मराठवाड्यासाठी उठाव

मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नांवर आतापर्यंत बराच काथ्याकूट झाला; पण पदरात काहीच पडले नाही. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळाले
नाही, अनुशेषाचा प्रश्न तसाच खितपत पडून आहे. अपूर्ण qसचन प्रकल्प, दुष्काळसदृश्य स्थिती,  रस्ते, वीज, उद्योग, रेल्वेमार्गाचे प्रश्न रेंगाळलेलेच आहेत. या भागातील नेतृत्व दुबळे असल्याचेच हे द्योतक आहे. वसमतला पार पडलेल्या मराठवाडा साहित्य संमेलनातही मराठवाड्याच्या रखडलेल्या विकासप्रश्नांवर सांगोपांग,  मुद्देशीर चर्चा झाली. अनेक चर्चासत्रांतून, परिसंवादांतून विकासावर चांगलाच खल केला जातो, तासन् तास चौफेर चर्चा केली जाते; पण साध्य काहीच होत नाही, हा आजपर्यंतचा लोेकांचा अनुभव आहे. डोळस मराठवाडा आणि आंधळे नेतृत्व असल्यानंतर काय निष्पन्न होणार आहे, हे सांगणे नको. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत २००५ ते २००८ या काळात औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाच्या बैठका नियमित झाल्या; पण २००८ नंतर  बाबा, दादा आणि आबांच्या काळात या बैठकांची प्रथा गुंडाळली गेली. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्यानंतर  मराठवाड्याचे प्रश्न राज्य स्तरावर प्रभावीपणे मांडू शकेल असे नेतृत्व सध्या मराठवाड्यात नाही. त्यांच्याच काळात औरंगाबाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन वर्षांसाठी मराठवाड्याला १८५३.१९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. तेव्हापासून विकासासाठी एकही दमडी मिळालेली नाही. त्यासाठी कोणी  लोकप्रतिनिधी एकत्रित येऊन विधानसभेत पाठपुरावाही करताना दिसत नाहीत. मध्यंतरी  पाणीप्रश्नावर विधानसभेत काही आमदारांनी एकत्रित येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला, एवढेच. परवा नांदेडमध्ये विकासाच्या प्रश्नावर पुन्हा काही लोकप्रतिनिधी एकत्रित आले. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन विकासाचा सात सूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा संकल्प केला गेला. त्यात विविध विकास प्रश्नांवर शासन दरबारी पाठपुरावा केला जाईल, न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, मराठवाड्यातील रस्ते, वीज आणि अपूर्ण qसचन प्रकल्प तसेच रेल्वे प्रश्नावर प्रसंगी संघर्ष करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांची यावेळी उपस्थिती होती. या भागातील ४८ पैकी अवघे १३ आमदार  बैठकीला हजर  होते, तर इतर लोकप्रतिनिधींनी मात्र हाताची घडी  आणि तोंडावर बोट, असेच धोरण स्वीकारले. ते या बैठकीला का आले नाहीत, हा एक वेगळा संशोधनाचा प्रश्न आहे.  मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नावर आता मवाळ धोरण सोडून विधानसभेत आक्रमक व्हावे लागेल, अशी भूमिका  बहुतांश आमदारांनी बैठकीत मांडली. राज्यपालांना भेटून या भागाची व्यथा सांगावी, असेही ठरविण्यात आले. नांदेडच्या बैठकीने एक आशादायी चित्र उभे केले असले तरी जोपर्यंत त्यांनी ठरविलेल्या सात सूत्री कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत कोणतेही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. राज्यात सरकार कोणाचेही असो मराठवाड्याच्या नशिबी मात्र नेहमी धोंडाच आहे. राज्यातील प्रशासन आणि प्राधिकरणाने  सातत्याने मराठवाडाविरोधी भूमिका घेतल्याने मराठवाड्यावर अन्याय होत आला आहे.  हे खरे असले तरी या भागातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता याला कारणीभूत आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी पुढाकार घेऊन माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना विकासाच्या प्रश्नांसाठी पुढे केले आहे. आता त्यांच्या नेतृत्वात कोण कोण आणि किती सर्वपक्षीय आमदार  विधासभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नावर आवाज उठवतील आणि मराठवाड्याच्या पदरात काय पाडून घेतील, हे येणारा काळच ठरवील.
                                                   
                                                पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

शेतमजुरांशी दुजाभाव!

