भारतीय संविधानाने जो मतदानाचा अधिकार दिला त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला आपला प्रतिनिधी निवडण्याची आणि प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळू लागली,सत्तेच्या माध्यमातून समाजात अमुलाग्र बदल घडविता येतो. त्यामुळेच संवैधानिक हक्कांना महत्त्व आहे. परंतु नागरिकांच्या मतांवर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी संधीसाधू बनू लागले आहेत. सत्तेतील पदाचा गैरवापर करून स्वत:च्या तुंबड्या भरून धनदांडगे होऊ लागले आहेत. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा नितीचा वापर नेतेमंडळी करू लागली आहेत. हे चालाख, धूर्त राजकारणी मंडळी मतदानादरम्यान नागरिकांनी केलेल्या मतदानामध्येही घोटाळे करून आपली आमदारकी, खासदारकी कशी अबाधित राहील,याचा प्रयत्न करताना दिसतात. पूर्वीच्या बॅलेट पद्धतीच्या जागी मतदान यंत्र आले. मात्र या मतदान यंत्रातही तांत्रिकरित्या घोटाळा करून लोकांची सर्वाधिक मते आपणासच
कशी पडतील याची सोय करीत आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही अनेक ठिकाणी असे प्रकार उघडकीस आले. प्रामुख्याने नांदेडच्या भोकर विधानसभा मतदारसंघात आणि नाशिकमध्येही असा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी निवडणुक आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. असा गंभीर प्रकार भोकर विधानसभा मतदारसंघात घडल्याची तक्रार माजी मंत्री डॉ. माधवराव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मतदानासाठी जे मतदान यंत्र आणण्यात आले होते, त्या यंत्राचे प्रात्याक्षिक निवडणुक अधिका-यांनी घेतले तेव्हा सात उमेदवारांच्या नावासमोर मतदान यंत्रावरील बटन दाबण्यात आले, तेव्हा असे दिसून आले की, सात पैकी पाच मते प्रस्थापित पक्षाच्या एकाच उमेदवाराला पडली होती. नंतर निवडणूक अधिका-यांनी यंत्र खराब झाल्याचे कारण पुढे करीत या प्रकारावर पडदा टाकण्यात आला. अर्धापूर मतदारसंघातही मतदान यंत्रात हाच धक्कादायक प्रकार आढळून आला. शिवसेना, भाजपने या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवडणुक आयोगासह राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले गेले परंतु पाच वर्षे उलटूनही यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. असाच प्रकार नाशिकमध्येही घडला होता. तिथे मनसेने तिनही जागांवर विजय मिळविला आणि दिग्गजांचा पराभव झाला. त्यामुळे अकरा उमेदवारांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने मतदान यंत्रात घोटाळा करण्यात आल्याची तक्रार जिल्हाधिका-यांकडे केली गेली. पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. मतदानयंत्रात हॅqकग आणि सेqटग कशा प्रकारे केली जाऊ शकते, याबाबत हैदराबाचे साफ्टवेअर इंजिनीयर हरिप्रसाद यांनी सप्रयोग सिद्ध करून दाखविले होते. एवढेच नाही तर सॅटेलाईटच्या माध्यमातूनही मतदानायंत्रात आवश्यक ते बदल करता येऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मतदान यंत्र घोटाळ्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी अपील केले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला आदेश दिले की, प्रत्येक मतदान केंद्रावर यंत्रासोबत qप्रटर जोडून मतदाराने कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले, त्याची पावती देण्याची सोय करावी. तो मतदान कोणाला केले, याचा पुरावा राहील. मतदान यंत्राच्या घोटाळ्याला यातून आळा बसेल, या हेतून सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले. परंतु मतदान पोच पावतीमुळे मतदानादरम्यान देशात अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. मतदार मतदान करून मतदान केंद्राच्या बाहेर पडल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांचे पुढारी मतदारांवर दबाव आणून, मतदान कोणाला केले, असे म्हणून मतदाराकडून मतदानाची पावती जबरदस्तीने पाहू शकतात. यातून वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. मतांसाठी गाव-शहरांमध्ये ज्वारी उचलणे, शपथा घेणे असे प्रकार आधीपासूनच सुरु आहेत. त्यात मतदान पोचपावतीमुळे राजकारण्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे समाजात त्याचे काय दुष्परिणाम होतील, यावर सांगोपांग चर्चा होण्याची खरी गरज आहे.
No comments:
Post a Comment