ज्ञानगंगाही अस्वस्थ

शिक्षण क्षेत्र हे समाजबदलाचे प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षण अर्थात ज्ञानार्जनानेच मानवी जीवनाचे कल्याण होते, विकास होतो, असे अनेक महापुरुष सांगून गेले आहेत. परंतु सध्या शिक्षण क्षेत्रातही अस्वस्थता पसरल्याचे दिसून येत आहे. सरकार शिक्षण क्षेत्रावर म्हणावा तसा खर्च करीत नाही, एवढेच नाही तर शिक्षणाच्या अत्यावश्यक आणि अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रातील जबाबदारीतून सरकारने अंग काढून घ्यायलाच सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे. या क्षेत्रालाही आंदोलनाची हवा लागली आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांचे ऊठसूठ संप, बहिष्कार अशा आंदोलनांमुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक भवितव्य आणि शिक्षणाचा दर्जा यावरही  विपरीत असा परिणाम होताना दिसतो आहे. नुकतेच उच्च माध्यमिक शाळांचा ‘कायमङ्क शब्द  वगळून शंभर टक्के अनुदान मिळावे, या व अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी येत्या फेबु्रवारी-मार्चमध्ये होणाèया बारावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षी सरकारने आश्वासन दिल्यामुळे शिक्षकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते; परंतु  त्याच मागण्यांकडे सरकारने पाठ फिरविल्याने पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या शिक्षकांच्या कृति समितीने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी आतापर्यंत १२४ आंदोलने केलेली आहेत. याशिवाय इतर संघटनाही सातत्याने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करीतच असतात. वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनीसुद्धा सलग पाच वर्षे संप, बहिष्कार अशी आंदोलने केली तेव्हा कुठे सरकारने त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली; परंतु आपल्या मागण्या  सरकारकडून मान्य  करून घेण्यासाठी शैक्षणिक कामकाजावर बहिष्कार टाकणे qकवा संपावर जाणे म्हणजे एक प्रकारे ब्लॅकमेqलग करण्यासारखेच आहे. शिवाय विद्याथ्र्यांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत असलेला असंतोष हा  खरे तर अशोभनीयच आहे. पुनश्च हरिओम म्हटल्याप्रमाणे दरवर्षी जानेवारीचा दुसरा पंधरवडा हा शालेय, महाविद्यालयीन परीक्षा आणि  शिक्षकांच्या आंदोलनाचा असतो. परीक्षा जसजशा जवळ येतात तशी शिक्षकांची आंदोलनेही मोसमात येत असतात. ऐन परीक्षांच्या काळात कामकाजावर qकवा पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसले जाते. परंतु त्यामुळे संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थाच विस्कळीत होते. परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकालाचे वेळापत्रक यावरच विद्याथ्र्यांचे पुढील प्रवेश, स्पर्धा परीक्षा आणि विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा अवलंबून असतात. पण संपामुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नियोजनच बिघडून जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या कळीच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. परंतु अवास्तव आणि किरकोळ मागण्या करून विद्यार्थी, पालक आणि एकंदर शिक्षण क्षेत्रालाच वेठीस धरणाèया शिक्षकांवर कारवाई करण्यासही सरकारने मागेपुढे पाहता कामा नये. न्याय, हक्क मागण्याचा अधिकार भारतीय संविधानानेच सर्वांना दिलेला आहे; परंतु अधिकार मागत असताना आपण आपले कर्तव्य कितपत चोख बजावतो, याचाही विचार शिक्षण क्षेत्रातील बुद्धिजीवींनी करण्याची गरज आहे. अन्यथा पिढ्या बरबाद करणा-या शाळांचे पीक उदंड वाढण्याचा धोका आहे. आजमितीला शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण होत असल्याचे दिसून येत आहे. एकेकाळी ज्ञानदानाला पवित्र कार्य, शाळांना संस्कार मंदिर म्हणूनही संबोधले जात होते; परंतु अनेक तथाकथित शिक्षणमहर्षींनी या पेशाला धंदा करून टाकला आहे आणि सरकार मात्र यावर मूग गिळून गप्प आहे. सरकारने काळाची पावले ओळखून शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढविला आणि शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या समस्यांसह सर्व समस्यांचा निपटारा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला तर शिक्षण क्षेत्रातील वाढत जाणारी अस्वस्थता बहुतांशी कमी होईल.

शिक्षक दाम्पत्याचे क्रौर्य

उत्तर प्रदेशात पाच वर्षांपूर्वी राजेश आणि नूपुर तलवार या दाम्पत्याने आपली शाळकरी मुलगी आरुषीची हत्या केल्याच्या प्रकरणाने देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी हरियाणामध्येही जातीबाहेर विवाह करणाèया तरुण जोडप्याला कुटुंबियांनीच  ठार मारून टाकले. तर महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी  आशा qशदे या तरुणीचा प्रतिष्ठेपायी जन्मदात्यांनीच खून केला. आशा शिंदेच्या या घटनेने साèया पुरोगामी महाराष्ट्राला हादरवून सोडले. ही घटना विसरत नाही तोच तसाच धक्कादायक प्रकार नांदेडमध्ये उघड झाला. आपल्या प्रतिष्ठेसाठी शिक्षक असलेल्या बुद्धिजीवी आणि सुसंस्कारित समजल्या जाणाèया शिक्षक दाम्पत्याने आपल्या पोटच्या मुलीची  अत्यंत निर्दयीपणे हत्या केली. जाती-धर्माबाहेरच्या  मुलाशी प्रेम करून लग्न करण्याची इच्छा असलेल्या  मयुरी ऊर्फ सोनी  जायभाये  या सतरावर्षीय मुलीला घराण्याच्या इभ्रतीसाठी ठार करून शिक्षक दाम्पत्याने  अमानुषतेचे क्रौर्य दाखविले. या घटनेने राज्यभर खळबळ उडाली. या प्रकरणाने मात्र महाराष्ट्राची वैचारिकता आणि मानसिकता पुरती खरवडून निघाली आहे. राज्यात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीपासून ‘लेक वाचवाङ्क अभियान सर्वत्र सुरू झाले. याआधीपासून  स्त्रीभू्रण हत्याविरोधी चळवळ सुरू झाली. पर्यायाने गर्भqलगनिदानाविरोधात वातावरणनिर्मिती झाली. नांदेड जिल्ह्यात मध्यंतरीच्या काळात आंतरधर्मीय-जातीय मुलांसोबत मुलींनी पळून जाऊन विवाह करण्याचे प्रमाण वाढले म्हणून एका संघटनेने ‘बहना भाग मत जानाङ्क हे अभियान जोमाने चालविले. युवती मेळावे घेऊन प्रबोधन करण्यात आले. त्यातून काय साध्य झाले हे संबंधित संघटनेलाच माहीत; पण ‘भाग मत जाना वरना खून करूंगाङ्क, जणू अशीच स्थिती निर्माण झाली काय, असे मयुरीच्या खून प्रकरणावरून वाटते. ग्रामीण भागात जन्माला येऊन सगळ्या प्रतिकूलतेवर मात करीत स्व-विकासाची स्वप्ने