ज्ञानगंगाही अस्वस्थ

शिक्षण क्षेत्र हे समाजबदलाचे प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षण अर्थात ज्ञानार्जनानेच मानवी जीवनाचे कल्याण होते, विकास होतो, असे अनेक महापुरुष सांगून गेले आहेत. परंतु सध्या शिक्षण क्षेत्रातही अस्वस्थता पसरल्याचे दिसून येत आहे. सरकार शिक्षण क्षेत्रावर म्हणावा तसा खर्च करीत नाही, एवढेच नाही तर शिक्षणाच्या अत्यावश्यक आणि अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रातील जबाबदारीतून सरकारने अंग काढून घ्यायलाच सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे. या क्षेत्रालाही आंदोलनाची हवा लागली आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांचे ऊठसूठ संप, बहिष्कार अशा आंदोलनांमुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक भवितव्य आणि शिक्षणाचा दर्जा यावरही  विपरीत असा परिणाम होताना दिसतो आहे. नुकतेच उच्च माध्यमिक शाळांचा ‘कायमङ्क शब्द  वगळून शंभर टक्के अनुदान मिळावे, या व अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी येत्या फेबु्रवारी-मार्चमध्ये होणाèया बारावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षी सरकारने आश्वासन दिल्यामुळे शिक्षकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते; परंतु  त्याच मागण्यांकडे सरकारने पाठ फिरविल्याने पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या शिक्षकांच्या कृति समितीने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी आतापर्यंत १२४ आंदोलने केलेली आहेत. याशिवाय इतर संघटनाही सातत्याने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करीतच असतात. वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनीसुद्धा सलग पाच वर्षे संप, बहिष्कार अशी आंदोलने केली तेव्हा कुठे सरकारने त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली; परंतु आपल्या मागण्या  सरकारकडून मान्य  करून घेण्यासाठी शैक्षणिक कामकाजावर बहिष्कार टाकणे qकवा संपावर जाणे म्हणजे एक प्रकारे ब्लॅकमेqलग करण्यासारखेच आहे. शिवाय विद्याथ्र्यांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत असलेला असंतोष हा  खरे तर अशोभनीयच आहे. पुनश्च हरिओम म्हटल्याप्रमाणे दरवर्षी जानेवारीचा दुसरा पंधरवडा हा शालेय, महाविद्यालयीन परीक्षा आणि  शिक्षकांच्या आंदोलनाचा असतो. परीक्षा जसजशा जवळ येतात तशी शिक्षकांची आंदोलनेही मोसमात येत असतात. ऐन परीक्षांच्या काळात कामकाजावर qकवा पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसले जाते. परंतु त्यामुळे संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थाच विस्कळीत होते. परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकालाचे वेळापत्रक यावरच विद्याथ्र्यांचे पुढील प्रवेश, स्पर्धा परीक्षा आणि विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा अवलंबून असतात. पण संपामुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नियोजनच बिघडून जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या कळीच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. परंतु अवास्तव आणि किरकोळ मागण्या करून विद्यार्थी, पालक आणि एकंदर शिक्षण क्षेत्रालाच वेठीस धरणाèया शिक्षकांवर कारवाई करण्यासही सरकारने मागेपुढे पाहता कामा नये. न्याय, हक्क मागण्याचा अधिकार भारतीय संविधानानेच सर्वांना दिलेला आहे; परंतु अधिकार मागत असताना आपण आपले कर्तव्य कितपत चोख बजावतो, याचाही विचार शिक्षण क्षेत्रातील बुद्धिजीवींनी करण्याची गरज आहे. अन्यथा पिढ्या बरबाद करणा-या शाळांचे पीक उदंड वाढण्याचा धोका आहे. आजमितीला शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण होत असल्याचे दिसून येत आहे. एकेकाळी ज्ञानदानाला पवित्र कार्य, शाळांना संस्कार मंदिर म्हणूनही संबोधले जात होते; परंतु अनेक तथाकथित शिक्षणमहर्षींनी या पेशाला धंदा करून टाकला आहे आणि सरकार मात्र यावर मूग गिळून गप्प आहे. सरकारने काळाची पावले ओळखून शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढविला आणि शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या समस्यांसह सर्व समस्यांचा निपटारा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला तर शिक्षण क्षेत्रातील वाढत जाणारी अस्वस्थता बहुतांशी कमी होईल.