कष्टकरी, कामगार, भूमिहिन शेतमजूराची महती सांगताना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे म्हणतात, पृथ्वी शेषाच्या फण्यावर उभी नसून कामगारांच्या तळहातावर तरली आहे. तर कवी माधव जाधव यांनी कष्टक-

यांचा घाम सा-या जगाला जगवित असल्याचे सार्थ वर्णन  आपल्या कवितेतून केलेले आहे.पण सद्यस्थितीत शेतमजूर, कामगारांची अवस्था अत्यंत वाईट अशी आहे.अन्न नाही, पाणी नाही, हाताला काम नाही, सरकारची कसलीही मदत नाही, अशी बत्तर परिस्थिती मराठवाड्यातील लाखो शेतमजूर व अन्य मजुरांची आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार अद्याप गांभीर्याने पाहत नाही. केंद्र आणि राज्यातील आघाडी सरकार कोट्यवधी रूपयांचे पॅकेज विविध विकास कामांसाठी आणि समस्या सोडविण्यासाठी जाहीर करत  आहे. पण शेतमजूर, कामगारांसाठी एखादे पॅकेज जाहीर केलेले कधी ऐकिवात नाही. उलट रोजगार हमी योजना व वन अधिकार कायदा मोडित काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो आहे. यामुळे देशभरातील लाखो शेतमजूर रोजगार आणि जमिनीच्या अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. सरकारच्या जागतिकीकरणाच्या आर्थिक धोरणामुळे शेती व्यवस्थाच पूर्णत: विस्कटली जात आहे. त्यामुळे मजुरांना पुरेसा रोजगारही उपलब्ध होत नाही.त्यात महिलांना तर दुय्यम स्थान देऊन त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही पुरुषांपेक्षा निम्मी मजूरी दिली जात आहे. घरची कामे सांभाळून पुरुषांइतकेच काम करीत असतानाही त्यांची अशी पिळवणूक केली जात आहे. सरकारने किमान वेतन कायदा लागू करून तीन वर्षे उलटले पण कामगारांना प्रत्यक्ष मिळणा-या वेतनात मोठी तफावत आहे. शेतमजुरांनाही हा कायदा लागू आहे. परंतु मराठवाड्यात या कायद्याची अंमलबजावणीच होताना कुठे दिसत नाही.  आणि यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा सुद्धा अत्यंत निष्क्रिय अशी आहे. अशा स्थितीत पुरेशा प्रमाणात मजुरी मिळत नसल्याने आणि वाढत्या महागाईने कहर केल्याने कामांतून मिळणा-या तुटपुंज्या पैशात घरसंसार कसा चालवावा, हा  मजुरांसमोरील एक यक्ष प्रश्न आहे. पण उन्हातान्हात घाम गाळण्याशिवाय शेतमजुरांजवळ पर्यायच नाही. शिवाय कोणतीही सुरक्षितता नसल्याने त्यांचे जगणे वेठबिगारासारखेच बनले  आहे. विविध आर्थिक विकास महामंडळाकडून लघुउद्योगांसाठी जी तुटपुंजे कर्जे दिली जातात. त्यातून साध्य काहीच होताना दिसत नाही. कर्ज काढून काही शेळ्या खरेदी केल्या तर त्या कोणाच्या शेतात चाराव्यात? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, मिरची कांडप यंत्र घेतले तर गावातील जातीयव्यवस्थेमुळे हा व्यवसायही चालत नाही. असा गोरगरीब मजुरांचा कोंडवाडा होतो. तसेच गेल्या काही वर्षांत ३५ टक्के शेतकरी भूमीहिन झाल्यामुळे  शेतमजुरांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे.  मजुरांची सर्वच बाजूंनी अशी गळचेपी  होत आहे. काही बोटावर मोजण्याइतपत संघटना शेतमजूर, कामगारांच्या जगण्याचे मुलभूत प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण सरकारला याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी, शेतमजुरांसाठी सर्वकष असा केंद्रीय कायदा करून निधीची तरतूद करावी, सर्व मजुरांना स्वस्त धान्य दुकानांवर ३५ किलो धान्य आणि जीवनाश्यक वस्तू द्याव्यात. वन, गायरान, सरकारी पडीक,जमीन कसणा-यांच्या नावे करावी आणि वनअधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी,  अशा मागण्या अनेक वर्षांपासून केल्या जात आहेत. शेती आणि शेतकरी टीकला पाहिजे, त्यांच्यासमोरी समस्या सुटल्या पाहिजेत,याबद्दल दुमत नाही, पण सरकारने देशाच्या पायाभूत विकासात मोलाचे योगदान देणारे आणि सकल गृह उत्पादनात भर घालणाèया शेतमजुरांचे प्रश्न सोडविताना दुजाभाव करू नये, अशी रास्त अपेक्षा या श्रमिकांची आहे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत एवढेच.
                                               
                                                     पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

लातूरचा पाणीप्रश्न ‘रामभरोसे,

यंदाच्या पावसाळ्यात अध्र्या मराठवाड्यात ब-यापैकी पाऊस झाला. मात्र बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यात खूप कमी पाऊस झाला त्यामुळे 