पाहणाèया, उज्ज्वल भविष्याची आशा बाळगणाèया लाखो मुलींपैकी मयुरी ऊर्फ सोनी माधव जायभाये ही एक बारावीत शिकणारी तरुणी. कंधार तालुक्यातील बोरी या लहानशा खेड्यातील रहिवासी असलेले तिचे आई-वडील माधव आणि छाया हे दोघेही पेशाने शिक्षक. ते नांदेडच्या चक्रधरनगरात राहतात. त्यांची मुलगी मयुरी हिचे शिक्षण घेत असताना एका आंतरधर्मीय युवकाशी प्रेमसंबंध जुळले; पण कट्टर जाती-धर्माच्या या समाजव्यवस्थेतील शिक्षक असलेल्या मयुरीच्या माता-पित्यांना त्यांचे हे प्रेमसंबंध मानवले नाहीत. त्यांच्यातील प्रतिष्ठेचा दानव जागृत झाला आणि १६ ऑक्टोबर २०१३ च्या मध्यरात्री माधव आणि छाया जायभाये यांनी  आपल्या पोटच्या मुलीचा खून केला. तिच्या पित्याने मयुरीचे हातपाय पकडून धरले आणि मातेने मयुरीच्या तोंडावर उशी ठेवून  तिचा प्राण जाईपर्यंत दाबून धरले. एवढेच नाही तर रातोरात या दाम्पत्याने मयुरीचा मृतदेह आपल्या मूळगावी बोरी येथे नेऊन अन्त्यसंस्कारही उरकून टाकला आणि आपली मुलगी तापाच्या आजाराने मयत झाल्याचा बनाव केला. तब्बल अडीच महिन्यांनंतर मयुरीच्या खुनाला वाचा फुटली. या घटनेतून मुलीचा खून करणाèया दाम्पत्याची विकृत मनोवृत्तीच दिसून येते. एवढेच नाही तर त्यांनी शिक्षकी पेशालाही काळिमा फासला आहे. जाती, धर्मातून आलेल्या चालीरीती, जात आणि समाजाच्या चौकटी, अशी किती तरी बंधने मुलींवर असतात. पण महाविद्यालयात शिकताना जाणीवा व्यापक होतात, जातीबाहेरच्या मित्रांबरोबर संसाराची स्वप्ने रंगविली जातात. पण मुली वा महिलांनी पायरी सांभाळून दिलेले स्वातंत्र्य उपभोगावे, असे ठामपणे मानणाèया माधव जायभाये याच्या संकुचित जगाने मयुरीचे सर्व हक्क नाकारले.  स्त्रीस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, संविधानाने, घटनेने दिलेले अधिकार, जातीअंताच्या चळवळी यातील काहीच जायभाये दाम्पत्याला मयुरीचा खून करण्यापासून रोखू शकले नाही. पण मयुरीसारख्या किती तरी लेकीबाळी आहेत, एक आश्वस्त जग निर्मिण्याची खरी गरज आहे.

