नुसताच थाक्याला थुका

                                                                                                   पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

झ्याक सायेब झ्याक !

                 पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

माती झाली रंऽऽ माती !

अस्मानी संकट

अनेक अडचणींवर मात करीत कशीबशी शेती पिकविणा-या मराठवाड्यातील काळ्या मातीला, इथल्या बळिराजाला कधी निसर्गाने तर कधी सरकारने वेठीस धरलेले आहे. गतवर्षीच्या दुष्काळातून इथला शेतकरी सावरत नाही तोच आता अवकाळी  पाऊस आणि गारपिटीच्या तडाख्यात सापडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यात लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, नांदेड आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने  आणि गारपिटीने धुमाकूळ घातला असून जोरदार वादळी वारा, विजांचा कडकडाट आणि गारांच्या पावसाने कहर केल्याने लाखो हेक्टरमधील पिके हातातून गेली. विशेषत: गहू, ज्वारी, हरभरा आदी  रबी पिके, चिकू, डाqळब, द्राक्ष, आंबा, मोसंबी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास या अस्मानी संकटाने हिरावून नेला. शेतक-यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या भागातील शेतकरी पार खचून गेले. परंतु नाकात निवडणुकांचे वारे शिरलेल्या राज्यकत्र्यांसह विरोधी पक्षांच्या पुढा-यांना याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. आम्ही ‘इडा पीडा टळो, बळीचे राज्य येवोङ्क असे म्हणत आलो. परंतु बळिराजाच्या मागची पीडा काही संपलीच नाही आणि बळीचे राज्य काही आलेच नाही. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा संकटांनी शेतक-यांची अजूनही पाठ सोडली नाही. मायबाप म्हणून गणले जाणारे सरकारही या शेतक-यांचे अश्रू पुसू शकत नाही  हे वास्तव आहे. गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतक-यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी राज्याच्या विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांनी अशा शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याचे गाजर दाखविले; परंतु दोन-तीन दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल आणि शेतक-यांना मिळणारी मदत निवडणुकीच्या गदारोळात अडकून पडेल आणि ही भरपाई मिळायला आणखी चार महिने जातील, तोवर दुसरा हंगाम येईल. खरे तर नियमांप्रमाणे ही मदत देण्यास आचारसंहितेचा अडथळा ठरू शकत नाही; परंतु अधिकारी, कर्मचारी आचारसंहितेचे भूत पुढे करून सगळ्याच प्रकारची कामे नेहमीप्रमाणे टाळतील यात शंका नाही. गतवर्षी अशा प्रकारची नुकसानभरपाई जाहीर केली होती; परंतु ती असंख्यांना अजून मिळालीच नाही. शेतकरी कुटुंबातून मंत्री-संत्री झालेली ही सगळी नेतेमंडळी त्यांचेच सरकार असताना शेतक-यांना अजूनही
न्याय देऊ शकलेली नाही, याला काय म्हणावे?  कोरडा दुष्काळ आणि ओला दुष्काळ पडून नुकसान झाले की राज्य सरकार केंद्राकडे विशेष मदत
मागते. पण गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्राकडून मदत मागितली जात नाही. परंतु नुकसानीची गंभीरता पाहिल्यानंतर सरकारने ताबडतोब हालचाल करण्याची  गरज आहे. सर्वच राजकारणी सध्या निवडणुकीच्या डावपेचात, चर्चेत, तयारीत मश्गुल आहेत. त्यांनी शेतक-यांना गारपिटीने केलेल्या मारपिटीची दखल घेतली तर त्याचा फायदा लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत निश्चित होऊ शकतो. केवळ आश्वासने दिली की लोक गप्प बसतील अशी स्थिती आजमितीला नाही. कारण लोक आश्वासने, वचन, अमिषे आणि सत्यवचन यातील फरक  ओळखू लागले आहेत. आता वेळकाढूपणाचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर शेतक-
यांवर आलेले हे अभूतपूर्व  अस्मानी संकट म्हणजे राज्यकत्र्यांसमोरचे एक मोठे आव्हान आहे. सत्ताधारी कर्तेकरविते या संकटावर कशापद्धतीने तोडगा काढतात यावरही मतांची बरीच टक्केवारी अवलंबून आहे. कारण लेकरांच्या तोंडातील घास काढून  किडूक-मिडूक जमवून शेतातल्या पिकांना शेतकèयांनी जपले होते. या हंगामात तरी चार दाणे मिळतील, ही आशा बाळगून शेतकरी होते. मात्र गारपिटीने त्यांच्याकडून सगळेच हिरावून नेले. याचा राज्यकत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.