बातम्या

 साडे आठ लाख जागांवर बेरोजगारांना रोजगाराची संधी 

येत्या नवीन वर्षात किमान साडे आठ लाख जागांवर बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या नोक-या बँक, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, मीडिया आदी विविध क्षेत्रांत उपलब्ध होणार असल्याचे एका सव्र्हेक्षणात समोर आले आहे. त्यामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरूणांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
 देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असतानाही २०१४ साली नोकरीची बहार उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी ७.९ लाख नोक-या उपलब्ध होत्या. मात्र, पुढील वर्ष या दृष्टीने आणखी चांगले राहणार आहे. हा सर्वे नोकरी उपलब्ध करून देणा-या मायहायरिंगक्लब डॉट कॉम या कंपनीने केला आहे.हा निष्कर्ष ५६०० कंपन्यांच्या केलेल्या सर्वेक्षणावरून समोर आला आहे.या कंपन्या बारा वेगवेगळ्या उद्योगांशी जुळलेल्या आहेत. या सर्व संधी संघटित क्षेत्राशी संबंधित आहे.
 या सर्वेमधील माहितीनुसार एफएमसीजी सेक्टरमध्ये सुमारे १.५ लाख लोकांना, तर हेल्थकेयर सेक्टरमध्ये १.३३ लाख लोकांना नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे.आयटी आणि आयटीईएस सेक्टरमध्ये १.२१ लाख जागा भरल्या जाणार असून रिटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात अनुक्रमे ८६,७०० आणि ८३,४०० लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
 पुढील वर्षी बँकिंग क्षेत्रात आणखी रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. बँकिंग व फायनान्स क्षेत्रात ६१,४००, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इंजीनियरिंग क्षेत्रात ५१,५००, तसेच मीडिया व एंटरटेनमेंट क्षेत्रात ४२,८०० नोक-या उपलब्ध होणार आहेत. रियल ईस्टेटमध्ये ३८,७०० जागा भरल्या जाण्याची शक्यता आहे.
..........................................................................................................................................................

                       खुषखबर... आता वर्षाला १२ सिलेंडर मिळणार...

                                     अनुदान बँक खात्यात जमा करण्यास स्थगिती

                                                    केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

                                                                                                             वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महागाईच्या आगीत होरपळून निघणा-या जनतेला दिलासा देत केंद्राने सबसिडीच्या सिलेंडरची मर्यादा ९ वरून १२ वर नेली आहे त्यामुळे आता वर्षाला १२ सिलेंडर सबसिडीत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबरोबरच सिलेंडरचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्यासही तूर्त स्थगिती देऊन सामान्यांना दिलासा देण्याचे कामही सरकारने केले आहे. आतापर्यंत सबसिडीचे एकूण ९ सिलेंडर मिळत होते. तथापि आता फेब्रुवारीपासून एप्रिलपर्यंत प्रतिमाह एक सिलेंडर असे मिळून एकूण सबसिडीचे १२ सिलेंडर मिळतील, असे मोईली यांनी या वेळी सांगितले. या निर्णयामुळे ९७ टक्के लोकांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी १७ जानेवारी रोजी झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (एआयसीसी) बैठकीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना अनुदानित सिलेंडरची संख्या १२ करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर लगेचच पेटड्ढोलियममंत्री विरप्पा मोईली यांनी तात्काळ १२ सिलेंडर करण्याची घोषणा केली होती आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेताल जाईल, असे सांगितले होते त्यामुळे या निर्णयाची औपचारिकता तेवढी बाकी होती. वर्षाला १२ सिलेंडरचा निर्णय जाहीर करण्यासोबतच पेटड्ढोलियममंत्री विरप्पा मोईली यांनी आधार कार्डच्या आधारे अनुदान ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यास तूर्त स्थगिती दिली आहे. आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न केलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे मोईली यांनी सांगितले. अनुदान थेट बँक खात्यात (डीबीटीएल) जमा करण्याच्या योजनाच्या अनेक ठिकाणांहून तक्रारी आल्या आहेत. यामुळे या योजनेचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सध्या १८ राज्यांतील २८९ जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यात येत आहे.सप्टेंबर २०१२ मध्ये स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरची मर्यादा वर्षाला फक्त सहा इतकी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी २०१३ मध्ये यात आणखी तीन सिलेंडरची भर घालण्यात आली. आता ही संख्या पुन्हा तीनने वाढवून १२ करण्यात आली. आधीच्या ९ गॅस सिलेंडरच्या अनुदानासाठी सरकारला प्रतिवर्षी ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होत असे. आता अनुदानासाठी सरकारला आणखी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार असल्याचेही मोईली यांनी या वेळी सांगितले.  साडेतीन हजार कोटींचा अतिरिक्त भारवाढीव अनुदानित सिलेंडरमुळे पेटड्ढोलियम मंत्रालयावर सुमारे साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. सध्या सरकारवर ४६ हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा सरकारवर भार आहे. या निर्णयामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे; पण मंत्रालयाने त्यांच्याच काही निर्णयांवर योग्य अंमलबजावणी केली तर हा बोजा कमी करता येऊ शकतो तसेच अतिरिक्त सबसिडी न देताही ग्राहकांना वर्षात १२ सिलिंडर दिले जाऊ शकतात.        

.................................................................................................................................................

सनदी अधिका-यांची बदली आतादोन वर्षांनंतरच...

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आयएएस, आयपीएस आणि आयएफओएस या तीन सनदी सेवांतील अधिका-यांची दोन वर्षांआधी कोणत्याही पदावरून बदली न करण्याचा नियम केंद्र सरकारने केला आहे. राज्यातील नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केली तरच दोन वर्षांपूर्वी कोणत्याही अधिका-याची बदली किंवा नव्या अधिका-याची नेमणूक करता येईल, असेही या नियमांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रत्येक राज्य सरकारने राज्यात नागरी सेवा मंडळाची निर्मिती करावी, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. या मंडळाचे अध्यक्षपद राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे देण्यात यावे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिका-यांच्या बदलीसाठी मंडळामध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा महसूल मंडळाचे अध्यक्ष किंवा समकक्ष अधिका-यांचा समावेश असावा. भारतीय पोलिस सेवेतील अधिका-यांच्या बदलीसाठी मंडळामध्ये गृह विभागाचे प्रधान सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांचा समावेश असावा. त्याच प्रमाणे भारतीय वन सेवेतील अधिकाèयांच्या बदलीसाठी मंडळामध्ये वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि वन विभागाचे प्रधान वनसंवर्धक यांचा समावेश असावा. नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारेच सर्व अधिकाèयांची बदली करण्यात यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

.......................................................................................................................................................