विरोधकांचा ‘जादूटोणा
जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात येऊन पुरोगामी म्हणून गणल्या जाणा-या महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीला चाप बसावा यासाठी अंधश्रद्धानिर्मूलन समितीचे अध्वर्यू डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले. पण सरकारने गेली चौदा वर्षे हे जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर न करता केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले होते. दरम्यान या कायद्याला विरोध करणा-या सनातन्यांनी दाभोलकरांचा घात केला आणि या विधेयकाने पुन्हा उचल खाल्ली. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतरच सरकारचे डोळे उघडले असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तातडीने या विधेयकावर वटहुकूम काढला, सगळ्यांना बरे वाटले; पण या वटहुकुमाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी जादूटोणाविरोधी विधेयक विधिमंडळात पारित होणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्र्यांनीही या विधेयकाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली होती; पण गेल्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर साधी चर्चाही करण्यात आली नाही आणि दाभोलकरांच्या मारेक-
यांना अद्याप अटकही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या विरोधात असंतोष पसरू लागला. मोर्चे, निदर्शने, धरणे अशी आंदोलने करण्यात येत होती. याचा परिणाम म्हणून आता राज्य सरकार हे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी मांडण्यास तयार झाले आहे. एवढेच नाही तर हे विधेयक एकमताने मंजूर करावे, असे आवाहनही
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले. त्यावर सर्व पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली; परंतु या बैठकीत विरोधकांनी या विधेयकातील अनेक तरतुदींना विरोध केला, शब्दांची मोडतोड केली आणि विधेयकातील जादूच काढून टाकली. या विधेयकातील भोंदू वैदू, भोंदू बाबा शब्द वगळण्यात आले आणि भोंदू लोक, अंधश्रद्धेऐवजी अज्ञान, दैवीशक्ती ऐवजी अतिंद्रिय, मेंटली रिटायर्ड असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. शिवाय मंत्र-तंत्र, देवदेवस्की हे शब्दही या कायद्यातून वगळण्यात आले आहेत. qवचू, साप, कुत्रा चावल्यावर मंत्रोच्चाराला बंदी नाही, मंदिर, दर्गा आणि घरी भूत उतरवणे यावरही बंदी नाही. संतांचे चमत्कार सांगण्यावर बंदी नाही. प्राचीन विद्यांचा प्रचार आणि प्रसाराला बंदी नाही. यात्रा, प्रदक्षिणा, परिक्रमा यांना हा कायदा लागू नाही, अशी या विधेयकांतील तरतुदींची मोडतोड करण्यात आली. सरकारलाही हे मान्य झाले. त्यामुळे विरोधकांनी या विधेयकातील ‘रामङ्क च काढून टाकला आहे. आता हे विधेयक निष्क्रिय आणि अधुरे झाल्याने हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजुरही होईल; पण ते प्रभावी असणार नाही. अंधश्रद्धेवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा निरस असेल. जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याच्या जाहिराती झळकावून पुरोगामीपणाचा आव आणणारे सरकारही या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींना फाटा देऊन प्रतिगामी, सनातन्यांच्या रांगेत जाऊन बसले आहे. बुधवारी हे विधेयक विधीमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. ही बाब आशादायी वाटत असली तरी या विधेयकातील तरतुदींची मोडतोड ही बाब अत्यंत निराशादायी आहे. शरीरातून प्राण काढून घ्यावेत आणि शरीर निर्जीव व्हावे त्याप्रमाणे या जादूटोणा विधेयकाची अवस्था सनातनी विचारांच्या महाभागांनी केली आहे. त्यास सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे. नरेंद्र दाभोलकरांचे सुपुत्र हमिद दाभोलकर यांना या मोडतोडीच्या विरोधात नागपुरात विधानभवनासमोर पुन्हा आंदोलन सुरू करावे लागले आहे. सरकारला थोडीही पुरोगामीपणाची चाड असेल तर जादूटोणा विधेयकातील किरकोळ दुरुस्त्या वगळता विधेयक जसेच्या तसे कसे मंजूर करून घेता येईल, हे पाहिले पाहिजे. तरच हा कायदा करण्याला अर्थ आहे, अन्यथा हा कायदा निरर्थक ठरेल हे निश्चित.
पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत
थोडा उजेड ठेवा...
