महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचं चांगलं झालं पाहिजे, या दृष्टीने राज्य सरकारच्या वतीने काही चांगले निर्णय घ्यायला सुरुवात झाली आहे. शेतक-यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी करण्यात आलेला कृषि उत्त्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करून, सरकारने शेतक-यांना आपला शेतीमाल पाहिजे त्या ठिकाणी विक्री करण्याची मुभा असेल, असे नुकतेच जाहीर केले आहे. तसेच त्यानंतरचा निर्णय म्हणजे कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना हा होय. राज्य सरकारने घेतलेल्या या दोन्ही निर्णयामुळेशेतक-यांना काही प्रमाणात का असेना पण दिलासा मिळणार आहे. कृषिमूल्य आयोग हा शेतक-यांच्या शेतीमालाच्या उत्पादनाला
किती खर्च येतो याचा हिशेब करून सरकारला त्याची आकडेवारी सादर करील. सद्यःस्थितीत शेतकèयांना मजूर मिळत नाहीत, मिळाले तरी २५० रुपये प्रमाणे मजुरी द्यावी लागते. पण कृषिमूल्य आयोग एका व्यक्तीची मजुरी केवळ ८० रुपयेच हिशेबात धरते. मागील पंधरा वर्षांपूर्वी हा हिशेब केला होता.
त्याप्रमाणेच आजही तोच हिशेब धरला जातो आहे. ही बाब म्हणजे देशाच्या नियोजन आयोगाकडून गरिबीची जशी हास्यास्पद व्याख्या केली गेली तसेच आहे. शेतक-यांची चेष्टा करण्याचाच हा भाग आहे. केंद्र सरकार कृषिमूल्य आयोगाची
स्थापना करत असते; पण हा आयोगच कृषिमूल्य ठरविणे योग्य नाही, त्यामुळे शेतक-
यांचे नुकसान होईल, असे अकलेचे तारे तोडतो. राज्य सरकारने आता कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. या आयोगाकडून शेतक-यांच्या हिताचे
काम व्हावे तरच या आयोगाला महत्त्व आहे. या आयोगामार्फत प्रभावीपणे शेतकरीहिताचे काम व्हावे यासाठी शेती अर्थव्यवस्थेबद्दल आस्था असणारे, शेती व्यवसायाचा अनुभव
असलेले कृषितज्ज्ञ लोक नेमले जावेत. जेणेकरून शेतीमालाला चांगला भाव
मिळेल, शेतक-यांची चेष्टा होणार नाही. अन्यथा हा आयोग निवळ कर्मकांड ठरेल आणि आयोगावरील अधिका-यांच्या खर्चापोटी लाखो रुपये पाण्यात
जातील. शेतक-यांची स्थिती तर अत्यंत वाईट अशी आहे. शेतकरी आपला शेतीमाल
शेतातून थेट बाजारपेठेत आणतात आणि जास्तीचा माल आल्याचे कारण पुढे करून व्यापारी तो माल बेभाव विकत घेतात. त्यानंतर भाव वाढले की व्यापारी तोच माल चढ्या भावाने विकतात आणि भरमसाठ नफा कमवतात. कांदा दराच्या बाबतीत तेच घडले.त्यामुळे कांद्याचे दर सरकन् खाली उतरले आणि शेतक-यांच्या मुळावर आले. ऊस, कापूस असो की इतर कोणतेही शेतीपीक असो, सगळ्या पिकांच्या भावाबाबत जवळपास हेच घडत असते. त्यामुळे चहूबाजूंनी शेतक-यांची कोंडी होते. सरकार आणि व्यापा-यांकडून शेतक-यांचे एकप्रकारे शोषणच केले जात आहे. ‘शेतक-याने नाही केला पेरा तर जग काय खाईल धतुराङ्क, असे शेतकरी संघटनेने कोकलून सांगितले तरी शेती आणि शेतक-यांकडे अजूनही फारसे कोणी लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक सरकारांनी शेतक-यांच्या हिताची धोरणे जाहीर केली, पॅकेज जाहीर करण्यात आले, आश्वासने देण्यात आली; परंतु प्रत्यक्षात शेतक-यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. ‘कशात काय आणि फाटक्यात पायङ्क अशी गत शेतक-यांची झाली आहे. या सगळ्या अन्यायातून शेतक-यांची सुटका व्हावी यासाठी प्रभावी कृषिमूल्य आयोगाची आवश्यकता आहे. निवळ घोषणा नको तर आता कृतीची गरज आहे. या आयोगाने प्रामाणिकपणे काम करून शेतीमालाची qकमत ठरविली पाहिजे. तसेच सरकारने ठरविलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीला शेतीमालाची खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हाच ठरविला जावा. तरच काहीसे साध्य होऊ शकते अन्यथा कवी इंद्रजित भालेराव यांच्या कवितेप्रमाणे महाराष्ट्रातील कुणबी मरायला नाही तर मारायला शिकतील यात तिळमात्र शंका नाही.
पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर
No comments:
Post a Comment