जमिनीतील आणि विविध प्रकल्पांतील पाण्याची पातळी वाढलीच नाही.  मराठवाड्यात अजूनही दुष्काळसृदश्य परिस्थिती असून उस्मानाबादला दोन
दिवसाआड तर लातूरला आठ दिवसांना पाणीपुरवठा केला जातो. लातूर शहरापासून
७० किमी अंतरावरील धनेगावच्या मांजरा धरणातून हा पाणीपुरवठा केला जातो.
प्रामुख्याने या धरणातील पाण्याचा वापर लातूर शहर आणि औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठ्यासाठी केला
जातो. यंदा धरणाच्या वरील भागात चांगला पाऊस न झाल्याने सध्या धरणात मृत पाणीसाठा आहे त्यामुळे लातूरचा पाणी प्रश्न गंभीर बनला आहे. ऑक्टोंबरअखेर शासकीय आकडेवारीनुसार मांजरा धरणातील एकूण पाणीसाठा केवळ १४.४७३ दलघमी इतका असून हा मृत पाणीसाठा आहे. तर उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर गेला आहे. जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पांचीही अशीच बिकट पाणीअवस्था आहे. डिसेंबरनंतर तर लातूरकरांना पाणी संकटाचा मोठा सामना करावा लागेल. पैसे देऊनही पाणी मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची  शक्यता आहे त्यामुळे नागरिकांना पाणी जपून वापरावे लागणार आहे. पाण्याची काटकसर करावी लागणार आहे अन्यथा थेंब थेंब पाण्यासाठी भटकंती वाट्याला येऊ शकते. सध्या लातूरकरांना आठ दिवसांना पाणी मिळते. नळाला तासभर येणारे पाणी आठ दिवसही पुरत नसल्याने नागरिकांना आठवड्यातून एकदा तरी खाजगी पाण्याचे टँकर विकत घ्यावे लागते त्यासाठी चारशे ते पाचशे रुपये मोजावे लागतात. एवढेच नाही तर पाण्यावरून ठिकठिकाणी वादाचे प्रसंग उद्भवतात. अनेक जण पिण्याच्या पाण्याअभावी इतरत्र स्थलांतर करीत आहेत. पाणीटंचाईचा राक्षसी प्रश्न समोर असताना लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याबद्दल निव्वळ चर्चाच सुरू आहेत. शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे कसलेही ठोस नियोजन होताना दिसत नाही. पाण्याबाबत महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे  पदाधिकारी, अधिकाèयांमध्ये प्रचंड उदासीनता दिसून येते. शहरात qवधन विहिरी घेतल्या जात नाहीत, की नवे जलस्त्रोत शोधूले जात नाहीत. शहरवासीयांची तहान भागविण्याचे नियोजनच नाही. लातूरच्या पाण्याची आवश्यकता पाहून लोकनेते विलासराव देशमुख
यांनी बॅरेजेसची उभारणी केली. या बॅरेजेसमुळे पाण्याची उपलब्धी होऊ शकते.
फेबु्रवारी २०१४ नंतर पावसाळ्यापर्यंत भंडारवाडी मध्यम प्रकल्प qकवा खुलगापूरच्या बॅरेजचे पाणी आणण्याचा प्रशासन विचार करीत असल्याचे सांगितले जाते; पण हे काम प्रत्यक्षात अजूनही सुरू झालेले नाही. खरे तर जीवन प्राधिकरणासह सर्व जबाबदार पदाधिकारी, अधिकाèयांनी लातूरचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस अशी पावले उचलण्याची गरज आहे. लातूरच्या पाणीटंचाईबाबत महापालिका गंभीर असून यासंदर्भात मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन संभाव्य पाणीटंचाईची त्यांना कल्पना दिली तसेच त्यांनी सूचविल्याप्रमाणे जीवन प्राधिकरणसोबत समन्वय साधून ३२ कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती महापौर स्मिता खानापुरे यांनी नुकतीच दिली. मात्र पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय हेवदावे बाजूला सारून सर्व नेत्यांनी एकत्रित येण्याची खरी आवश्यकता आहे तसे झाले तरच लातूरकरांची तहान भागणार आहे. अन्यथा घशाची कोरड नशिबी आल्याशिवाय राहणार नाही. लातूरचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आणखी एक उपाय पुढे येत आहे. तो म्हणजे लातूर शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील मन्याड खोèयातील qलबोटी या मोठ्या धरणातून पाणी आणणे शक्य आहे. हा प्रकल्प धनेगाव मांजरा इतरकाच ७० ते ८० किमी अंतरावर आहे. अहमदपूर, चाकूरमार्गे जलवाहिनी टाकून पाणी आणले जाऊ शकते त्यासाठी राज्य सरकारकडून  मदत घेता येईल. लिंबोटीचे पाणी लातूरला आणले तर भविष्यात लातूरकरांना कधीच पाणीटंचाईचा प्रश्न भेडसावू शकणार नाही.
                                                                         पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर