दया नावाचे वादळ शमले

 सध्याच्या काळात सर्वच पुरोगामी चळीवळी थंडावल्या आहेत, चळवळ संपली आहे, असे जे म्हटले जाते ते  सद्यस्थितीतील चळवळींवर एक दृष्टीक्षेप टाकला की, पटायला लागते. सामाजिक कार्यात झोकून देणा-या, घरावर तुळशीपत्र ठेवून चळीवळीसाठी आयुष्य अपर्ण करणा-
या कार्यकर्ते आताशा शोधूनही सापडणार नाहीत. सत्तर ते एेंशीच्या दशकांमध्ये दलित पँथरने अन्याय, अत्याचाराविरूद्ध जो लढा पुकारला होता, त्यास  तमामचळवळींच्या इतिहासात तोड नाही. त्यानंतर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा लढा हा अस्मितेचा लढा बनला. या १७ वर्षांच्या दीर्घ लढ्यात अनेकांचे बळी गेले. अनेकांनी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करून घेतली. हा लढा केवळ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावासाठी नव्हता तर समता आणि अस्मितेसाठीचा होता. दलित पँथर आणि नामांतरचा काळ अनेक चांगल्या वाईट घटनांनी खच्चून भरलेला आहे. अनेक कार्यकत्र्यांनी वादळाशी झुंज घेतली. यातूनच अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या, नेतृत्व निर्माण झाले. कवी, साहित्यिक तयार झाले. त्यापैकीच दया हिवराळे एक विद्रोही कवी, चित्रकार आणि निष्ठावंत कार्यकर्ता होते. मातंग समाजात जन्मलेले व बौद्ध धम्म स्वीकारलेले दया हिवराळे यांनी चळवळीसाठी वैचारिक आदर्श घालून दिला. ते पँथरपासून रिपाइंचे कार्यकर्ते होते. त्यांचे नुकतेच मुंबई येथे दीर्घ आजाराने निधन झाले. तर त्याआधी काही दिवसांपूर्वीच माजी आमदार टी.एम. कांबळे यांचे लातूरमध्ये निधन झाले. दोन पँथर आपल्यातून निघुन गेले. हा आंबेडकरी चळवळीसाठी एक धक्काच आहे. पण नव्या पीढीला त्यांच्या कार्याचा विसर न पडता त्यांच्या चळवळीतील योगदानापासून आदर्श घ्यायला हवा, अशी ही माणसे होती. दलित पँथरचे संस्थापक नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, ज.वि.पवार नंतर दुसèया फळीतील कायकर्ते म्हणजे रामदास आठवले, दया हिवराळे, टी.एम. कांबळे, उमाकांत रणधीर, मनोहर अंकुश, गौतम सोनवणे, मराठवाड्यातील प्रीतमकुमार शेगावकर, एस.एम. प्रधान, रामराव गवळी, बाबुराव कदम, रतन पांडागळे यांनी पँथर चळवळ जिवंत ठेवली. दया हिवराळे  यांनी अमरावतीच्या चित्रकला महाविद्यालयातून एटीडीची पदवी घेतली आणि पँथर ते रिपाइं पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून ते सन २००२ पर्यंत राहीले. ते रिपाइंचे राज्यसचिवही होते. त्यांनी अनेक सामाजिक आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदविलेला आहे. शिवाय ते पंधरा वर्षे कलाशिक्षकही होते. शासनाचा लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात प्रबोधनात्मक व्याख्याने दिली. विविध वृत्तपत्रातून क्रांतीप्रवण असे विपूल लेखन केलेले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज,  अण्णा भाऊ साठे , संत कबीर आणि तथागत गौतम बुद्ध यांच्या विचारांना प्रमाण मानून त्यांनी अखंड चळवळ केली. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर १९८३ साली मोठे आंदोलन झाले, त्यात दया हिवराळे यांना तुरुंगवास झाला. त्यांना ठाण्याच्या तुरुंगात पंधरा दिवस ठेवण्यात आले होेते. त्यांचा ‘आभारङ्क हा कवितासंग्रह चांगलाच गाजला. दया केवळ कवीच नव्हते तर ते एक सामाजिक मन होते. त्यांनी त्यांच्या कवितांमधून अन्यायाविरूद्धचा विद्रोह मांडला. एवढेच नाही तर नामांतर लढ्यात युद्धातील जवानासारखी झुंज दिलेल्या आणि सध्याच्या काळात अंधारात जीवन व्यतित करणाèया कार्यकत्र्यांचा त्याग, योगदान सगळे काळाच्या उदरात लूप्त होऊ पाहत आहे, त्यामुळे हिवराळे यांनी २००८ मध्ये वर्षभर घर सोडून महाराष्ट्रभर भटकंती करून अनंत अडचणींना सामोरे जात कार्यकत्र्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातूनच ‘नामांतर लढ्यातील लढवय्येङ्क हा ग्रंथ साकारला. नामांतर लढ्यात बौद्धांनी नेतृत्व केले असले तरी यात मातंगासह सर्व  बहुजनांचा सहभाग होता. हे त्यांनी स्पष्ट केले.  