                                                                                                        पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

एका विद्रोहाची अखेर

अंधाराने सूर्य पाहिला तेव्हा
शब्द हुंकारले
नरकाच्या कोंडवाड्यात
किती दिवस राहायचं आम्ही?
श्वास घुसमटत !
वा रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो
किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी
मरेपर्यंत राहायचं का असेच युद्धकैदी?
अशा कवितेतून  अभिजनवादी समाजव्यवस्थेला जाब विचारून हादरे देणारे बंडखोर, विद्रोही महाकवी, दलित पँथर चळवळीचे प्रणेते, विचारवंत पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांचे बुधवारी पहाटे मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दीर्घ आजाराने निर्वाण झाले आणि पँथर पर्वाचा अस्त झाला. एक धगधगता निखारा शांत झाला. त्यांच्या निधनाने दलित चळवळीचेच नाही तर देशातील तरूणांच्या सर्व चळवळींचे मोठे नुकसान झाले आहे.

मूलभूत भूमिका जगणारा आणि वंचितांचे जग कवितेच्या केंद्रस्थानी आणणारा ते महाकवी होते. नामेदेव ढसाळ हे नव्या पिढीचे, नव्या जाणिवांचे, समाजातील अंधारविश्व न्याहाळून त्यावर आपल्या भेदक शैलीतून जीवनावर  त्यांनी भाष्य केले. ते जसे संवेदनशील कवी होते, तसेच बंडखोर विचारांचे झुंजार सामाजिक कार्यकर्तेही होते. त्यांची अपारंपारिक, धीट, रांगडी आक्रमक शब्दकला साहित्यातील प्रस्थापित संकेतांना,रूढ संकल्पना छेद देत वाचकांच्या अंतकरणात भावनांचे कल्लोळ निर्माण करते. राजकीय प्रक्षोभक विचारांबरोबरच धगधगते सामाजिक वास्तव त्यांच्या साहित्यनिर्मितीचे मूलस्त्रोत
आहेत. त्यांची कविता ही सर्वस्वी त्यांची, त्यांच्या अस्सल अनुभुतीचा अविष्कार म्हणता येईल, सामाजिक परिवर्तनासाठी हत्यार म्हणून कवितेचा वापर करणारे ते एकमेवच. अत्यंत गरीबी आणि जातीयवादाशी
लहानपणापासून संघर्ष करावा लागलेल्या ढसाळ यांनी आपल्या कर्तृत्वाने मोठे स्थान निर्माण केलेले आहे.  संत शिरोमणी तुकारामानंतर विद्रोही कवी म्हणून नामदेव ढसाळ यांचेच नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी आपल्या साहित्यातून अभिजनवर्गाचा मोठा दंभस्फोट केला. त्यांनी आपल्या लिखाणातून क्रांतीकारी विचारांची पेरण केली. त्यामुळे त्यांच्या साहित्याची दखल जागतिक स्तरावर घेतली गेली. त्यांचे गोलपीठा, मूर्ख म्हताèयाने डोंगर हलविले, प्रियदर्शनी, आंबेडकरी चळवळ, तुही यत्ता कंची, गांडू बगीचा, सत्तेत जीव रमत नाही, तिचे बोट धरून  मी चाललो आहे, मी मारले सूर्याच्या रथाचे सात घोडे हे काव्यसंग्रह खूप गाजले. शिवाय आंधळे शतक, हाडकी हडवळ, सर्व काही समष्टीसाठी, बुद्ध धम्म काही शेषप्रश्न, उजेडाची काळी दुनिया या त्यांच्या पुस्तकांना अनेक पुरस्कारही मिळालेले
आहेत.त्यांच्या साहित्याचे अनुदवार qहदी, इंग्रजी, फे्रंच, जर्मनी आणि उर्दू भाषेतही झाले आहेत. ढसाळ यांचे साहित्य अनुभवाच्या मुशीतून साकारलेले आहे. त्यांचा अनुभव माणुसकी आणि मानवतेला विदीर्ण करणारा होते. माणूस म्हणून हक्क प्रस्थापनेचा राजकीय संघर्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केला होता. त्याच
मार्गावरून ढसाळ यांनी मार्गक्रमण केले. माणसे संपतात पण त्यांचे कर्तृत्व आणि लढे नुसतेच आठवणीत उरत नाहीत, तर इतिहासाची साक्ष काढून प्रेरणादायी ठरतात.  सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईत एक झुंजार योद्धयासारखे नामदेव ढसाळ अखेरच्या श्वसापर्यंत लढत राहीले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणास्त्रोतातून त्यांच्या साहित्याचा उगम झालेला असल्यामुळे विश्वसाहित्यात  त्यांच्या साहित्याने मानाचा तूरा खोवला आहे. ढसाळ यांना राजकारणात कधीच रस नव्हता, तर रस्त्यावर उतरून शोषितांच्या प्रश्नांवर संघर्ष करण्याचा त्यांचा पींड होता. दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी अमेरिकेतील ‘ब्लॅक पँथरङ्क संघटनेपासून प्रेरणा घेऊन त्यांनी भारतात दलित पँथर या आक्रमक संघटनेची स्थापना केली. आणि राज्यातीलच नव्हे तर देशातील राजकारणाला हादरे दिले. जिथे जिथे अन्याय, अत्याचार घडत होता तिथे तिथे रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. त्यांचे आयुष्य हे उघड्या पुस्तकासारखे होते. कसलाही आव न आणता वास्तव जीवन जगणारे ते कलंदर साहित्यिक,  एक सच्चा कार्यकर्ता, नेता होते. त्यांनी राजकारणात काहीही निर्णय घेतले असतील पण साहित्य प्रांतातील त्यांचे योगदान अतुलनीय असेच आहे. नोबेल पुरस्काराची पात्रता असणारे नामदेव यांचे व्यक्तिमत्व आणि कार्यकर्तृत्व होते.
या महान व्याक्तिमत्वाची अखेरही अत्यंत वाईट अशी झाली. निस्वार्थी भावनेने, घरावर तुळशीपत्र ठेवून ढसाळ यांनी समाज परिवर्तनाच्या लढ्यात स्वत:ला झोकून दिले.शेवटी स्वत:च्या उपचारासाठी त्यांच्याकडे पैसा नव्हता. दोन महिन्यापूर्वीच त्यांच्या उपचारासाठी रqवद्र नाट्यमंदिरात त्यांच्या कवितांवर कार्यक्रम घेण्यात आला होता. त्यांची अर्धांगिनी मल्लिका अमर शेख यांनीही त्यांना वाघिणीसारखे पाठबळ दिले. त्यामुळेच त्यांचा प्रवास इथपर्यंत झाला.

उपेक्षा महानतेची

आजपर्यंत अनेक कर्तृत्ववान, महान व्यक्तिमत्त्वांची समाजाने आणि सरकारनेही मोठी फरफट केल्याची अनेक उदाहरणे
आहेत. लोकही काळाच्या ओघात या महानतेला विसरून
जातात. अशाच  प्रकारची उपेक्षा स्वतंत्र भारतातील पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांच्या वाट्याला आली. जिवंतपणी तर त्यांच्यावर अन्याय झालाच पण मरणोत्तर सरकारी पातळीवर त्यांचा यथोचित गौरव  झाला नाही. ज्या काळात खेळांना कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन नव्हते, अत्यंत तोकड्या क्रीडा सुविधा असताना, त्या काळात   १९५२ च्या हेलqसकी ऑलिम्पिकमध्ये एखाद्या भारतीयाने कांस्य पदक पटकाविणे सोपी गोष्ट नव्हती. पण कुस्तीपटू खाशाबांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले. त्यामुळे देशाच्या शिरपेचात पहिला मानाचा तुरा खोवला गेला. आज १५ जानेवारीला त्यांची ८८ वी जयंती. यापूर्वीही खाशाबा यांच्या उपेक्षेबद्दल प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठविला होता, विविध  टीव्ही चॅनल्सनी  खाशाबांचा सन्मान झाला पाहिजे याबद्दल सरकारला जाणीव करून दिली. तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली आणि बरीचशी आश्वासने दिली गेली. पण सरकारी पातळीवर खाशाबांची दखलच घेण्यात आली नाही.  त्यांना सातत्याने दुर्लक्षितच ठेवले गेले. भारताकडून सर्व वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांना पद्म पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. खाशाबा यांचे १९८४ साली निधन झाले आणि ते या पुरस्कारापासून वंचित राहिले. पद्म पुरस्कार न मिळालेले ते एकमेव आहेत. सरकारच्या नियमाप्रमाणे पद्म पुरस्कार मरणोत्तर दिले जात नाहीत.  तसे पाहिले तर गृहखात्याच्या या नियमाचा विचार केल्यास खाशाबांना कधीही हा पुरस्कार जाहीर होऊ शकत नाही; पण मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न देण्यासाठी पुरस्काराचे निकष बदलण्यात आले, त्याप्रमाणेच पद्म पुरस्कारासाठीही निकष बदलण्याची अपेक्षा खुद्द खाशाबा यांचे चिरंजीव रणजित जाधव यांनी व्यक्त केली. त्यांची ही अपेक्षा अगदी रास्तच आहे. खाशाबा जाधव यांना २००९
मध्ये अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला; पण त्यासाठीही अनेक प्रयत्न करावे लागले.असे रणजित सांगतात. आपले हे प्रयत्न केवळ पुरस्कारासाठी नाहीत तर आपल्या वडिलांच्या कर्तृत्वाकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आहेत. त्यांच्यावर जो अन्याय झाला आहे, तो दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करीत असल्याचे ते सांगतात. त्यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनाही पत्र लिहून आपल्या वडिलांना न्याय देण्याची मागणी केली; पण नियम पुढे करून त्यांची विनंती धुडकावून लावण्यात आली. पुन्हा त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार qशदे यांना पत्राद्वारे विनंती केली. त्यांच्या सूचनेनुसार रणजित यांनी पद्म पुरस्कारासाठी अर्जही केला; पण सरकारने पुन्हा नियमाचे घोडे पुढे करून नकारात्मक उत्तर देण्यात आले.  असे जरी असले तरी एखाद्या पात्र व्यक्तीस सरकार २६ जानेवारी (प्रजासत्ताकदिन)पूर्वी मरणोत्तर पुरस्कार जाहीर करू शकते. परवा बातमी आली की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार जाहीर होऊ शकतो, कारण राज्य सरकारने जारी केलेल्या संभाव्य यादीत दाभोलकरांचे नाव अग्रभागी असल्याचे समजते. दाभोलकरांचे अंधश्रद्धा निर्मूलनातील अतुलनीय कार्य पाहून त्यांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार दिला जात असेल तर ते चांगलेच आहे; पण भारतीय कुस्तीला मानदंड देणाèया खाशाबा जाधव यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष का? खाशाबा जाधवांवरच अन्याय का? असे प्रश्न साहजिकच मनात निर्माण होतात. मध्यंतरी भारतरत्न पुरस्कारावरून वादळ निर्माण झाले. हे वादळ शमते न शमते तोच पद्म पुरस्कारावर आता खल सुरू झाला आहे. हे सगळे वाद पाहता क्रीडा पुरस्कारासाठी केंद्र सरकारने नवे दिशानिर्देशही दिले आहेत; परंतु त्यामध्येही या पद्म पुरस्काराचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता सरकार  खाशाबा जाधव यांच्याबद्दल काय भूमिका घेते, हे प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच स्पष्ट होईल.

                                                                                              पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

डॉक्टरांची बेपर्वाई

अधिकाराचा दुरुपयोग, हलगर्जीपणा आणि त्यातून उद्भवणारे वाद असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचे दिसून येते. परंतु अशा वादातून
संप qकवा बंद पुकारल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होत असतात. याचे कोणालाही सोयरसुतक नसते. सोलापुरातही असाच  संतापजनक प्रकार घडला. सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांना  त्यांच्या हलगर्जीपणाबद्दल पोलिसांनी चांगलेच झोडपले आणि त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले. काय घडले या शासकीय रुग्णालयात, तर या रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेकडे डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे तिची प्रसूती रुग्णालयाच्या आवारातच झाली. निवासी डॉक्टर प्रशांत पाटील यांच्या हलगर्जीपणामुळेच या महिला रुग्णावर ही स्थिती आल्याचा आरोप करीत तेथील उपस्थित तीन पोलिसांनी डॉक्टरांना मारहाण केली. सध्या मी एका अत्यवस्थ रुग्णाच्या सेवेत आहे, माझ्या सहकाèयाला सदर महिलेवर उपचार करण्यास सांगतो, असे सांगूनही पोलिसांनी डॉक्टरांना चोप दिला. कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोलिसांनीच डॉक्टरांना मारहाण केल्याने संतप्त झालेल्या सोलापूर आणि राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनीच या गंभीर घटनेची दखल घेतल्यानंतर संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा अमलात आल्यानंतर या कायद्यानुसार तीन पोलिसांवर असा पहिला गुन्हा दाखल झाला आणि त्यांना निलंबितही केले आहे. मात्र या नव्या कायद्यानुसार हा गुन्हा दखलपात्र असतानाही तिघा पोलिसांवर मात्र अदखलपात्र गुन्हे नोंदविण्यात आले. याचा अर्थ पोलिसांनाच या कायद्याची माहिती अपुरी असल्याचे दिसून येते. पोलिसांनी डॉक्टरांना मारहाण करणे चुकीचेच आहे. डॉक्टरांनाच नाही तर सर्वसामान्य
व्यक्तींना पोलिसांनी मारहाण करणे qकवा त्यांची छळवणूक करणे योग्य नाही. पण आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात न्याय मिळावा म्हणून राज्यभरातील गोरगरीब रुग्णांना वेठीस धरणे हे कितपत योग्य आहे? या घटनेनंतर  राज्यातील ४ हजार निवासी डॉक्टर संपावर गेल्याने सर्व जिल्हा रुग्णालयातील हजारो रुग्णांचे प्रचंड हाल झाले. याला जबाबदार कोण आहे? डॉक्टरांनी आपल्या समस्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, आंदोलन करावे, तसा त्यांना अधिकारही आहे; परंतु त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होणार नाही याची काळजी घेणेही मानवतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यातील बहुतांश शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांकडून रुग्णांना तत्परतेने सेवा मिळत नाही, शिवाय रुग्णांना सर्व औषधे बाहेरून आणण्यास सांगून त्यांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक केल्याच्या सार्वत्रिक तक्रारी
आहेत. बहुतांश सरकारी डॉक्टरांनी खासगी रुग्णालये थाटून आपली दुकानदारी सुरू केली आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयात गरीब रुग्णांना आवश्यक ती आरोग्य सेवा मिळत नाही हे वास्तव असले तरी दुसरीकडे सरकारने डॉक्टरांच्या समस्याही जाणून घ्यायला हव्यात. अनेक रुग्णालयांत पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी नाहीत.
आहेत त्यांना निवासाची चांगली सोय नाही. अत्याधुनिक यंत्रणा बसविलेली असली तरी  तज्ज्ञांच्या अभावी ही यंत्रणा अनेक ठिकाणी धूळखात पडलेली दिसते. उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात येणाèयांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्टरांवर ताण पडतो हेही तेवढेच खरे आहे. पण सोलापूर येथील प्रकरणावरून डॉक्टर्स, पोलिस आणि सरकार यांच्यामुळे असंख्य रुग्णांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. रुग्णांकडे दुर्लक्ष झाल्याने पोलिसांना राग अनावर झाल्याचे बोलले जात आहे; पण पोलिस ठाण्यात न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या गोरगरीब आणि सामान्य जनतेशी बहुतांश पोलिस कसे वागत असतात  हे सर्वश्रुत आहे. मात्र हा झाला प्रकार अत्यंत चुकीचा आणि निषेधार्हच आहे.

                                                                                       पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

थोडा उजेड ठेवा...

नवीन वर्षात प्रवेश करताना थोडे मागे वळून पाहिले तर  आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचारांचे भयाण वास्तव डोळ्यांसमोर तरळते. दरवर्षी या अत्याचारांमध्ये घट होण्याऐवजी दुपटीने वाढ होताना दिसते आहे. त्यामुळे  ही बाब समाजाच्या दृष्टीने qचताजनक आहे. गेल्या १६ डिसेंबरला दिल्लीत एका मेडिकलच्या विद्यार्थिनीवरील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने देशाला हादरवून सोडले. त्यानंतर देशातील महिलांमध्ये जागृतीची लाट आली. शिवाय महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधात कायदाही करण्यात आला. पण दुर्दैव असे की, या कायद्याची अंमलबजावणीच प्रभावीपणे झाली नाही. उलट देशात मुली, महिलांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढच होत गेली. महिलांवर केवळ लैंगिक अत्याचारच होत नसून इतर प्रकारचेही भयानक अत्याचार होत आहेत. बलात्कारासह विनयभंग, छेडछाड, घरगुती qहसा, मानसिक शोषण, हुंड्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ, मारहाण,  क्रूर हत्या, महिलांचे अपहरण करणे, त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा अमानुष अत्याचारांचा उल्लेख करावा लागेल. स्त्री-पुरुष
समानतेच्या थापा मारणाèयांकडूनही महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना काही कमी नाहीत. आपण सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती केली. झोपडी जाऊन बंगले आले, सायकल जाऊन चारचाकी आली,  आपण शिकलोही; पण पुरुषप्रधान संस्कृतीचा मेंदूतील पगडा काही कमी झालेला दिसत नाही. जिला जगत्जननी, घरातील लक्ष्मी संबोधले जाते, तिचा बहुतांश ठिकाणी अवमान केला जातो आहे. तिला जाळून मारले जात आहे. राज्यात दररोज ४४ महिला बलात्कार, अपहरण, पती व नातेवाईकांच्या छळाने ग्रस्त असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. तर दररोज पाच महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. आपले राज्य महिलांवरील अत्याचारांत सहाव्या क्रमांकावर आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकित करणारे चित्र आहे. हुंडाबंदी असतानाही ३२९ आणि पती व नातेवाईकांकडून छळाची ७ हजार १५ प्रकरणांची नोंद झालेली आहे. परवा बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात अशीच एक अमानवी घटना घडली. डोंगरकिन्ही गावातील ज्ञानेश्वर घोडके नामक इसमाने चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नी सुनीताला तिच्या दहावर्षीय मुलीसह कारमध्ये जिवंत जाळले. यात त्या माय-लेकीचा जळून अक्षरश: कोळसा झाला. काही दिवसांपूर्वी लातूरच्या जळकोट तालुक्यात एका महिलेला भररस्त्यात अंगावर रॉकेल ओतून जिवंत जाळले. एका अहवालानुसार हुंड्यासाठी हत्या करण्याच्या घटना सर्वांत जास्त प्रमाणात भारतातच घडतात.  देशात दरवर्षी ५० लाख मुली पंधरा वर्षांच्या वयातच ठार करण्यात येतात. भू्रणहत्येचा आकडा तर आता लाखांच्या घरात गेला आहे. याचे कारण केवळ ‘मुलगी नकोङ्कही मानसिकता.  ही वास्तविकता मनाचा थरकाप उडविणारी आहे.  घराची लक्ष्मी समजणा-या भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांची अशी दयनीय अवस्था निश्चित काळीज फाडणारी आहे. सासुरवास ही आपली क्रूर परंपराच बनली आहे. आधुनिक काळातही ही परंपरा चालूच आहे. का घडतात अशा घटना? महिलांवरील अत्याचार कमी का होत नाहीत? परिवर्तन आणि पुरोगामीपणाच्या कृतिशून्य थापा मारणा-या तथाकथित समाजसेवक,
बुद्धिवादी आणि सरकारकडे याची काय उत्तरे आहेत? महाराष्ट्रात तर अनेक वर्षांपासून राज्य महिला आयोगाला अध्यक्षच नसल्याने पीडित महिलांनी दाद कुठे मागावी, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. अत्याचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून कोणी आंदोलन करताना दिसत नाही. हे समाजमनाच्या संवेदना बोथट झाल्याचेच द्योतक आहे. या परिस्थितीत बदल झाला पाहिजे. त्यासाठी किमान या नव्या वर्षात तरी सगळ्यांनी अत्याचारमुक्त सुराज्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सर्वत्र अंधार पसरला असला तरी मानवतेची  पणती जपून उजेड ठेवण्याचा संकल्प करण्याची गरज आहे.

                                                                                       पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर