.....................................
वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायकि शिक्षणासाठी भरमसाठ फी आणि डोनेशन घेऊन शिक्षणाचा बाजार मांडणा-या शिक्षण सम्राटांवर कायद्याचा अंकुश ठेवण्याचा, विद्यार्थी आणि पालकांच्या आर्थिक हिताचे कायदेशीर रक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. या निर्णयामुळे खाजगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणा-या विद्याथ्र्यांची लूटमार करण्याची मक्तेदारी संपुष्टात येण्यास मदत होईल. पण हा नवा कायदा राज्यातील अभिमत(डीम्ड) विद्यापीठांना लागू होणार नाही. त्यामुळे १४२५ जागांसाठी या विद्यापीठांना भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे होईल. अभिमत विद्यापीठांना वेगळा न्याय का? या अभिमत विद्यापीठांमध्ये सरकारच्या नियंत्रणाखाली सामायीक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) का घेतली जाऊ नये ? याबाबतचा सरकारने गंभीरपणे विचार करायला हवा........................................................
गरीब, होतकरू विद्याथ्र्यांना वैद्यकीय, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण सुलभपणे आणि अल्पदरात मिळावे , या हेतूने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या कारकिर्दीत विना अनुदानित उच्च शिक्षणाची सोय खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध झाली. कालांतराने मात्र शिक्षण संस्थाचालकांनी हे उच्च शिक्षण धंदेवाईक करून टाकले. विनाअनुदानित तत्वाच्या उदार धोरणालाच सुरुंग लावण्याचे काम काही शिक्षण सम्राटांकडून होऊ लागले. विद्याथ्र्यांकडून लाखो रुपयांची फी उकळून आपल्या तुंबड्या भरता येतात, याच हेतून राज्यात अनेक शिक्षण संस्था झपाट्याने वाढू लागल्या. खाजगी उच्च शिक्षण क्षेत्रातही धंदेवाईकपणा आला. त्यामुळे उच्च शिक्षण महागडे झाले. गरीबांना उच्च शिक्षण नाकारणारी व्यवस्था निर्माण होऊ लागली. श्रीमंत वर्गाची मिरासदारी या शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत आहे. भांडवलदारांना शिक्षणात नफेखोरी करण्याची संधी दिली गेल्यामुळेच बहुजन, गरीब आणि होतकरू विद्यार्थी वैद्यकीय qकवा तांत्रिक उच्च शिक्षणापासनू वंचित राहू लागले. आणि याचे सरकारला काही सोयरसूतक नाही.
वैद्यकीय शिक्षणाचा तर पार पचका होऊन बसला आहे. खाजगी विनाअनुदानित आणि अभिमत(डीम्ड) विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांकडून लाखो रुपयांची लूट बिनबोभाट केली जात आहे. या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर सरकारचे कोणतीही बंधने नसल्यामुळे ते विद्याथ्र्यांकडून मनमानी फी उकळू लागले. वेगवेगळ्या नावाखाली पैसे उकळण्याचा धंदा राजरोसपणे सुरू झाला. या शिक्षण संस्था स्वत:च्या सीईटी परीक्षा घेऊन कोट्यवधी रुपयांची लूट करू लागल्या. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी तर ‘ बोला किती देता?ङ्क अशा पद्धतीने निव्वळ खोèयाने पैसा लुबाडण्याचे काम सुरू आहे. आज जे खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठे आहेत, ती सर्वसामान्य विद्याथ्र्यांना परवडणारी नसतील तर सरकार ही विद्यापीठे का चालवू देत आहे? हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे. राज्यात आजमितीला एकूण ४३ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. यात राज्य शासनाची १४, केंद्र शासनाची २ आणि महापालिकांची ४ आहेत. विनाअनुदानित तत्वावरील ११ तर अभिमत विद्यापीठाची १० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. या सर्व मिळून साधारणपणे एकूण ५,१९५ जागा आहेत. त्यापैकी अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा १४२५ इतक्या आहेत.गल्लाभरू शिक्षण सम्राटांना वेसन
वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायकि शिक्षणासाठी भरमसाठ फी आणि डोनेशन घेऊन शिक्षणाचा बाजार मांडणाèया गल्लाभरू शिक्षण सम्राटांवर कायद्याचा अंकुश ठेवण्याचा, विद्यार्थी आणि पालकांच्या आर्थिक हिताचे कायदेशीर रक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २१ एप्रिल रोजी घेतला. या निर्णयामुळे खाजगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणाèया विद्याथ्र्यांची लूटमार करण्याची मक्तेदारी संपण्यास मदत होईल. शिक्षण शुल्क आणि प्रवेश नियंत्रणाचा नवा कायदा आस्तिवात आल्यानंतर या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सरकारच्या नियंत्रणाखाली सामायीक प्रवेश परीक्षा (एमएच-सीईटी) घेण्यात येणार आहे. शिवाय हा कायदा धाब्यावर बसविणाèया संस्थाचालकांना सहा ते दोन वर्षांपर्यतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद देखील या कायद्यात आहे.एवढेच नाही तर विद्याथ्र्यांकडून जास्तीची फी वसूली केल्याचे आढळल्यास ती फी देखील परत करावी लागणार आहे. त्यामुळे धंदेवाईक शिक्षण सम्राटांना या कायद्याचा चांगलाच चाप बसणार आहे. जनसामान्यांची अपेक्षा एवढीच आहे की, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.
प्रामुख्याने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील बाजारू वृत्तीला काही प्रमाणात का असेना या नव्या कायद्याने रोख बसेल. सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुमारे २००० विद्याथ्र्यांना सामायीक प्रवेश परीक्षा अर्थात एमच-सीईटी या वैद्यकीय संचालकांकडून घेतल्या जाणाèया गुणानुक्रमानुसार प्रवेश देण्यात येतात. आता पुढील वर्षांपासून खाजगी असोसिएट वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश देखील एमएच-सीईटी या परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसारच देण्यात येतील. त्यामुळे राज्यातील शेकडो होतकरू आणि गुणवंत विद्याथ्र्यांना याचा फायदा होणार आहे. साधारणपणे या निर्णयामुळे खाजगी असोसिएट वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ६०० पैकी ५१० विद्याथ्र्यांना फायदा होईल.
‘अभिमतङ्क ला वेगळा न्याय का?
शुल्क व प्रवेश नियंत्रणाचा निर्णय घेताना मात्र सरकारने एक ग्यानबाची मेख मारून ठेवली आहे. शुल्क व प्रवेश नियंत्रणाचा हा नवा कायदा राज्यातील अभिमत आणि स्वायत्त विद्यापीठांना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या १४२५ जागांसाठी भ्रष्टाचाराचे रान मोकळे ठेवण्याची सोयीस्कर व्यवस्थाच जणू सरकारने करून ठेवलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातील पुण्याचे भारती विद्यापीठ, कोल्हापुरचे डी.वाय. पाटील, कराडचे कृष्णा, औरंगाबादचे एमजीएम, लोणीचे प्रवरा अशा पाच अभिमत विद्यापीठाची दहा वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांतील वैद्यकीय शिक्षणक्रमाच्या १४२५ जागांवरील प्रवेश मात्र सामायीक प्रवेश परीक्षेतून घेतले जाणार नाहीत. हा निर्णय अत्यंत खेदाचा आणि गरीब, होतकरू विद्याथ्र्यांवर अन्यायकारक असा आहे. सर्व खाजगी वैयक्तिक प्रवेशासाठी १५ टक्क्े व्यवस्थापन कोटा असतो, त्यासाठी डोनेशन घेतले जातेच. पण ८५ टक्के जागांसाठी देखील वार्षिक फी सुमारे ५ लाख रुपये आकारली जाते. अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत ८५ टक्के प्रवेश एमएच-सीईटी गुणांनुसार दिल्यास फी भरून का असेना काही होतकरू विद्यार्थी प्रवेश मिळवू शकतील. त्यामुळे राज्यातील सरसगट वैद्यकीय महाविद्यालयात एमएच-सीईटीच्या माध्यमातूनच प्रवेश द्यायला हवेत. गरीब, होतकरू विद्याथ्र्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा बळी देऊन सरकार कुणाचे हितसंबंध सांभाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे? अभिमत विद्यापीठांना वेगळा न्याय का? या अभिमत विद्यापीठांमध्ये सरकारच्या नियंत्रणाखाली सामायीक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) का घेतली जाऊ नये ? याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यायला हवे.
या संदर्भात नांदेडचे श्री माणिकप्रभू शिक्षण आणि आरोग्य संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. श्याम तेलंगसह अन्य काही शिक्षण तज्ज्ञांनी देखील राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदने पाठविलेली आहेत.
अधिकारांचा गैरफायदा
विद्यापीठ अनुदान आयोग १९५६ च्या कलम ३ नुसार केंद्र सरकारने अभिमत विद्यापीठ म्हणून काही संस्था घोषित केल्या. त्यानंतर अनेक पुढाèयांनी अभिमत विद्यापीठाच्या नावाखाली राज्यात स्वत:ची संस्थाने उभी केली आणि त्यातूनच मनमानी कारभाराला सुरूवात झाली. या अभिमत विद्यापीठांना स्वत:चा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा अधिकार, शिवाय प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षण यांचे स्वतंत्र नियम तयार करण्याचे अधिकारही मिळतात. ज्या विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात ही अभिमत विद्यापीठे येतात त्यांनाही यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे या विद्यापीठांत गैरप्रकार वाढू लागला. भरमसाठ प्रवेश शुल्क, शिवाय इतर देणग्या, चुकीची प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकांच्या प्राथमिक अधिकारांची पायमल्ली यामुळे अशा विद्यापीठांचा दर्जा घसरत गेला आणि भ्रष्टाचार वाढत गेला. १५ टक्के खाजगी वैयक्तिक कोट्यामध्ये विद्यार्थी पालकांकडून लाखोंची लूट तर केली जातेच. पण ८५ टक्के जागांसाठीही निर्धारित फी पेक्षा मनमानी फी आकारली जाते. अभिमत विद्यापीठांनी गैरकारभार सुरू केल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्याने सरकारने पाच वर्षांपूर्वी पी.एन. टंडन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवून याची चौकशी केली. त्या समितीने संबंधित सर्व विद्यापीठांना भेटी देऊन त्यांची तपासणी केली आणि विद्यापीठांच्या चुका, गैरव्यावहार सरकारसमोर मांडले. पण पुढे झाले काहीच नाही. अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील बेकायदेशीर आणि गुणवता डावलून केवळ पैशांच्या मोहापायी प्रवेशांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नेमका कुणाला आहे? सरकार या बाबत काहीच उत्तरदायी नाही का? असे अनेक प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनुत्तरीतच आहेत.
- शिवाजी कांबळे
९०११३०८५८०