इतरांच्या कार्याची दखल घेणाèया दया हिवराळे यांची दखल घ्यावी  आणि नव्या पीढीने त्यांच्या योगदानाची जाणीव ठेवून सामजिक चळवळीत झोकून दिले पाहिजे यासाठीच हा लेखनप्रपंच.
                                                     
                                            पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

स्वाहाकाराला अभय

सध्या राज्यात राजकीय पुढा-यांनी सहकारी साखर कारखान्यांची   केलेली विक्री आणि त्यातील भ्रष्टाचार यावरून वातावरण तापले आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या या व्यवहारात १० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांनी करून अनेक दिग्गजांच्या छातीत धास्ती निर्माण केली. मात्र या आरोपांची काही दिग्गजांनी खिल्ली उडवून आपले कोणीच वाकडे करू शकत नाही, अशी मिजासही दाखविली.  सहकारातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर राज्यात असा खल सुरू  असताना  सहकारी संस्था या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाहीत, असा निकाल गेल्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला.
त्यामुळे सहकारी  संस्थांमधील लोकांचा अपवाद वगळता सर्वांच्याच चेह-
यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. कोणत्याही सहकारी संस्थेवर सरकारचे नियंत्रण आणि देखरेख असते, त्यामुळे सहकारी संस्थासुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या पाहिजेत, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु या निर्णयाविरोधात काही सहकारी संस्थाचालकांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला.  एखाद्या संस्थेवर सरकारची देखरेख असेल तर ती सरकारी संस्था होत नाही त्यामुळे सरकारी संस्थांसाठी लागू असलेले नियम अशा ठिकाणी लागू होणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. त्यामुळे सहकारी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला. परंतु  महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जाणा-या सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होत नसल्याने आता सहकारातील भ्रष्टाचाराला एका अर्थाने पाठबळच मिळाले आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेत भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही, हे आता समजू शकणार नाही. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि पदाधिका-यांना आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची आयतीच संधी मिळणार आहे. पारदर्शकतेसाठी सर्व सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असल्या पाहिजेत, अशी रास्त अपेक्षा बुद्धिजीवींकडून व्यक्त केली जात आहे.  माहितीच्या अधिकारामुळे सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येतात ही बाब जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने चांगली आहे; परंतु ज्यांना
आपला भ्रष्टाचार उघड होईल अशी भीती असते, त्यांना हा माहितीचा अधिकार म्हणजे साडेसाती वाटतो. मध्यंतरी राजकीय पक्षांनाही हा कायदा लागू व्हावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु सरकारने वटहुकूम काढून हा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि राजकीय पक्षांनी निःश्वास टाकला. त्यानंतर शिक्षणसंस्थांनाही माहितीचा अधिकार लागू करण्याबाबत वाद निर्माण झाला होता. त्यासाठी अनेक शिक्षणसम्राटांनी प्रयत्नही केले; परंतु शिक्षणसंस्थांना सरकारचे अनुदान मिळत असल्यामुळे त्या या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकल्या नाहीत. सहकारी संस्था मात्र या कायद्याच्या कचाट्यातून सहीसलामत सुटल्या आहेत. त्यामुळे सहकारातील स्वाहाकाराला अभयच मिळाले आहे. काहींच्या मते माहिती अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन विविध खात्यांतील अधिकारी-कर्मचा-यांना काही लोक ब्लॅकमेल करीत असल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र तिथेच धूर निघतो जिथे काही तरी जळत असते. त्याचे मूळही भ्रष्टाचारातच आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचे शस्त्र जनहितासाठी आवश्यक आहे. सरकारी वा सहकारी संस्था या मुळात जनतेच्या पैशांवरच चालत असतात.त्यामुळे त्यांच्यावर निर्बंध असलेच पाहिजेत.  सहकारातून समृद्धी साधताना काही मूठभर लोकांचीच समृद्धी का होते? महाराष्ट्रातील काही जिल्हा सहकारी बँकांची का वाट लागली ? अनेक सहकारी साखर कारखाने का बंद पडले ? यांची उत्तरे  आरटीआय मुक्तीचे समर्थन करणा-यांकडे आहेत का? त्यामुळे ‘सहकारी संस्था माहिती आधिकाराच्या कक्षेत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने हर्षित झालेल्यांनीच नव्हे तर सर्वांनीच याचा गांभीर्याने विचार करण्याची खरी गरज आहे. 

मतदान पोचपावतीवर चर्चा हवीच

भारतीय संविधानाने जो मतदानाचा अधिकार दिला त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला आपला प्रतिनिधी निवडण्याची आणि प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळू लागली,सत्तेच्या माध्यमातून समाजात अमुलाग्र बदल घडविता येतो. त्यामुळेच संवैधानिक हक्कांना महत्त्व आहे. परंतु नागरिकांच्या मतांवर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी संधीसाधू बनू लागले  आहेत. सत्तेतील पदाचा गैरवापर करून स्वत:च्या तुंबड्या भरून धनदांडगे होऊ लागले आहेत. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा नितीचा वापर नेतेमंडळी करू लागली आहेत. हे चालाख, धूर्त राजकारणी मंडळी मतदानादरम्यान नागरिकांनी केलेल्या मतदानामध्येही घोटाळे करून आपली आमदारकी, खासदारकी कशी अबाधित राहील,याचा प्रयत्न करता
ना दिसतात. पूर्वीच्या बॅलेट पद्धतीच्या जागी मतदान यंत्र आले. मात्र या मतदान यंत्रातही तांत्रिकरित्या घोटाळा करून लोकांची सर्वाधिक मते आपणासच
कशी पडतील याची सोय करीत आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही अनेक ठिकाणी असे प्रकार उघडकीस आले. प्रामुख्याने नांदेडच्या भोकर विधानसभा मतदारसंघात  आणि नाशिकमध्येही असा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी निवडणुक आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. असा गंभीर प्रकार भोकर विधानसभा मतदारसंघात घडल्याची तक्रार माजी मंत्री डॉ. माधवराव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मतदानासाठी जे मतदान यंत्र आणण्यात आले होते, त्या यंत्राचे प्रात्याक्षिक निवडणुक अधिका-यांनी घेतले तेव्हा सात उमेदवारांच्या नावासमोर मतदान यंत्रावरील बटन दाबण्यात आले, तेव्हा असे दिसून आले की, सात पैकी पाच मते  प्रस्थापित पक्षाच्या एकाच उमेदवाराला पडली होती. नंतर निवडणूक अधिका-यांनी यंत्र खराब झाल्याचे कारण पुढे करीत या प्रकारावर पडदा टाकण्यात आला. अर्धापूर मतदारसंघातही मतदान यंत्रात हाच धक्कादायक प्रकार आढळून आला. शिवसेना, भाजपने या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवडणुक आयोगासह राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले गेले परंतु पाच वर्षे उलटूनही यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. असाच प्रकार नाशिकमध्येही घडला होता.  तिथे मनसेने तिनही जागांवर विजय मिळविला आणि दिग्गजांचा पराभव झाला. त्यामुळे अकरा उमेदवारांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने मतदान यंत्रात घोटाळा करण्यात आल्याची तक्रार जिल्हाधिका-यांकडे केली गेली. पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. मतदानयंत्रात हॅqकग आणि सेqटग कशा प्रकारे केली जाऊ शकते, याबाबत हैदराबाचे साफ्टवेअर इंजिनीयर हरिप्रसाद यांनी सप्रयोग सिद्ध करून दाखविले होते. एवढेच नाही तर सॅटेलाईटच्या माध्यमातूनही मतदानायंत्रात आवश्यक ते बदल करता येऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मतदान यंत्र घोटाळ्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी अपील केले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला आदेश दिले की, प्रत्येक मतदान केंद्रावर यंत्रासोबत qप्रटर जोडून मतदाराने कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले, त्याची पावती देण्याची सोय करावी. तो मतदान कोणाला केले, याचा पुरावा राहील. मतदान यंत्राच्या घोटाळ्याला यातून आळा बसेल, या हेतून सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले. परंतु मतदान पोच पावतीमुळे मतदानादरम्यान देशात अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. मतदार मतदान करून मतदान केंद्राच्या बाहेर पडल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांचे पुढारी मतदारांवर दबाव आणून, मतदान कोणाला केले, असे म्हणून मतदाराकडून मतदानाची पावती जबरदस्तीने पाहू शकतात. यातून वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. मतांसाठी गाव-शहरांमध्ये ज्वारी उचलणे, शपथा घेणे असे प्रकार आधीपासूनच सुरु आहेत. त्यात मतदान पोचपावतीमुळे राजकारण्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे समाजात त्याचे काय दुष्परिणाम होतील, यावर सांगोपांग चर्चा होण्याची खरी गरज आहे.

आसारामची ग्रँडमस्ती

एका अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी सध्या जोधपूरच्या तुरुंगात असलेले स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू आसुमल थाऊमल सिरुमलानी ऊर्फ आसारामबापू आणि त्यांचे पुत्र नारायण साई यांच्या रासलीलांचा,  बुवाबाजीचा भांडाफोड झाला आहे. मात्र त्यांच्या या दुष्कृत्याने संपूर्ण देशाची जगभर बदनामी होत आहे. तेरा वर्षांपूर्वी गुजरात सरकारने भैरावती गावात सत्संगाच्या प्रचारासाठी दहा एकर जमीन दिली आणि तेथूनच आसारामच्या दुष्कृत्याची कर्मकथा खèया अर्थाने सुरू झाली. त्यानंतर आसारामने देशभर फिरून लाखो भक्त निर्माण केले. सत्संगाच्या नावाखाली करोडो रुपयांची माया जमा केली, बेकायदेशीर जमिनी बळकावल्या, त्यावर आश्रम काढले. देशात आणि देशाबाहेर आसारामचे चारशेपेक्षा अधिक आश्रम असून त्याची मालमत्ता एक लाख कोटींच्या घरात आहे. परंतु मागील पाच वर्षांपासून त्यांच्या या गोरखधंद्याला घरघर लागली. आसाराम यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यात अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करणे, नरबळी देणे, पत्रकारांना धमकावणे, भक्तांची शारीरिक छळणूक करणे, लोकांना गंडवणे, जमिनी हडप करणे, धमकी देणे असे अनेक गुन्हे या तथाकथित  संताने केलेले आहेत. धर्माच्या नावावर आसारामने लूट चालविली होती. ते अल्पवयीन तरुणींचे लैंगिक आणि मानसिक शोषण करीत आलेले आहेत. त्यांच्या या दुष्कृत्यांनी देशातच नव्हे तर जगभर खळबळ उडाली असून धार्मिक श्रद्धाळूंच्या संत, महंतांवरील विश्वासाला मोठा तडा गेला आहे. साधुत्वालाच काळे फासले  गेले आहे.आता गुजरातच्या सुरतमधील दोन बहिणींनी आसाराम आणि त्यांची पत्नी लक्ष्मी, मुलगी तसेच त्याचा मुलगा नारायण साई  यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषण केल्याचा एफआयआर दाखल केल्याने पुन्हा खळबळ  उडाली. आसारामने मोठ्या बहिणीवर तर नारायण साईने लहान बहिणीवर बलात्कार केला होता. दहा वर्षांपूर्वी ही घटना घडली होती. मात्र भीतीपोटी याची कोठेही वाच्यता केली नव्हती. या आणखी एका
तक्रारीमुळे आसारामचे कुटुंबच गोत्यात आले. एवढेच नाही तर अहमदाबाद येथील वीणा चौहान यांच्या कुटुंबियावर आसारामने विषप्रयोग करून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेतून चौहान यांचे कुटुंबीय बचावले गेले. पाच वर्षांपूर्वी दांभोईमध्ये आसारामच्या आश्रमातील पीडित मुलींना मदत केल्यावरून वीणा चौहान व त्यांच्या कुटुंबीयांना आसारामने पाठविलेल्या तरुणीकडून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. आसारामने यापूर्वीही अनेक कुकर्म केलेली आहेत. जुलै २००८ मध्ये qछदवाडा येथील त्यांच्या आश्रमातील बाथरूममध्ये बालकाचा मृतदेह आढळून आला होता. भक्तांच्या छळवणुकीचेही अनेक प्रकार उघडकीस  आलेले आहेत. रामाची कथा सांगून रावणाची चाल खेळणारा आसाराम मात्र  त्याच्यावरील आरोपांना आपल्याविरुद्धचे षड्यंत्र असल्याचे सांगत आहे. तर त्यांचे समर्थकही धर्माचा आडपडदा घेऊन, आमच्या परम पूज्य आसाराम बापूंची जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात आहे, जे काही सिद्ध होईल, ते कोर्टात होईल, असा डांगोरा पिटत आहेत. मग आसाराम यांच्याविरुद्धच्या तक्रारी काय खोट्या आहेत? ‘बाबा वाक्यम् प्रमाणम्ङ्क या उक्तीप्रमाणे लाखो लोकांनी आसारामवर विश्वास व्यक्त केला; परंतु आसारामची ही धर्मश्रद्धा नव्हे तर अंधश्रद्धा असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने आता लोकांचे डोळे उघडू लागले आहेत. ज्यांच्या ज्यांच्यावर आसारामने अत्याचार केलेला आहे, अशा पीडितांना आसाराम तुरुंगात गेल्याने आत्मबळ मिळाले असून  ते तक्रार करण्यास धजावत आहेत.  आध्यात्मिकतेच्या बुरख्याखालून बुवाबाजीची ग्रँडमस्ती  करणाèया आसाराम  आणि त्यांचा मुलगा नारायण साईला तुरुंगात जीवनभर सडवायला हवे, जेणेकरून त्यानंतर कोणी बुवा, महाराज लोकांच्या श्रद्धेचा बाजार मांडणार नाहीत qकवा श्रद्धाळू भाविकांचे शोषण करण्यास धजावणार नाहीत. देशातील  अशा इतरही ढोंगी, भोंदू  महाराजांना पायबंद घातला  जावा अन्यथा समाजात अराजकता माजण्यास वेळ लागणार नाही.

अस्वस्थ करणारी दिरंगाई

अंधाराच्या सनातनी दुतांनो, तुमच्या तथाकथित अध्यात्मिक शक्तिने
कणभरही मारता आलं नाही नरेंद्र दाभोलकर नावाच्या विचाराला,
अंतिमत: ....पराभूत होऊन तुम्हाला टेकावे लागले गुडघे,..
 म्हणूनच तुम्ही वापरलं इतिहासाच्या ठेवणीतलं ब्रह्मास्त्र,
जे आधी माखलं होतं चार्वाक-तुकारामाच्या रक्तानं...
सचिन माळी नामक तरूणाने ऑर्थर रोड जेलमधून डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांवर लिहिलेली ही कविता तमाम सनातन्यांसाठी एक मोठी चपराक आहे. एवढेच नाही तर पुरोगामीपणाचा टेंभा मिरविणाèया आणि तब्बल दीड महिना उलटून गेला तरी दाभोलकरांच्या मारेकèयांचा शोध लावू न शकलेल्या शासनकत्र्यांसाठी आत्मपरिक्षण करायला लावणारे हे स्पदंन आहे. दाभोलकरांचे मारेकरी अद्यापही मोकाटच असल्याने  महाराष्ट्रातील तमाम सुधारणावादी पुरोगामी कार्यकत्र्यांमध्ये अशी प्रचंड अस्वस्थता, एक धुमस् निर्माण झाली आहे. दाभोलकरांच्या हत्येला महिना पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या कार्यकत्र्यांच्या आणि सहानुभूतीदारांच्या बैठका झाल्या. काही ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात आले तसेच जिल्हाधिकाèयांना निवदने देऊन दाभोलकरांच्या हत्येची उकल करण्यास दिरंगाई होत असल्याबद्दल रोष व्यक्त करण्यात आला. पोलिस आणि शासनकर्ते आपल्या नेहमीच्या शैलीत शोध सुरु आहे, आमचे प्रयत्न सुरु आहेत, आम्ही आरोपींपर्यत पोहचत आहोत, काही माग सुद्धा लागलेला आहे, अशी उत्तरे देत आहेत. महिनाभरात केवळ दोन आरोपीचे स्केच, याच्या पलिकडे पोलिसांचा तपास गेलेला नाही. सीसीटीव्ही कॅमेèयावर हत्येत गुंतलेल्या आरोपींचे पुसटसे चित्रण लंडनच्या फॉरेन्सिक  लॅबोरेटरीकडे पाठविले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.  हे चित्रण महिनाभरापूर्वीच लंडनला का पाठविण्यात आले नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. सध्याच्या माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात गुन्ह्यांचा शोध लावण्याच्या पद्धती आणि तंत्रज्ञान विकसित झालेले आहे. त्यामुळे कितीही गूढ गुन्हा असला तरी त्याचा शोध लावला जातोच. राज्यातील पोलिस शोध तंत्राचा वापर करण्यास सक्षम नाहीत, असेही नाही, पण दाभोलकर हत्येच्या तपासाबाबत दिरंगाई का ? या दिरंगाईमुळेच समाजात अस्वस्थता आणि अनेक शंका कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. दाभोलकरांच्या मारेकèयांचा शोध घेण्यास शासन आणि पोलिसांना अपयश येत असल्यामुळे दाभोलकरांच्या हत्येमागे शासनाशी संबंधित असलेल्या कोणाचा तरी हात आहे की काय, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात दाभोलकरांच्या संदर्भात अशा अनेक शंका कुजबुजल्या जात असून त्या चर्चेतही आल्या आहेत. या सगळ्या शंकांना  एकच उत्तर उपाय ठरू शकतो ते म्हणजे  शासनाने तात्काळ तपास करून मारेकèयांना कठोर शासन करणे. जर राज्य शासन आणि पोलिसांना तपास लावणे शक्य होत नसेल तर ते प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे. जेणेकरून दाभोलकरांच्या हत्येचा पर्दाफाश होऊ शकेल.  मारेकèयांनी दाभोलकरांची हत्या करून परराज्यात पोबारा केला असावा, अशी काहींची शंका असल्याने तपास सीबीआयकडेच देणे पर्याप्त ठरू शकेल. दाभोलकरांचा खुनी शोधण्यासाठी इंटेलिजन्स ब्युरो अर्थात आयबीचीही मदत घ्यावी, अशी अपेक्षा दाभोलकरांचे चिरंजिव, डॉ.हमीद दाभोलकर यांनी परवा लातूरला आल्यानंतर व्यक्त केली. दाभोलकरांचे कुटुंबही राज्याच्या पोलिस तपासावर विश्वास दर्शवित आहेत आणि पोलिसांना मात्र कसलेच धागेदोरे सापडत नाहीत. याचा अर्थ काय?  जादूटोणा विरोधी कायदा संमत व्हावा, यासाठी  दाभोलकरांचा बळी गेला. तो कायदा संमत व्हावा यासाठी राज्यासह केंद्रातील बड्या नेत्यांकडे पाठपुरावा सुरु आहे. सशक्त लोकशाहीसाठी महाराष्ट्राने खंबीरपणे उभे राहण्याची खरी गरज आहे. नागपूरात होणाèया हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर झाला तर  तीच दाभोलकरांना खरी श्रद्धांजली ठरू शकेल.