स्वाहाकाराला अभय

सध्या राज्यात राजकीय पुढा-यांनी सहकारी साखर कारखान्यांची   केलेली विक्री आणि त्यातील भ्रष्टाचार यावरून वातावरण तापले आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या या व्यवहारात १० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांनी करून अनेक दिग्गजांच्या छातीत धास्ती निर्माण केली. मात्र या आरोपांची काही दिग्गजांनी खिल्ली उडवून आपले कोणीच वाकडे करू शकत नाही, अशी मिजासही दाखविली.  सहकारातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर राज्यात असा खल सुरू  असताना  सहकारी संस्था या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाहीत, असा निकाल गेल्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला.
त्यामुळे सहकारी  संस्थांमधील लोकांचा अपवाद वगळता सर्वांच्याच चेह-
यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. कोणत्याही सहकारी संस्थेवर सरकारचे नियंत्रण आणि देखरेख असते, त्यामुळे सहकारी संस्थासुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या पाहिजेत, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु या निर्णयाविरोधात काही सहकारी संस्थाचालकांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला.  एखाद्या संस्थेवर सरकारची देखरेख असेल तर ती सरकारी संस्था होत नाही त्यामुळे सरकारी संस्थांसाठी लागू असलेले नियम अशा ठिकाणी लागू होणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. त्यामुळे सहकारी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला. परंतु  महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जाणा-या सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होत नसल्याने आता सहकारातील भ्रष्टाचाराला एका अर्थाने पाठबळच मिळाले आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेत भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही, हे आता समजू शकणार नाही. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि पदाधिका-यांना आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची आयतीच संधी मिळणार आहे. पारदर्शकतेसाठी सर्व सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असल्या पाहिजेत, अशी रास्त अपेक्षा बुद्धिजीवींकडून व्यक्त केली जात आहे.  माहितीच्या अधिकारामुळे सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येतात ही बाब जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने चांगली आहे; परंतु ज्यांना
आपला भ्रष्टाचार उघड होईल अशी भीती असते, त्यांना हा माहितीचा अधिकार म्हणजे साडेसाती वाटतो. मध्यंतरी राजकीय पक्षांनाही हा कायदा लागू व्हावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु सरकारने वटहुकूम काढून हा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि राजकीय पक्षांनी निःश्वास टाकला. त्यानंतर शिक्षणसंस्थांनाही माहितीचा अधिकार लागू करण्याबाबत वाद निर्माण झाला होता. त्यासाठी अनेक शिक्षणसम्राटांनी प्रयत्नही केले; परंतु शिक्षणसंस्थांना सरकारचे अनुदान मिळत असल्यामुळे त्या या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकल्या नाहीत. सहकारी संस्था मात्र या कायद्याच्या कचाट्यातून सहीसलामत सुटल्या आहेत. त्यामुळे सहकारातील स्वाहाकाराला अभयच मिळाले आहे. काहींच्या मते माहिती अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन विविध खात्यांतील अधिकारी-कर्मचा-यांना काही लोक ब्लॅकमेल करीत असल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र तिथेच धूर निघतो जिथे काही तरी जळत असते. त्याचे मूळही भ्रष्टाचारातच आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचे शस्त्र जनहितासाठी आवश्यक आहे. सरकारी वा सहकारी संस्था या मुळात जनतेच्या पैशांवरच चालत असतात.त्यामुळे त्यांच्यावर निर्बंध असलेच पाहिजेत.  सहकारातून समृद्धी साधताना काही मूठभर लोकांचीच समृद्धी का होते? महाराष्ट्रातील काही जिल्हा सहकारी बँकांची का वाट लागली ? अनेक सहकारी साखर कारखाने का बंद पडले ? यांची उत्तरे  आरटीआय मुक्तीचे समर्थन करणा-यांकडे आहेत का? त्यामुळे ‘सहकारी संस्था माहिती आधिकाराच्या कक्षेत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने हर्षित झालेल्यांनीच नव्हे तर सर्वांनीच याचा गांभीर्याने विचार करण्याची खरी गरज आहे.