नवीन वर्षात प्रवेश करताना थोडे मागे वळून पाहिले तर आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचारांचे भयाण वास्तव डोळ्यांसमोर तरळते. दरवर्षी या अत्याचारांमध्ये घट होण्याऐवजी दुपटीने वाढ होताना दिसते आहे. त्यामुळे ही बाब समाजाच्या दृष्टीने qचताजनक आहे. गेल्या १६ डिसेंबरला दिल्लीत एका मेडिकलच्या विद्यार्थिनीवरील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने देशाला हादरवून सोडले. त्यानंतर देशातील महिलांमध्ये जागृतीची लाट आली. शिवाय महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात कायदाही करण्यात आला. पण दुर्दैव असे की, या कायद्याची अंमलबजावणीच प्रभावीपणे झाली नाही. उलट देशात मुली, महिलांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढच होत गेली. महिलांवर केवळ लैंगिक अत्याचारच होत नसून इतर प्रकारचेही भयानक अत्याचार होत आहेत. बलात्कारासह विनयभंग, छेडछाड, घरगुती qहसा, मानसिक शोषण, हुंड्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ, मारहाण, क्रूर हत्या, महिलांचे अपहरण करणे, त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा अमानुष अत्याचारांचा उल्लेख करावा लागेल. स्त्री-पुरुष
समानतेच्या थापा मारणाèयांकडूनही महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना काही कमी नाहीत. आपण सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती केली. झोपडी जाऊन बंगले आले, सायकल जाऊन चारचाकी आली, आपण शिकलोही; पण पुरुषप्रधान संस्कृतीचा मेंदूतील पगडा काही कमी झालेला दिसत नाही. जिला जगत्जननी, घरातील लक्ष्मी संबोधले जाते, तिचा बहुतांश ठिकाणी अवमान केला जातो आहे. तिला जाळून मारले जात आहे. राज्यात दररोज ४४ महिला बलात्कार, अपहरण, पती व नातेवाईकांच्या छळाने ग्रस्त असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. तर दररोज पाच महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. आपले राज्य महिलांवरील अत्याचारांत सहाव्या क्रमांकावर आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकित करणारे चित्र आहे. हुंडाबंदी असतानाही ३२९ आणि पती व नातेवाईकांकडून छळाची ७ हजार १५ प्रकरणांची नोंद झालेली आहे. परवा बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात अशीच एक अमानवी घटना घडली. डोंगरकिन्ही गावातील ज्ञानेश्वर घोडके नामक इसमाने चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नी सुनीताला तिच्या दहावर्षीय मुलीसह कारमध्ये जिवंत जाळले. यात त्या माय-लेकीचा जळून अक्षरश: कोळसा झाला. काही दिवसांपूर्वी लातूरच्या जळकोट तालुक्यात एका महिलेला भररस्त्यात अंगावर रॉकेल ओतून जिवंत जाळले. एका अहवालानुसार हुंड्यासाठी हत्या करण्याच्या घटना सर्वांत जास्त प्रमाणात भारतातच घडतात. देशात दरवर्षी ५० लाख मुली पंधरा वर्षांच्या वयातच ठार करण्यात येतात. भू्रणहत्येचा आकडा तर आता लाखांच्या घरात गेला आहे. याचे कारण केवळ ‘मुलगी नकोङ्कही मानसिकता. ही वास्तविकता मनाचा थरकाप उडविणारी आहे. घराची लक्ष्मी समजणाèया भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांची अशी दयनीय अवस्था निश्चित काळीज फाडणारी आहे. सासुरवास ही आपली क्रूर परंपराच बनली आहे. आधुनिक काळातही ही परंपरा चालूच आहे. का घडतात अशा घटना? महिलांवरील अत्याचार कमी का होत नाहीत? परिवर्तन आणि पुरोगामीपणाच्या कृतिशून्य थापा मारणाèया तथाकथित समाजसेवक,
बुद्धिवादी आणि सरकारकडे याची काय उत्तरे आहेत? महाराष्ट्रात तर अनेक वर्षांपासून राज्य महिला आयोगाला अध्यक्षच नसल्याने पीडित महिलांनी दाद कुठे मागावी, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. अत्याचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून कोणी आंदोलन करताना दिसत नाही. हे समाजमनाच्या संवेदना बोथट झाल्याचेच द्योतक आहे. या परिस्थितीत बदल झाला पाहिजे. त्यासाठी किमान या नव्या वर्षात तरी सगळ्यांनी अत्याचारमुक्त सुराज्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सर्वत्र अंधार पसरला असला तरी मानवतेची पणती जपून उजेड ठेवण्याचा संकल्प करण्याची गरज आहे.
जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात येऊन पुरोगामी म्हणून गणल्या जाणा-या महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीला चाप बसावा यासाठी अंधश्रद्धानिर्मूलन समितीचे अध्वर्यू डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले. पण सरकारने गेली चौदा वर्षे हे जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर न करता केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले होते. दरम्यान या कायद्याला विरोध करणा-या सनातन्यांनी दाभोलकरांचा घात केला आणि या विधेयकाने पुन्हा उचल खाल्ली. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतरच सरकारचे डोळे उघडले असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तातडीने या विधेयकावर वटहुकूम काढला, सगळ्यांना बरे वाटले; पण या वटहुकुमाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी जादूटोणाविरोधी विधेयक विधिमंडळात पारित होणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्र्यांनीही या विधेयकाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली होती; पण गेल्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर साधी चर्चाही करण्यात आली नाही आणि दाभोलकरांच्या मारेक-
यांना अद्याप अटकही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या विरोधात असंतोष पसरू लागला. मोर्चे, निदर्शने, धरणे अशी आंदोलने करण्यात येत होती. याचा परिणाम म्हणून आता राज्य सरकार हे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी मांडण्यास तयार झाले आहे. एवढेच नाही तर हे विधेयक एकमताने मंजूर करावे, असे आवाहनही
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले. त्यावर सर्व पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली; परंतु या बैठकीत विरोधकांनी या विधेयकातील अनेक तरतुदींना विरोध केला, शब्दांची मोडतोड केली आणि विधेयकातील जादूच काढून टाकली. या विधेयकातील भोंदू वैदू, भोंदू बाबा शब्द वगळण्यात आले आणि भोंदू लोक, अंधश्रद्धेऐवजी अज्ञान, दैवीशक्ती ऐवजी अतिंद्रिय, मेंटली रिटायर्ड असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. शिवाय मंत्र-तंत्र, देवदेवस्की हे शब्दही या कायद्यातून वगळण्यात आले आहेत. qवचू, साप, कुत्रा चावल्यावर मंत्रोच्चाराला बंदी नाही, मंदिर, दर्गा आणि घरी भूत उतरवणे यावरही बंदी नाही. संतांचे चमत्कार सांगण्यावर बंदी नाही. प्राचीन विद्यांचा प्रचार आणि प्रसाराला बंदी नाही. यात्रा, प्रदक्षिणा, परिक्रमा यांना हा कायदा लागू नाही, अशी या विधेयकांतील तरतुदींची मोडतोड करण्यात आली. सरकारलाही हे मान्य झाले. त्यामुळे विरोधकांनी या विधेयकातील ‘रामङ्क च काढून टाकला आहे. आता हे विधेयक निष्क्रिय आणि अधुरे झाल्याने हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजुरही होईल; पण ते प्रभावी असणार नाही. अंधश्रद्धेवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा निरस असेल. जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याच्या जाहिराती झळकावून पुरोगामीपणाचा आव आणणारे सरकारही या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींना फाटा देऊन प्रतिगामी, सनातन्यांच्या रांगेत जाऊन बसले आहे. बुधवारी हे विधेयक विधीमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. ही बाब आशादायी वाटत असली तरी या विधेयकातील तरतुदींची मोडतोड ही बाब अत्यंत निराशादायी आहे. शरीरातून प्राण काढून घ्यावेत आणि शरीर निर्जीव व्हावे त्याप्रमाणे या जादूटोणा विधेयकाची अवस्था सनातनी विचारांच्या महाभागांनी केली आहे. त्यास सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे. नरेंद्र दाभोलकरांचे सुपुत्र हमिद दाभोलकर यांना या मोडतोडीच्या विरोधात नागपुरात विधानभवनासमोर पुन्हा आंदोलन सुरू करावे लागले आहे. सरकारला थोडीही पुरोगामीपणाची चाड असेल तर जादूटोणा विधेयकातील किरकोळ दुरुस्त्या वगळता विधेयक जसेच्या तसे कसे मंजूर करून घेता येईल, हे पाहिले पाहिजे. तरच हा कायदा करण्याला अर्थ आहे, अन्यथा हा कायदा निरर्थक ठरेल हे निश्चित.
थोडा उजेड ठेवा...
