारतरत्नविजेत्या नेत्याच्या कार्यकर्तृत्वावर एक दृष्टीक्षेप...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रवाहाविरुद्ध जाण्याची निर्भिडता, सत्यता, ध्येयवाद आणि सर्वस्व झोकून देण्याची सिद्धता

असणारा आणि विषमतेला भेदून समतेचे कलमीकरण करणारा क्रांतिकारी महापुरुष  आणि दक्षिण आफ्रिकेचा मदिबा अर्थात राष्ट्रपिता, पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांचे वयाच्या ९५ व्या वर्षी  शुक्रवारी ६ डिसेंबरला पहाटे जोहान्सबर्ग येथे निधन झाले.  भारतरत्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनी मंडेला नावाच्या आणखी एका समतेच्या सूर्याचा अस्त झाला. तमाम भारतीयांनी बाबासाहेबांबरोबरच मंडेलांनाही अभिवादन केले. मंडेला यांनी रक्ताचा एक थेंबही न सांडता दक्षिण आफ्रिेकेत क्रांती घडवून आणली. काळे आणि गोरे अशा वर्णभेदाला अqहसेच्या मार्गाने मुठमाती देऊन कृष्णवर्णीयांच्या अंधारमय जीवनात प्रकाश आणला. अशा या नेत्याची गेल्या साडेपाच महिन्यांपासून मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज संपली आणि ६ डिसेंबरला मंडेला
नावाचे वादळ शमले.
वर्णभेद आणि वंशवादाच्या विरोधात आवाज बुलंद करणा-या मंडेला यांनी आयुष्यभर महात्मा गांधी यांच्या आदर्शांवर वाटचाल केली. दक्षिण आफ्रिकेचे महात्मा गांधी म्हणूनही त्यांना संबोधले जात होते. सुमारे तीन शतकांच्या वर्ण वर्चस्ववादानंतर दक्षिण आफ्रिकेस लोकशाही राष्ट्र बनविण्याचे श्रेय मंडेला यांच्याकडेच जाते. त्यांनीच काळ्या आफ्रिकन माणसांना न्याय हक्क मिळवून दिले. दक्षिण आफ्रिकेत काळ्या आफ्रिकन लोकांचा
अनन्वित  छळ केला जात होता त्यामुळे या लोकांच्या न्याय हक्कांसाठी मंडेला यांना लढा उभारावा लागला. आपल्या समृद्धीसाठी आणि आनंदासाठी ज्या अमेरिकन धनदांडग्यांनी आणि सरंजामी वृत्तीच्या गोèयांनी आफ्रिकेच्या किना-यावर
आपली जहाजे पाठवून तिथल्या काळ्या लोकांना साखळदंडांनी बांधून त्यांच्या देशात नेले. त्यांना गुलाम बनवून त्यांच्या घामावर एक देश उभा केला. त्याच गो-यांनी त्यांच्या माणूसपणाचे हक्क नाकारले. त्यांना प्राण्यांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली. या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध तत्कालिन नेते मार्टिन ल्यूथर qकग यांनी अशा गुलामांना संघटित करून आवाज उठविला; पण त्यानंतर लगेच त्यांची हत्या झाली. त्यानंतरही काळ्या माणसांचा छळ सुरूच होता. खाणीतून मिळणारे हिरे, सोने यांच्या लोभाने आलेल्या ब्रिटिशांनीही काळ्या माणसांकडे श्रम करणारे एक शरीर एवढेच पाहिले. मंडेला यांनी वर्णभेदाच्या विरोधात लढा उभारला आणि समतेचा नारा देत आंदोलन सुरू केले. ते सांगत की, मी केवळ गो-यांकडून होणा-या अन्यायाच्याच नाही तर काळ्यांकडून होणा-या अन्यायाच्या विरोधात आहे. मी एक लोकशाहीवादी आणि स्वातंत्र्यांचा समर्थक आहे. ज्यात सगळे समान असतील आणि सगळ्यांना
समान संधी मिळेल. त्यांनी  वर्णभेद आणि वंशवादाविरोधात शांततामय मार्गाने संघर्ष केला. १९५२ ते १९६४ दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत शांततेच्या मार्गाने वर्णभेदाविरुद्ध निदर्शने, आंदोलने केली जात होती. त्या दरम्यान  शार्पविल येथे भीषण हत्याकांड घडले ज्यात ९६ लोक मारले गेले.
तेव्हापासून मंडेला यांच्या आंदोलनाची दिशा बदलली. त्यांना वाटत होते की, आता अहिंसेने काहीही साध्य होणार नाही. मात्र त्यांनी नाउमेद न होता अहिंसेचा मार्ग सोडला नाही. मंडेला यांना ५ ऑगस्ट १९६२ ला अटक करण्यात आली. त्यांनी आपल्या आयुष्याची २७ वर्षे रॉबेन द्वीपच्या तुरुंगात घालवावी लागली. तुरुंगातही त्यांना वर्णभेदाचा अनुभव आला. तिथे काळ्या लोकांना वेगळे ठेवले जात होते शिवाय त्यांना जेवणही कमी दिले जायचे. तुरुंगात असतानाच मंडेला यांची लोकप्रियता जगभर वाढत गेली आणि त्यांना दक्षिण आफ्रिकेतील एक महत्त्वपूर्ण नेता म्हणून मानले जाऊ लागले. १९९० मध्ये त्यांची सुटका झाली. त्यानंतर चार वर्षांनंतरच १९९४ मध्ये ते आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसच्या बॅनरखाली ते लोकशाही पद्धतीने निवडून
आलेले पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष बनले. १९९४ ते १९९९ पर्यंत ते दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. न्यायाचा विचार केवळ गुन्ह्याला शिक्षा असा न करता वेगळा काही असू शकतो, यावर त्यांचा दृढ विश्वास होता. त्यांच्या या विचारमूल्य आणि ऐतिहासिक कार्यामुळे त्यांना १९९३ मध्ये शांततेसाठीच्या नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तर १९९० मध्ये भारत सरकारने त्यांना भारतरत्न  हा देशातील सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार देऊन गौरविले आहे.
कौटुंबिक पाश्र्वभूमी
नेल्सन  रोहिल्हाला मंडेला यांचा जन्म १८ जुलै १९१८ साली केप प्रांताच्या कुनु त्रांसकेई (मवेजा)
गावात झाला. मंडेला यांचे वडील गेडला हेनरी गावाचे प्रधान होते. त्यांच्या कुटुंबाचा संबंध शाही कुटुंबाशी होता. मंडेला यांची आई एक मेथडिस्ट ख्रिश्चन होती. मंडेला यांचे शालेय शिक्षण क्लार्क बेरी मिशनरी शाळेत झाले. विद्यार्थी अवस्थेतच त्यांना वर्णभेदाचे चटके सहन करावे लागले. शाळेतच त्यांना सांगितले जायचे की, तुझा रंग काळा आहे, जर तू ताठ मानेने चाललास तर तुला अटक होऊ शकते. अशा अनेक अपमानजनक गोष्टींचा त्यांच्या मनावर
खोलवर परिणाम झाला. मंडेला यांनी हेल्डटाऊन येथून पदवी घेतली. केवळ काळ्या लोकांसाठी असलेले ते महाविद्यालय होते. त्याशिवाय त्यांनी अफ्रिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, लंडन युनिव्हर्सिटी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ विटवाटरसॅरेंडमध्ये उच्च शिक्षण झाले. १९४० पर्यंत नेल्सन आणि ऑलिवर आपल्या
विद्रोही राजकीय विचारांच्या कारणाने महाविद्यालयात चर्चेत होते त्यामुळेच त्यांना महाविद्यालयातून बाहेर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी जोहान्सबर्ग गाठले. तिथे त्यांनी एक नोकरी मिळविली. मात्र नोकरी करीत असताना त्यांना काळे असल्यामुळे रोजच अपमानाचे चटके सहन करावे लागत. १९४४ मध्ये त्यांनी त्यांचा मित्र वाल्टर सिसुलू यांची बहिण इव्हलिन एनतोको मेस यांच्याशी विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी विनी मंडेला आणि नंतर ग्रेसा माशेलसोबत विवाह केला. विनी मंडेलांशी त्यांचे जास्त काळ पटले नाही कारण विनी मंडेलाला अधिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा होती त्यामुळे ते वेगळे झाले.
दक्षिण आफ्रिकेचा ‘महात्माङ्क
नेल्सन मंडेला यांनी जीवनभर महात्मा गांधी यांच्या विचार मूल्यांवर वाटचाल केली. मंडेला यांना दक्षिण आफ्रिकेचे महात्मा गांधी म्हणून संबोधले जाते. कारण दोघांच्याही विचारांमध्ये बहुतांशी साम्य होते. १९९९ मध्ये मंडेला यांना अqहसेच्या जागतिक आंदोलनासाठी गांधी-qकग एडवर्ड पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्यांना हा पुरस्कार महात्मा गांधी यांची नात इला गांधी यांच्या हस्ते देण्यात आला होता. मंडेला यांनी तुरुंगात असताना महात्मा गांधी यांच्याशी संबंधित अनेक ग्रंथांचे वाचन केले. मंडेला यांनी आपली संपूर्ण संघर्षमय वाटचाल गांधींनी सांगितलेल्या मार्गावरून केली.
१९९९ मध्ये आपल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर मंडेला यांनी सक्रिय राजकारणातून संन्यास घेतला होता. त्यानंतर ते आपल्या जन्मगावी कुनु त्रांसकेई येथे जाऊन आपले आयुष्य शांतपणे व्यतीत करीत होते. जुलै २०१० मध्ये ते सार्वजनिकरित्या लोकांसमोर आले होते. त्यानंतर त्यांच्या फुफ्फुसांमध्ये जंतुसंसर्ग झाला होता त्यामुळे मार्च २०१३ मध्ये त्यांना उपचारासाठी प्रीटोरिया हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती सुधारली होती. मात्र पुन्हा त्रास होऊ लागल्याने जूनमध्ये त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल सा-या जगातून qचता व्यक्त केली जात होती. ठिकठिकाणी  मंडेला यांचे प्राण वाचावेत म्हणून प्रार्थना केल्या जात होत्या. अखेर शुक्रवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाने जगभरातून शोक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात
आहेत. मंडेला यांच्या निधनाने इतिहास रचणा-या एका क्रांतिकारी पर्वाचा अन्त झाला आहे. अशा या थोर नेत्यास त्रिवार अभिवादन !

मतदार प्रगल्भ होतोय

पाच पैकी चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान नुकतेच पार पडले असून बुधवारी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुकांमध्ये काँगे्रस आणि भारतीय जनता पक्षाने आपली संपूर्ण शक्ती आणि बुद्धी पणाला लावली असून  लोकांच्या मनात या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल मोठी उत्सुकता  निर्माण झाली आहे, कारण या चार राज्यांमध्ये विक्रमी असे मतदान झाले आहे.  त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात चर्चेचे पेव फुटले आहे. एवढे मतदान झाले कसे आणि हे मतदान कोणाच्या पारड्यात qकवा कोणाच्या विरोधात झाले, याचा अंदाज लावणे तितकेसे सोपे नाही. छत्तीसगडमध्ये
७५ टक्के, राजस्थान
७४ टक्के, मध्य प्रदेश ७१ टक्के आणि मिझोराममध्ये तब्बल ८० टक्के असे मतदान झाले आहे. त्यामुळे यावेळी झालेल्या विक्रमी मतदानाचा अर्थ काय, याचा शोध घेण्यात राजकीय अभ्यासक मश्गुल आहेत. जो-तो आपापल्यापरीने याचा अर्थ लावत असला तरी एक मात्र निश्चित की, आता मतदार शहाणा होत आहे, त्याच्यात जागृती होत आहे,  हेच या मतदानाच्या वाढत्या आकडेवारीवरून दिसून येते. आता दिल्लीमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात मतदान होईल अशी शक्यता आहे. छत्तीसगडसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यातही मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. लोकांमध्ये राजकीयदृष्ट्या जागृती निर्माण झाली आहे. आपल्याकडे मतदानाबद्दल सर्वसाधारणपणे एक रूढ समज आहे की, मतदान जास्त झाले की ते सत्ताधाèयांच्या विरोधात असते, कारण लोकांची मानसिकता प्रस्थापितांच्या विरोधात असते. सरकारच्या विरोधात राग असतो तेव्हा सत्ताधाèयांना धडा शिकविण्यासाठी लोक आवर्जून मतदान करीत असतात. याचाच अर्थ असा की, जास्तीचे मतदान झाले की सत्तांतर होणार असा आडाखा बांधला जातो.  त्याप्रमाणे छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे, त्यामुळे तिथे झालेल्या विक्रमी मतदानावरून तेथील भाजपची
सत्ता जाणार असा अंदाज काँग्रेसजनांनी व्यक्त केला आहे; परंतु अधिक मतदानाचा
अर्थ सत्तांतर असा घेतला तर राजस्थानमध्येही विक्रमी मतदान झाले आहे. मग  या राज्यातील काँग्रेसची सत्ता जाणार असाच अर्थ घ्यावा लागेल. याउलट राजस्थानचे
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत याचा अर्थ काँग्रेसचा एकतर्फी विजय होणार असा  काढत आहेत. जास्तीचे मतदान झाले की सत्तांतर निश्चित, हा फंडा राजकीय नेते आपल्या सोयीनुसार वापरत असतात. वास्तवात  मात्र निवडणुकांचे निकाल धक्कादायक येतात. भाजपने तर तिन्ही राज्यांत आपणच qजकू असा दावा केला आहे. तो कितपत सत्यात उतरतो हे पाहण्यासाठी घोडा मैदान दूर नाही.  जास्तीचे मतदान झाल्यास सत्तांतर होते, हे सूत्र गुजरातमध्ये फेल गेलेले आहे. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये गुजरातमध्ये मतदानाचा टक्का वाढत गेला; पण तेथील सत्ताधारी
नरेंद्र मोदी कधीही पराभूत झाले नाहीत. उलट त्यांच्या जागा वाढत गेल्या. त्यामुळे
जास्तीचे मतदान झाले की सत्तांतर होतेच असे काही ठामपणे म्हणता येणार नाही. जास्तीचे झालेले मतदान हे सत्ताधाèयांच्या की विरोधकांच्या पारड्यात जाणार,  याचा अंदाज राजकीय अभ्यासक लावत आहेत. चार राज्यांत झालेले
 हे विक्रमी मतदान वीस ते तीस वर्षे वयोगटातील महिला आणि तरुणाईचे आहे. हे मतदान केद्र सरकारने वाढविलेल्या महागाई, भ्रष्टाचारविरोधातील आहे की त्या-त्या राज्यातील स्थानिक प्रश्नांवर झालेले आहे  हे  येत्या ८ डिसेंबरलाच स्पष्ट होईल; परंतु या पाच राज्यांतील निवडणुकांचा निकाल हा आगामी लोकसभा निवडणुकीची नांदी ठरणार आहे. यावरून २०१४ च्या लोकसभेचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाला महत्त्व आलेले आहे.  मतदान केंद्रावरील युवा मतदारांच्या वाढत्या रांगांवरच देशाचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे मतदानाची वाढती टक्केवारी विचारप्रवर्तक अशी आहे.
     
                                            000 पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर