खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता. २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर आपल्या नावाचा भलामोठा फलक लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग? नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता. २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर आपल्या नावाचा भलामोठा फलक लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग? नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.
