जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात येऊन पुरोगामी म्हणून गणल्या जाणा-या महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीला चाप बसावा यासाठी अंधश्रद्धानिर्मूलन समितीचे अध्वर्यू डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले. पण सरकारने गेली चौदा वर्षे हे जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर न करता केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले होते. दरम्यान या कायद्याला विरोध करणा-या सनातन्यांनी दाभोलकरांचा घात केला आणि या विधेयकाने पुन्हा उचल खाल्ली. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतरच सरकारचे डोळे उघडले असे म्हणता येईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तातडीने या विधेयकावर वटहुकूम काढला, सगळ्यांना बरे वाटले; पण या वटहुकुमाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी जादूटोणाविरोधी विधेयक विधिमंडळात पारित होणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्र्यांनीही या विधेयकाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली होती; पण गेल्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर साधी चर्चाही करण्यात आली नाही आणि दाभोलकरांच्या मारेक-यांना अद्याप अटकही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या विरोधात असंतोष पसरू लागला. मोर्चे, निदर्शने, धरणे अशी आंदोलने करण्यात येत होती. याचा परिणाम म्हणून आता राज्य सरकार हे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी मांडण्यास तयार झाले आहे. एवढेच नाही तर हे विधेयक एकमताने मंजूर करावे, असे आवाहनही
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले. त्यावर सर्व पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली; परंतु या बैठकीत विरोधकांनी या विधेयकातील अनेक तरतुदींना विरोध केला, शब्दांची मोडतोड केली आणि विधेयकातील जादूच काढून टाकली. या विधेयकातील भोंदू वैदू, भोंदू बाबा शब्द वगळण्यात आले आणि भोंदू लोक, अंधश्रद्धेऐवजी अज्ञान, दैवीशक्ती ऐवजी अतिंद्रिय, मेंटली रिटायर्ड असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. शिवाय मंत्र-तंत्र, देवदेवस्की हे शब्दही या कायद्यातून वगळण्यात आले आहेत. qवचू, साप, कुत्रा चावल्यावर मंत्रोच्चाराला बंदी नाही, मंदिर, दर्गा आणि घरी भूत उतरवणे यावरही बंदी नाही. संतांचे चमत्कार सांगण्यावर बंदी नाही. प्राचीन विद्यांचा प्रचार आणि प्रसाराला बंदी नाही. यात्रा, प्रदक्षिणा, परिक्रमा यांना हा कायदा लागू नाही, अशी या विधेयकांतील तरतुदींची मोडतोड करण्यात आली. सरकारलाही हे मान्य झाले. त्यामुळे विरोधकांनी या विधेयकातील ‘रामङ्क च काढून टाकला आहे. आता हे विधेयक निष्क्रिय आणि अधुरे झाल्याने हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजुरही होईल; पण ते प्रभावी असणार नाही. अंधश्रद्धेवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा निरस असेल. जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याच्या जाहिराती झळकावून पुरोगामीपणाचा आव आणणारे सरकारही या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींना फाटा देऊन प्रतिगामी, सनातन्यांच्या रांगेत जाऊन बसले आहे. बुधवारी हे विधेयक विधीमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. ही बाब आशादायी वाटत असली तरी या विधेयकातील तरतुदींची मोडतोड ही बाब अत्यंत निराशादायी आहे. शरीरातून प्राण काढून घ्यावेत आणि शरीर निर्जीव व्हावे त्याप्रमाणे या जादूटोणा विधेयकाची अवस्था सनातनी विचारांच्या महाभागांनी केली आहे. त्यास सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे. नरेंद्र दाभोलकरांचे सुपुत्र हमिद दाभोलकर यांना या मोडतोडीच्या विरोधात नागपुरात विधानभवनासमोर पुन्हा आंदोलन सुरू करावे लागले आहे. सरकारला थोडीही पुरोगामीपणाची चाड असेल तर जादूटोणा विधेयकातील किरकोळ दुरुस्त्या वगळता विधेयक जसेच्या तसे कसे मंजूर करून घेता येईल, हे पाहिले पाहिजे. तरच हा कायदा करण्याला अर्थ आहे, अन्यथा हा कायदा निरर्थक ठरेल हे निश्चित.
पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत
No comments:
Post a Comment