मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नांवर आतापर्यंत बराच काथ्याकूट झाला; पण पदरात काहीच पडले नाही. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळाले
नाही, अनुशेषाचा प्रश्न तसाच खितपत पडून आहे. अपूर्ण qसचन प्रकल्प, दुष्काळसदृश्य स्थिती, रस्ते, वीज, उद्योग, रेल्वेमार्गाचे प्रश्न रेंगाळलेलेच आहेत. या भागातील नेतृत्व दुबळे असल्याचेच हे द्योतक आहे. वसमतला पार पडलेल्या मराठवाडा साहित्य संमेलनातही मराठवाड्याच्या रखडलेल्या विकासप्रश्नांवर सांगोपांग, मुद्देशीर चर्चा झाली. अनेक चर्चासत्रांतून, परिसंवादांतून विकासावर चांगलाच खल केला जातो, तासन् तास चौफेर चर्चा केली जाते; पण साध्य काहीच होत नाही, हा आजपर्यंतचा लोेकांचा अनुभव आहे. डोळस मराठवाडा आणि आंधळे नेतृत्व असल्यानंतर काय निष्पन्न होणार आहे, हे सांगणे नको. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत २००५ ते २००८ या काळात औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाच्या बैठका नियमित झाल्या; पण २००८ नंतर बाबा, दादा आणि आबांच्या काळात या बैठकांची प्रथा गुंडाळली गेली. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्यानंतर मराठवाड्याचे प्रश्न राज्य स्तरावर प्रभावीपणे मांडू शकेल असे नेतृत्व सध्या मराठवाड्यात नाही. त्यांच्याच काळात औरंगाबाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन वर्षांसाठी मराठवाड्याला १८५३.१९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. तेव्हापासून विकासासाठी एकही दमडी मिळालेली नाही. त्यासाठी कोणी लोकप्रतिनिधी एकत्रित येऊन विधानसभेत पाठपुरावाही करताना दिसत नाहीत. मध्यंतरी पाणीप्रश्नावर विधानसभेत काही आमदारांनी एकत्रित येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला, एवढेच. परवा नांदेडमध्ये विकासाच्या प्रश्नावर पुन्हा काही लोकप्रतिनिधी एकत्रित आले. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन विकासाचा सात सूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा संकल्प केला गेला. त्यात विविध विकास प्रश्नांवर शासन दरबारी पाठपुरावा केला जाईल, न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, मराठवाड्यातील रस्ते, वीज आणि अपूर्ण qसचन प्रकल्प तसेच रेल्वे प्रश्नावर प्रसंगी संघर्ष करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांची यावेळी उपस्थिती होती. या भागातील ४८ पैकी अवघे १३ आमदार बैठकीला हजर होते, तर इतर लोकप्रतिनिधींनी मात्र हाताची घडी आणि तोंडावर बोट, असेच धोरण स्वीकारले. ते या बैठकीला का आले नाहीत, हा एक वेगळा संशोधनाचा प्रश्न आहे. मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नावर आता मवाळ धोरण सोडून विधानसभेत आक्रमक व्हावे लागेल, अशी भूमिका बहुतांश आमदारांनी बैठकीत मांडली. राज्यपालांना भेटून या भागाची व्यथा सांगावी, असेही ठरविण्यात आले. नांदेडच्या बैठकीने एक आशादायी चित्र उभे केले असले तरी जोपर्यंत त्यांनी ठरविलेल्या सात सूत्री कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत कोणतेही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. राज्यात सरकार कोणाचेही असो मराठवाड्याच्या नशिबी मात्र नेहमी धोंडाच आहे. राज्यातील प्रशासन आणि प्राधिकरणाने सातत्याने मराठवाडाविरोधी भूमिका घेतल्याने मराठवाड्यावर अन्याय होत आला आहे. हे खरे असले तरी या भागातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता याला कारणीभूत आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी पुढाकार घेऊन माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना विकासाच्या प्रश्नांसाठी पुढे केले आहे. आता त्यांच्या नेतृत्वात कोण कोण आणि किती सर्वपक्षीय आमदार विधासभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नावर आवाज उठवतील आणि मराठवाड्याच्या पदरात काय पाडून घेतील, हे येणारा काळच ठरवील.पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर
No comments:
Post a Comment