---------------------
केंद्रीय आणि रेल्वेच्या अर्थसंकल्पामध्ये दुष्काळाने होरपळत असलेल्या मराठवाड्याचा भ्रमनिराश झाला. दुष्काळ निवारणासाठी राज्याला निधी वाटप करताना मराठवाड्याच्या वाट्याला निधी स्वतंत्रपणे द्यावा, अशी मागणी असताना बुधवारी केंद्राने जाहीर केलेल्या १२०७ कोटींच्या मदतीत मात्र मराठवाड्याचा विचारही करण्यात आला नाही. त्यात भर म्हणून की काय दुष्काळावरुन उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्याचे राजकारण सुरु झाले. दुष्काळग्रस्तांच्या हालअपेष्टा होत असताना सत्तेचे आणि विरोधाचे राजकारणच अधिक केले जात आहे... आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी, अशी किमान अपेक्षा मराठवाडावासीयांची आहे.
------------------------
चारा नाही म्हणून जनावरे खाटकांना विकण्याची वेळ आली. अशी भयाण अवस्था दुष्काळाने मराठवाड्याची करुन ठेवली आहे. १९७२ पेक्षाही भयाण दुष्काळी स्थिती यावर्षी मराठवाड्याच्या नशिबी आली आहे. ७२ च्या दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई होती, पण यावर्षीच्या दुष्काळात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. या भागातील लहानमोठ्या धरणांमध्ये केवळ १२ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. पुढील एक ते दीड महिना पुरेल इतकेच हे पाणी आहे. त्यानंतर करायचे काय? हा मोठा प्रश्न आहे. जसजसी उन्हाळ्याची तीव्रता वाढेल तशी मराठवाड्यघातील धरणे कोरडी ठणठणीत पडतील. स्थलांतर वाढेल, सर्वत्र हाहाकार होईल. पण याचे सोयरसुतक आहे कोणाला? १९७२-७३ च्या त्या दुष्काळात एकमेकांच्या विरोधात खडाजंगी करणारे तेव्हाचे सत्ताधारी आणि विरोधक दुष्काळ निवारणात आपसी मतभेद विसरुन एकत्र आले. तसे चित्र आज दिसत नाही. दुष्काळासारख्या भयाण संकटावर मात करण्यासाठी ठोस कृती करण्याऐवजी या भागातील नेतेमंडळी सत्तेच्या आणि विरोधाच्या राजकारणातच मश्गुल असताना दिसतात. तर दुष्काळग्रस्त qकवा उपासमारीने त्रस्त असलेले सर्वसामान्य लोक आशाळभूत होऊन सरकारच्या मदतीकडे आस लावून आहेत. पण आजच्या राज्यपातळीवरच्या नेत्यांनी दुष्काळग्रस्त भागाला राडाभूमी करुन टाकले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मनसेचे राज ठाकरे या दोघांनी तर दुष्काळी स्थितीचे भान विसरुन एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्याच्या राजकारणातच धन्यता मानली.दुष्काळग्रस्तांच्या व्यथा राहिल्या बाजूला आणि यांचीच तिरगा-मिरगी सुरु झाली. मध्यंतरी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठवाड्यात येऊन दुष्काळी भागाची पाहणी केली. परंतु पवारांनी या भागातील दुष्काळग्रस्तांसाठी ठोस अशी कोणतीच घोषणा केली नाही. त्यामुळे मराठवाडावासीयांची निराशा झाली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. तर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दौ-यात दुष्काळ निवारणासाठीच्या निधीचा प्रस्ताव पूर्वीच केंद्राकडे पाठविल्याचे सांगितले.
या नेत्यांमधील परस्पर विरोधी आणि कुरघोडीच्या राजकारणामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या समस्या अडगळीतच पडल्या आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी अजून कितीकाळ जनतेच्या भावनांशी हा असा कु्रर खेळ खेळणार आहेत? शिवाय दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मराठवाड्यात आलेले केंद्रीय पथकही मोघम पाहणी करुन आणि पाहुणचारावर ताव मारुन आले तसे निघून गेले. दरम्यान या भागातील दुष्काळ निवारणासाठी किमान १२०८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केंद्रीय पथकाकडे सादर केला. विशेष म्हणजे दुष्काळ निवारणासाठी राज्याला निधी वाटप करताना मराठवाड्याच्या वाट्याला निधी स्वतंत्रपणे द्यावा, अशी मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली. परंतु १३ मार्चला केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळनिवारणासाठी एकूण १२०७ कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारने जाहीर केली. राज्याने दुष्काळावर मात करण्यासाठी २२०० कोटींची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र १२०७ कोटीं ही अपुरी मदत जाहीर केल्याने. यातून मराठवाड्याच्या वाट्याला कितपत मदत मिळते. याबद्दल सांशकताच आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातून मुंबईत स्थलांतरीत होणाèया मराठवाड्यातील लोकांना तात्पुरते रेशनकार्ड द्यावे, मराठवाड्यात चारा छावण्या मोठया प्रमाणात उभारण्यात याव्यात, रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरांच्या रोजगारात वाढ करावी, अशा सूचना शरद पवार यांनी गेल्या पंधरवड्यात मुंबईत झालेल्या खासदारांच्या बैठकीत केल्या. पण त्या सूचनांचे पुढे काहीच झाले नाही. आता १९ मार्च रोजी सादर करण्यात येणाèया राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी मराठवाड्याच्या दुष्काळ निवारणासाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल का? याबद्दलही शंकाच आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाकडे शासनाने गंभीरतेने लक्ष देवून दुष्काळी कामे व पाणीपुरवठासाठी तातडीने पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची अपेक्षा येथील पामर जनतेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्यासाठी भरीव तरतूद केल्यास या भागातील दुष्काळावर ती फुंकर ठरेल हे निश्चित. दुष्काळाची तीव्रता जास्त असल्याने जायकवाडीचे हक्काचे पुरेसे पाणी न सोडून शासनाने या भागावर अगोदरच अन्याय केला आहे. त्यात पुन्हा दुष्काळासाठी उपलब्ध निधीतील नगण्य वाटा मराठवाड्याला मिळाला. पूर्णा नदीवर खडकपूर्णा, पैनगंगेवर पेनटाकळी व गोदावरीच्या उध्र्व भागात असंख्य नियमबाह्य धरणे बांधून आधीच मराठवाड्याची मुस्कटदाबी करण्यात आलेली आहे.
आता दुष्काळाने मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड, जालना व औरंगाबाद येथील सर्वसामान्यांचे जगणे कष्टमय झाले आहे. मरोह योजनेमार्फत निधीची तरतूद करुन तलाव व धरणातील गाळ काढणे, शेतरस्ता, शेततळी, विहीर खोदकाम, जलसंधारण इत्यादी कामे शासन खर्चाने ताबडतोब मोठ्या प्रमाणात सुरु करावी. टँकरची संख्या वाढवावी, गारपीट व अवकाळी पावसाने ग्रस्त शेतक-याना नुकसान भरपाई तातडीने देण्यात यावी. त्यामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांना किमान दिलासा तरी मिळू शकेल. अन्यथा न्यायासाठी हातात दंडुके घेऊन लोक रस्त्यावर उतरले तर राज्यकत्र्यांना पळता भूई थोडी होईल. हे कोणी भविष्यवेत्त्याने सांगण्याची गरज नाही.
-- शिवाजी कांबळे, लातूर
९०११३०८५८०
No comments:
Post a Comment