नवीन वर्षात प्रवेश करताना थोडे मागे वळून पाहिले तर आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचारांचे भयाण वास्तव डोळ्यांसमोर तरळते. दरवर्षी या अत्याचारांमध्ये घट होण्याऐवजी दुपटीने वाढ होताना दिसते आहे. त्यामुळे ही बाब समाजाच्या दृष्टीने qचताजनक आहे. गेल्या १६ डिसेंबरला दिल्लीत एका मेडिकलच्या विद्यार्थिनीवरील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने देशाला हादरवून सोडले. त्यानंतर देशातील महिलांमध्ये जागृतीची लाट आली. शिवाय महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात कायदाही करण्यात आला. पण दुर्दैव असे की, या कायद्याची अंमलबजावणीच प्रभावीपणे झाली नाही. उलट देशात मुली, महिलांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढच होत गेली. महिलांवर केवळ लैंगिक अत्याचारच होत नसून इतर प्रकारचेही भयानक अत्याचार होत आहेत. बलात्कारासह विनयभंग, छेडछाड, घरगुती qहसा, मानसिक शोषण, हुंड्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ, मारहाण, क्रूर हत्या, महिलांचे अपहरण करणे, त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा अमानुष अत्याचारांचा उल्लेख करावा लागेल. स्त्री-पुरुषसमानतेच्या थापा मारणाèयांकडूनही महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना काही कमी नाहीत. आपण सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती केली. झोपडी जाऊन बंगले आले, सायकल जाऊन चारचाकी आली, आपण शिकलोही; पण पुरुषप्रधान संस्कृतीचा मेंदूतील पगडा काही कमी झालेला दिसत नाही. जिला जगत्जननी, घरातील लक्ष्मी संबोधले जाते, तिचा बहुतांश ठिकाणी अवमान केला जातो आहे. तिला जाळून मारले जात आहे. राज्यात दररोज ४४ महिला बलात्कार, अपहरण, पती व नातेवाईकांच्या छळाने ग्रस्त असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. तर दररोज पाच महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. आपले राज्य महिलांवरील अत्याचारांत सहाव्या क्रमांकावर आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकित करणारे चित्र आहे. हुंडाबंदी असतानाही ३२९ आणि पती व नातेवाईकांकडून छळाची ७ हजार १५ प्रकरणांची नोंद झालेली आहे. परवा बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात अशीच एक अमानवी घटना घडली. डोंगरकिन्ही गावातील ज्ञानेश्वर घोडके नामक इसमाने चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नी सुनीताला तिच्या दहावर्षीय मुलीसह कारमध्ये जिवंत जाळले. यात त्या माय-लेकीचा जळून अक्षरश: कोळसा झाला. काही दिवसांपूर्वी लातूरच्या जळकोट तालुक्यात एका महिलेला भररस्त्यात अंगावर रॉकेल ओतून जिवंत जाळले. एका अहवालानुसार हुंड्यासाठी हत्या करण्याच्या घटना सर्वांत जास्त प्रमाणात भारतातच घडतात. देशात दरवर्षी ५० लाख मुली पंधरा वर्षांच्या वयातच ठार करण्यात येतात. भू्रणहत्येचा आकडा तर आता लाखांच्या घरात गेला आहे. याचे कारण केवळ ‘मुलगी नकोङ्कही मानसिकता. ही वास्तविकता मनाचा थरकाप उडविणारी आहे. घराची लक्ष्मी समजणाèया भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांची अशी दयनीय अवस्था निश्चित काळीज फाडणारी आहे. सासुरवास ही आपली क्रूर परंपराच बनली आहे. आधुनिक काळातही ही परंपरा चालूच आहे. का घडतात अशा घटना? महिलांवरील अत्याचार कमी का होत नाहीत? परिवर्तन आणि पुरोगामीपणाच्या कृतिशून्य थापा मारणाèया तथाकथित समाजसेवक,
बुद्धिवादी आणि सरकारकडे याची काय उत्तरे आहेत? महाराष्ट्रात तर अनेक वर्षांपासून राज्य महिला आयोगाला अध्यक्षच नसल्याने पीडित महिलांनी दाद कुठे मागावी, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. अत्याचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून कोणी आंदोलन करताना दिसत नाही. हे समाजमनाच्या संवेदना बोथट झाल्याचेच द्योतक आहे. या परिस्थितीत बदल झाला पाहिजे. त्यासाठी किमान या नव्या वर्षात तरी सगळ्यांनी अत्याचारमुक्त सुराज्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सर्वत्र अंधार पसरला असला तरी मानवतेची पणती जपून उजेड ठेवण्याचा संकल्प करण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment