मराठवाड्यासाठी उठाव

मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नांवर आतापर्यंत बराच काथ्याकूट झाला; पण पदरात काहीच पडले नाही. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळाले
नाही, अनुशेषाचा प्रश्न तसाच खितपत पडून आहे. अपूर्ण qसचन प्रकल्प, दुष्काळसदृश्य स्थिती,  रस्ते, वीज, उद्योग, रेल्वेमार्गाचे प्रश्न रेंगाळलेलेच आहेत. या भागातील नेतृत्व दुबळे असल्याचेच हे द्योतक आहे. वसमतला पार पडलेल्या मराठवाडा साहित्य संमेलनातही मराठवाड्याच्या रखडलेल्या विकासप्रश्नांवर सांगोपांग,  मुद्देशीर चर्चा झाली. अनेक चर्चासत्रांतून, परिसंवादांतून विकासावर चांगलाच खल केला जातो, तासन् तास चौफेर चर्चा केली जाते; पण साध्य काहीच होत नाही, हा आजपर्यंतचा लोेकांचा अनुभव आहे. डोळस मराठवाडा आणि आंधळे नेतृत्व असल्यानंतर काय निष्पन्न होणार आहे, हे सांगणे नको. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत २००५ ते २००८ या काळात औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाच्या बैठका नियमित झाल्या; पण २००८ नंतर  बाबा, दादा आणि आबांच्या काळात या बैठकांची प्रथा गुंडाळली गेली. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्यानंतर  मराठवाड्याचे प्रश्न राज्य स्तरावर प्रभावीपणे मांडू शकेल असे नेतृत्व सध्या मराठवाड्यात नाही. त्यांच्याच काळात औरंगाबाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन वर्षांसाठी मराठवाड्याला १८५३.१९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. तेव्हापासून विकासासाठी एकही दमडी मिळालेली नाही. त्यासाठी कोणी  लोकप्रतिनिधी एकत्रित येऊन विधानसभेत पाठपुरावाही करताना दिसत नाहीत. मध्यंतरी  पाणीप्रश्नावर विधानसभेत काही आमदारांनी एकत्रित येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला, एवढेच. परवा नांदेडमध्ये विकासाच्या प्रश्नावर पुन्हा काही लोकप्रतिनिधी एकत्रित आले. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन विकासाचा सात सूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा संकल्प केला गेला. त्यात विविध विकास प्रश्नांवर शासन दरबारी पाठपुरावा केला जाईल, न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, मराठवाड्यातील रस्ते, वीज आणि अपूर्ण qसचन प्रकल्प तसेच रेल्वे प्रश्नावर प्रसंगी संघर्ष करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांची यावेळी उपस्थिती होती. या भागातील ४८ पैकी अवघे १३ आमदार  बैठकीला हजर  होते, तर इतर लोकप्रतिनिधींनी मात्र हाताची घडी  आणि तोंडावर बोट, असेच धोरण स्वीकारले. ते या बैठकीला का आले नाहीत, हा एक वेगळा संशोधनाचा प्रश्न आहे.  मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नावर आता मवाळ धोरण सोडून विधानसभेत आक्रमक व्हावे लागेल, अशी भूमिका  बहुतांश आमदारांनी बैठकीत मांडली. राज्यपालांना भेटून या भागाची व्यथा सांगावी, असेही ठरविण्यात आले. नांदेडच्या बैठकीने एक आशादायी चित्र उभे केले असले तरी जोपर्यंत त्यांनी ठरविलेल्या सात सूत्री कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत कोणतेही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. राज्यात सरकार कोणाचेही असो मराठवाड्याच्या नशिबी मात्र नेहमी धोंडाच आहे. राज्यातील प्रशासन आणि प्राधिकरणाने  सातत्याने मराठवाडाविरोधी भूमिका घेतल्याने मराठवाड्यावर अन्याय होत आला आहे.  हे खरे असले तरी या भागातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता याला कारणीभूत आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी पुढाकार घेऊन माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना विकासाच्या प्रश्नांसाठी पुढे केले आहे. आता त्यांच्या नेतृत्वात कोण कोण आणि किती सर्वपक्षीय आमदार  विधासभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मराठवाड्याच्या विकासप्रश्नावर आवाज उठवतील आणि मराठवाड्याच्या पदरात काय पाडून घेतील, हे येणारा काळच ठरवील.
                                                   
                                                पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

शेतमजुरांशी दुजाभाव!

कष्टकरी, कामगार, भूमिहिन शेतमजूराची महती सांगताना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे म्हणतात, पृथ्वी शेषाच्या फण्यावर उभी नसून कामगारांच्या तळहातावर तरली आहे. तर कवी माधव जाधव यांनी कष्टक-

यांचा घाम सा-या जगाला जगवित असल्याचे सार्थ वर्णन  आपल्या कवितेतून केलेले आहे.पण सद्यस्थितीत शेतमजूर, कामगारांची अवस्था अत्यंत वाईट अशी आहे.अन्न नाही, पाणी नाही, हाताला काम नाही, सरकारची कसलीही मदत नाही, अशी बत्तर परिस्थिती मराठवाड्यातील लाखो शेतमजूर व अन्य मजुरांची आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार अद्याप गांभीर्याने पाहत नाही. केंद्र आणि राज्यातील आघाडी सरकार कोट्यवधी रूपयांचे पॅकेज विविध विकास कामांसाठी आणि समस्या सोडविण्यासाठी जाहीर करत  आहे. पण शेतमजूर, कामगारांसाठी एखादे पॅकेज जाहीर केलेले कधी ऐकिवात नाही. उलट रोजगार हमी योजना व वन अधिकार कायदा मोडित काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो आहे. यामुळे देशभरातील लाखो शेतमजूर रोजगार आणि जमिनीच्या अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. सरकारच्या जागतिकीकरणाच्या आर्थिक धोरणामुळे शेती व्यवस्थाच पूर्णत: विस्कटली जात आहे. त्यामुळे मजुरांना पुरेसा रोजगारही उपलब्ध होत नाही.त्यात महिलांना तर दुय्यम स्थान देऊन त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही पुरुषांपेक्षा निम्मी मजूरी दिली जात आहे. घरची कामे सांभाळून पुरुषांइतकेच काम करीत असतानाही त्यांची अशी पिळवणूक केली जात आहे. सरकारने किमान वेतन कायदा लागू करून तीन वर्षे उलटले पण कामगारांना प्रत्यक्ष मिळणा-या वेतनात मोठी तफावत आहे. शेतमजुरांनाही हा कायदा लागू आहे. परंतु मराठवाड्यात या कायद्याची अंमलबजावणीच होताना कुठे दिसत नाही.  आणि यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा सुद्धा अत्यंत निष्क्रिय अशी आहे. अशा स्थितीत पुरेशा प्रमाणात मजुरी मिळत नसल्याने आणि वाढत्या महागाईने कहर केल्याने कामांतून मिळणा-या तुटपुंज्या पैशात घरसंसार कसा चालवावा, हा  मजुरांसमोरील एक यक्ष प्रश्न आहे. पण उन्हातान्हात घाम गाळण्याशिवाय शेतमजुरांजवळ पर्यायच नाही. शिवाय कोणतीही सुरक्षितता नसल्याने त्यांचे जगणे वेठबिगारासारखेच बनले  आहे. विविध आर्थिक विकास महामंडळाकडून लघुउद्योगांसाठी जी तुटपुंजे कर्जे दिली जातात. त्यातून साध्य काहीच होताना दिसत नाही. कर्ज काढून काही शेळ्या खरेदी केल्या तर त्या कोणाच्या शेतात चाराव्यात? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, मिरची कांडप यंत्र घेतले तर गावातील जातीयव्यवस्थेमुळे हा व्यवसायही चालत नाही. असा गोरगरीब मजुरांचा कोंडवाडा होतो. तसेच गेल्या काही वर्षांत ३५ टक्के शेतकरी भूमीहिन झाल्यामुळे  शेतमजुरांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे.  मजुरांची सर्वच बाजूंनी अशी गळचेपी  होत आहे. काही बोटावर मोजण्याइतपत संघटना शेतमजूर, कामगारांच्या जगण्याचे मुलभूत प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण सरकारला याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी, शेतमजुरांसाठी सर्वकष असा केंद्रीय कायदा करून निधीची तरतूद करावी, सर्व मजुरांना स्वस्त धान्य दुकानांवर ३५ किलो धान्य आणि जीवनाश्यक वस्तू द्याव्यात. वन, गायरान, सरकारी पडीक,जमीन कसणा-यांच्या नावे करावी आणि वनअधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी,  अशा मागण्या अनेक वर्षांपासून केल्या जात आहेत. शेती आणि शेतकरी टीकला पाहिजे, त्यांच्यासमोरी समस्या सुटल्या पाहिजेत,याबद्दल दुमत नाही, पण सरकारने देशाच्या पायाभूत विकासात मोलाचे योगदान देणारे आणि सकल गृह उत्पादनात भर घालणाèया शेतमजुरांचे प्रश्न सोडविताना दुजाभाव करू नये, अशी रास्त अपेक्षा या श्रमिकांची आहे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत एवढेच.
                                               
                                                     पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

लातूरचा पाणीप्रश्न ‘रामभरोसे,

यंदाच्या पावसाळ्यात अध्र्या मराठवाड्यात ब-यापैकी पाऊस झाला. मात्र बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यात खूप कमी पाऊस झाला त्यामुळे 

जमिनीतील आणि विविध प्रकल्पांतील पाण्याची पातळी वाढलीच नाही.  मराठवाड्यात अजूनही दुष्काळसृदश्य परिस्थिती असून उस्मानाबादला दोन
दिवसाआड तर लातूरला आठ दिवसांना पाणीपुरवठा केला जातो. लातूर शहरापासून
७० किमी अंतरावरील धनेगावच्या मांजरा धरणातून हा पाणीपुरवठा केला जातो.
प्रामुख्याने या धरणातील पाण्याचा वापर लातूर शहर आणि औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठ्यासाठी केला
जातो. यंदा धरणाच्या वरील भागात चांगला पाऊस न झाल्याने सध्या धरणात मृत पाणीसाठा आहे त्यामुळे लातूरचा पाणी प्रश्न गंभीर बनला आहे. ऑक्टोंबरअखेर शासकीय आकडेवारीनुसार मांजरा धरणातील एकूण पाणीसाठा केवळ १४.४७३ दलघमी इतका असून हा मृत पाणीसाठा आहे. तर उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर गेला आहे. जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पांचीही अशीच बिकट पाणीअवस्था आहे. डिसेंबरनंतर तर लातूरकरांना पाणी संकटाचा मोठा सामना करावा लागेल. पैसे देऊनही पाणी मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची  शक्यता आहे त्यामुळे नागरिकांना पाणी जपून वापरावे लागणार आहे. पाण्याची काटकसर करावी लागणार आहे अन्यथा थेंब थेंब पाण्यासाठी भटकंती वाट्याला येऊ शकते. सध्या लातूरकरांना आठ दिवसांना पाणी मिळते. नळाला तासभर येणारे पाणी आठ दिवसही पुरत नसल्याने नागरिकांना आठवड्यातून एकदा तरी खाजगी पाण्याचे टँकर विकत घ्यावे लागते त्यासाठी चारशे ते पाचशे रुपये मोजावे लागतात. एवढेच नाही तर पाण्यावरून ठिकठिकाणी वादाचे प्रसंग उद्भवतात. अनेक जण पिण्याच्या पाण्याअभावी इतरत्र स्थलांतर करीत आहेत. पाणीटंचाईचा राक्षसी प्रश्न समोर असताना लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याबद्दल निव्वळ चर्चाच सुरू आहेत. शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे कसलेही ठोस नियोजन होताना दिसत नाही. पाण्याबाबत महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे  पदाधिकारी, अधिकाèयांमध्ये प्रचंड उदासीनता दिसून येते. शहरात qवधन विहिरी घेतल्या जात नाहीत, की नवे जलस्त्रोत शोधूले जात नाहीत. शहरवासीयांची तहान भागविण्याचे नियोजनच नाही. लातूरच्या पाण्याची आवश्यकता पाहून लोकनेते विलासराव देशमुख
यांनी बॅरेजेसची उभारणी केली. या बॅरेजेसमुळे पाण्याची उपलब्धी होऊ शकते.
फेबु्रवारी २०१४ नंतर पावसाळ्यापर्यंत भंडारवाडी मध्यम प्रकल्प qकवा खुलगापूरच्या बॅरेजचे पाणी आणण्याचा प्रशासन विचार करीत असल्याचे सांगितले जाते; पण हे काम प्रत्यक्षात अजूनही सुरू झालेले नाही. खरे तर जीवन प्राधिकरणासह सर्व जबाबदार पदाधिकारी, अधिकाèयांनी लातूरचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस अशी पावले उचलण्याची गरज आहे. लातूरच्या पाणीटंचाईबाबत महापालिका गंभीर असून यासंदर्भात मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन संभाव्य पाणीटंचाईची त्यांना कल्पना दिली तसेच त्यांनी सूचविल्याप्रमाणे जीवन प्राधिकरणसोबत समन्वय साधून ३२ कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती महापौर स्मिता खानापुरे यांनी नुकतीच दिली. मात्र पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय हेवदावे बाजूला सारून सर्व नेत्यांनी एकत्रित येण्याची खरी आवश्यकता आहे तसे झाले तरच लातूरकरांची तहान भागणार आहे. अन्यथा घशाची कोरड नशिबी आल्याशिवाय राहणार नाही. लातूरचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आणखी एक उपाय पुढे येत आहे. तो म्हणजे लातूर शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील मन्याड खोèयातील qलबोटी या मोठ्या धरणातून पाणी आणणे शक्य आहे. हा प्रकल्प धनेगाव मांजरा इतरकाच ७० ते ८० किमी अंतरावर आहे. अहमदपूर, चाकूरमार्गे जलवाहिनी टाकून पाणी आणले जाऊ शकते त्यासाठी राज्य सरकारकडून  मदत घेता येईल. लिंबोटीचे पाणी लातूरला आणले तर भविष्यात लातूरकरांना कधीच पाणीटंचाईचा प्रश्न भेडसावू शकणार नाही.
                                                                         पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

दया नावाचे वादळ शमले

 सध्याच्या काळात सर्वच पुरोगामी चळीवळी थंडावल्या आहेत, चळवळ संपली आहे, असे जे म्हटले जाते ते  सद्यस्थितीतील चळवळींवर एक दृष्टीक्षेप टाकला की, पटायला लागते. सामाजिक कार्यात झोकून देणा-या, घरावर तुळशीपत्र ठेवून चळीवळीसाठी आयुष्य अपर्ण करणा-
या कार्यकर्ते आताशा शोधूनही सापडणार नाहीत. सत्तर ते एेंशीच्या दशकांमध्ये दलित पँथरने अन्याय, अत्याचाराविरूद्ध जो लढा पुकारला होता, त्यास  तमामचळवळींच्या इतिहासात तोड नाही. त्यानंतर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा लढा हा अस्मितेचा लढा बनला. या १७ वर्षांच्या दीर्घ लढ्यात अनेकांचे बळी गेले. अनेकांनी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करून घेतली. हा लढा केवळ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावासाठी नव्हता तर समता आणि अस्मितेसाठीचा होता. दलित पँथर आणि नामांतरचा काळ अनेक चांगल्या वाईट घटनांनी खच्चून भरलेला आहे. अनेक कार्यकत्र्यांनी वादळाशी झुंज घेतली. यातूनच अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या, नेतृत्व निर्माण झाले. कवी, साहित्यिक तयार झाले. त्यापैकीच दया हिवराळे एक विद्रोही कवी, चित्रकार आणि निष्ठावंत कार्यकर्ता होते. मातंग समाजात जन्मलेले व बौद्ध धम्म स्वीकारलेले दया हिवराळे यांनी चळवळीसाठी वैचारिक आदर्श घालून दिला. ते पँथरपासून रिपाइंचे कार्यकर्ते होते. त्यांचे नुकतेच मुंबई येथे दीर्घ आजाराने निधन झाले. तर त्याआधी काही दिवसांपूर्वीच माजी आमदार टी.एम. कांबळे यांचे लातूरमध्ये निधन झाले. दोन पँथर आपल्यातून निघुन गेले. हा आंबेडकरी चळवळीसाठी एक धक्काच आहे. पण नव्या पीढीला त्यांच्या कार्याचा विसर न पडता त्यांच्या चळवळीतील योगदानापासून आदर्श घ्यायला हवा, अशी ही माणसे होती. दलित पँथरचे संस्थापक नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, ज.वि.पवार नंतर दुसèया फळीतील कायकर्ते म्हणजे रामदास आठवले, दया हिवराळे, टी.एम. कांबळे, उमाकांत रणधीर, मनोहर अंकुश, गौतम सोनवणे, मराठवाड्यातील प्रीतमकुमार शेगावकर, एस.एम. प्रधान, रामराव गवळी, बाबुराव कदम, रतन पांडागळे यांनी पँथर चळवळ जिवंत ठेवली. दया हिवराळे  यांनी अमरावतीच्या चित्रकला महाविद्यालयातून एटीडीची पदवी घेतली आणि पँथर ते रिपाइं पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून ते सन २००२ पर्यंत राहीले. ते रिपाइंचे राज्यसचिवही होते. त्यांनी अनेक सामाजिक आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदविलेला आहे. शिवाय ते पंधरा वर्षे कलाशिक्षकही होते. शासनाचा लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात प्रबोधनात्मक व्याख्याने दिली. विविध वृत्तपत्रातून क्रांतीप्रवण असे विपूल लेखन केलेले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज,  अण्णा भाऊ साठे , संत कबीर आणि तथागत गौतम बुद्ध यांच्या विचारांना प्रमाण मानून त्यांनी अखंड चळवळ केली. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर १९८३ साली मोठे आंदोलन झाले, त्यात दया हिवराळे यांना तुरुंगवास झाला. त्यांना ठाण्याच्या तुरुंगात पंधरा दिवस ठेवण्यात आले होेते. त्यांचा ‘आभारङ्क हा कवितासंग्रह चांगलाच गाजला. दया केवळ कवीच नव्हते तर ते एक सामाजिक मन होते. त्यांनी त्यांच्या कवितांमधून अन्यायाविरूद्धचा विद्रोह मांडला. एवढेच नाही तर नामांतर लढ्यात युद्धातील जवानासारखी झुंज दिलेल्या आणि सध्याच्या काळात अंधारात जीवन व्यतित करणाèया कार्यकत्र्यांचा त्याग, योगदान सगळे काळाच्या उदरात लूप्त होऊ पाहत आहे, त्यामुळे हिवराळे यांनी २००८ मध्ये वर्षभर घर सोडून महाराष्ट्रभर भटकंती करून अनंत अडचणींना सामोरे जात कार्यकत्र्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातूनच ‘नामांतर लढ्यातील लढवय्येङ्क हा ग्रंथ साकारला. नामांतर लढ्यात बौद्धांनी नेतृत्व केले असले तरी यात मातंगासह सर्व  बहुजनांचा सहभाग होता. हे त्यांनी स्पष्ट केले.  इतरांच्या कार्याची दखल घेणाèया दया हिवराळे यांची दखल घ्यावी  आणि नव्या पीढीने त्यांच्या योगदानाची जाणीव ठेवून सामजिक चळवळीत झोकून दिले पाहिजे यासाठीच हा लेखनप्रपंच.
                                                     
                                            पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

स्वाहाकाराला अभय

सध्या राज्यात राजकीय पुढा-यांनी सहकारी साखर कारखान्यांची   केलेली विक्री आणि त्यातील भ्रष्टाचार यावरून वातावरण तापले आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या या व्यवहारात १० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांनी करून अनेक दिग्गजांच्या छातीत धास्ती निर्माण केली. मात्र या आरोपांची काही दिग्गजांनी खिल्ली उडवून आपले कोणीच वाकडे करू शकत नाही, अशी मिजासही दाखविली.  सहकारातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर राज्यात असा खल सुरू  असताना  सहकारी संस्था या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाहीत, असा निकाल गेल्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला.
त्यामुळे सहकारी  संस्थांमधील लोकांचा अपवाद वगळता सर्वांच्याच चेह-
यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. कोणत्याही सहकारी संस्थेवर सरकारचे नियंत्रण आणि देखरेख असते, त्यामुळे सहकारी संस्थासुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या पाहिजेत, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु या निर्णयाविरोधात काही सहकारी संस्थाचालकांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला.  एखाद्या संस्थेवर सरकारची देखरेख असेल तर ती सरकारी संस्था होत नाही त्यामुळे सरकारी संस्थांसाठी लागू असलेले नियम अशा ठिकाणी लागू होणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. त्यामुळे सहकारी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला. परंतु  महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जाणा-या सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होत नसल्याने आता सहकारातील भ्रष्टाचाराला एका अर्थाने पाठबळच मिळाले आहे. एखाद्या सहकारी संस्थेत भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही, हे आता समजू शकणार नाही. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि पदाधिका-यांना आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची आयतीच संधी मिळणार आहे. पारदर्शकतेसाठी सर्व सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असल्या पाहिजेत, अशी रास्त अपेक्षा बुद्धिजीवींकडून व्यक्त केली जात आहे.  माहितीच्या अधिकारामुळे सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येतात ही बाब जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने चांगली आहे; परंतु ज्यांना
आपला भ्रष्टाचार उघड होईल अशी भीती असते, त्यांना हा माहितीचा अधिकार म्हणजे साडेसाती वाटतो. मध्यंतरी राजकीय पक्षांनाही हा कायदा लागू व्हावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु सरकारने वटहुकूम काढून हा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि राजकीय पक्षांनी निःश्वास टाकला. त्यानंतर शिक्षणसंस्थांनाही माहितीचा अधिकार लागू करण्याबाबत वाद निर्माण झाला होता. त्यासाठी अनेक शिक्षणसम्राटांनी प्रयत्नही केले; परंतु शिक्षणसंस्थांना सरकारचे अनुदान मिळत असल्यामुळे त्या या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकल्या नाहीत. सहकारी संस्था मात्र या कायद्याच्या कचाट्यातून सहीसलामत सुटल्या आहेत. त्यामुळे सहकारातील स्वाहाकाराला अभयच मिळाले आहे. काहींच्या मते माहिती अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन विविध खात्यांतील अधिकारी-कर्मचा-यांना काही लोक ब्लॅकमेल करीत असल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र तिथेच धूर निघतो जिथे काही तरी जळत असते. त्याचे मूळही भ्रष्टाचारातच आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचे शस्त्र जनहितासाठी आवश्यक आहे. सरकारी वा सहकारी संस्था या मुळात जनतेच्या पैशांवरच चालत असतात.त्यामुळे त्यांच्यावर निर्बंध असलेच पाहिजेत.  सहकारातून समृद्धी साधताना काही मूठभर लोकांचीच समृद्धी का होते? महाराष्ट्रातील काही जिल्हा सहकारी बँकांची का वाट लागली ? अनेक सहकारी साखर कारखाने का बंद पडले ? यांची उत्तरे  आरटीआय मुक्तीचे समर्थन करणा-यांकडे आहेत का? त्यामुळे ‘सहकारी संस्था माहिती आधिकाराच्या कक्षेत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने हर्षित झालेल्यांनीच नव्हे तर सर्वांनीच याचा गांभीर्याने विचार करण्याची खरी गरज आहे. 

मतदान पोचपावतीवर चर्चा हवीच

भारतीय संविधानाने जो मतदानाचा अधिकार दिला त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला आपला प्रतिनिधी निवडण्याची आणि प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळू लागली,सत्तेच्या माध्यमातून समाजात अमुलाग्र बदल घडविता येतो. त्यामुळेच संवैधानिक हक्कांना महत्त्व आहे. परंतु नागरिकांच्या मतांवर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी संधीसाधू बनू लागले  आहेत. सत्तेतील पदाचा गैरवापर करून स्वत:च्या तुंबड्या भरून धनदांडगे होऊ लागले आहेत. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा नितीचा वापर नेतेमंडळी करू लागली आहेत. हे चालाख, धूर्त राजकारणी मंडळी मतदानादरम्यान नागरिकांनी केलेल्या मतदानामध्येही घोटाळे करून आपली आमदारकी, खासदारकी कशी अबाधित राहील,याचा प्रयत्न करता
ना दिसतात. पूर्वीच्या बॅलेट पद्धतीच्या जागी मतदान यंत्र आले. मात्र या मतदान यंत्रातही तांत्रिकरित्या घोटाळा करून लोकांची सर्वाधिक मते आपणासच
कशी पडतील याची सोय करीत आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही अनेक ठिकाणी असे प्रकार उघडकीस आले. प्रामुख्याने नांदेडच्या भोकर विधानसभा मतदारसंघात  आणि नाशिकमध्येही असा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी निवडणुक आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. असा गंभीर प्रकार भोकर विधानसभा मतदारसंघात घडल्याची तक्रार माजी मंत्री डॉ. माधवराव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मतदानासाठी जे मतदान यंत्र आणण्यात आले होते, त्या यंत्राचे प्रात्याक्षिक निवडणुक अधिका-यांनी घेतले तेव्हा सात उमेदवारांच्या नावासमोर मतदान यंत्रावरील बटन दाबण्यात आले, तेव्हा असे दिसून आले की, सात पैकी पाच मते  प्रस्थापित पक्षाच्या एकाच उमेदवाराला पडली होती. नंतर निवडणूक अधिका-यांनी यंत्र खराब झाल्याचे कारण पुढे करीत या प्रकारावर पडदा टाकण्यात आला. अर्धापूर मतदारसंघातही मतदान यंत्रात हाच धक्कादायक प्रकार आढळून आला. शिवसेना, भाजपने या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवडणुक आयोगासह राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले गेले परंतु पाच वर्षे उलटूनही यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. असाच प्रकार नाशिकमध्येही घडला होता.  तिथे मनसेने तिनही जागांवर विजय मिळविला आणि दिग्गजांचा पराभव झाला. त्यामुळे अकरा उमेदवारांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने मतदान यंत्रात घोटाळा करण्यात आल्याची तक्रार जिल्हाधिका-यांकडे केली गेली. पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. मतदानयंत्रात हॅqकग आणि सेqटग कशा प्रकारे केली जाऊ शकते, याबाबत हैदराबाचे साफ्टवेअर इंजिनीयर हरिप्रसाद यांनी सप्रयोग सिद्ध करून दाखविले होते. एवढेच नाही तर सॅटेलाईटच्या माध्यमातूनही मतदानायंत्रात आवश्यक ते बदल करता येऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मतदान यंत्र घोटाळ्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी अपील केले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला आदेश दिले की, प्रत्येक मतदान केंद्रावर यंत्रासोबत qप्रटर जोडून मतदाराने कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले, त्याची पावती देण्याची सोय करावी. तो मतदान कोणाला केले, याचा पुरावा राहील. मतदान यंत्राच्या घोटाळ्याला यातून आळा बसेल, या हेतून सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले. परंतु मतदान पोच पावतीमुळे मतदानादरम्यान देशात अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. मतदार मतदान करून मतदान केंद्राच्या बाहेर पडल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांचे पुढारी मतदारांवर दबाव आणून, मतदान कोणाला केले, असे म्हणून मतदाराकडून मतदानाची पावती जबरदस्तीने पाहू शकतात. यातून वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. मतांसाठी गाव-शहरांमध्ये ज्वारी उचलणे, शपथा घेणे असे प्रकार आधीपासूनच सुरु आहेत. त्यात मतदान पोचपावतीमुळे राजकारण्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे समाजात त्याचे काय दुष्परिणाम होतील, यावर सांगोपांग चर्चा होण्याची खरी गरज आहे.

आसारामची ग्रँडमस्ती

एका अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी सध्या जोधपूरच्या तुरुंगात असलेले स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू आसुमल थाऊमल सिरुमलानी ऊर्फ आसारामबापू आणि त्यांचे पुत्र नारायण साई यांच्या रासलीलांचा,  बुवाबाजीचा भांडाफोड झाला आहे. मात्र त्यांच्या या दुष्कृत्याने संपूर्ण देशाची जगभर बदनामी होत आहे. तेरा वर्षांपूर्वी गुजरात सरकारने भैरावती गावात सत्संगाच्या प्रचारासाठी दहा एकर जमीन दिली आणि तेथूनच आसारामच्या दुष्कृत्याची कर्मकथा खèया अर्थाने सुरू झाली. त्यानंतर आसारामने देशभर फिरून लाखो भक्त निर्माण केले. सत्संगाच्या नावाखाली करोडो रुपयांची माया जमा केली, बेकायदेशीर जमिनी बळकावल्या, त्यावर आश्रम काढले. देशात आणि देशाबाहेर आसारामचे चारशेपेक्षा अधिक आश्रम असून त्याची मालमत्ता एक लाख कोटींच्या घरात आहे. परंतु मागील पाच वर्षांपासून त्यांच्या या गोरखधंद्याला घरघर लागली. आसाराम यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यात अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करणे, नरबळी देणे, पत्रकारांना धमकावणे, भक्तांची शारीरिक छळणूक करणे, लोकांना गंडवणे, जमिनी हडप करणे, धमकी देणे असे अनेक गुन्हे या तथाकथित  संताने केलेले आहेत. धर्माच्या नावावर आसारामने लूट चालविली होती. ते अल्पवयीन तरुणींचे लैंगिक आणि मानसिक शोषण करीत आलेले आहेत. त्यांच्या या दुष्कृत्यांनी देशातच नव्हे तर जगभर खळबळ उडाली असून धार्मिक श्रद्धाळूंच्या संत, महंतांवरील विश्वासाला मोठा तडा गेला आहे. साधुत्वालाच काळे फासले  गेले आहे.आता गुजरातच्या सुरतमधील दोन बहिणींनी आसाराम आणि त्यांची पत्नी लक्ष्मी, मुलगी तसेच त्याचा मुलगा नारायण साई  यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषण केल्याचा एफआयआर दाखल केल्याने पुन्हा खळबळ  उडाली. आसारामने मोठ्या बहिणीवर तर नारायण साईने लहान बहिणीवर बलात्कार केला होता. दहा वर्षांपूर्वी ही घटना घडली होती. मात्र भीतीपोटी याची कोठेही वाच्यता केली नव्हती. या आणखी एका
तक्रारीमुळे आसारामचे कुटुंबच गोत्यात आले. एवढेच नाही तर अहमदाबाद येथील वीणा चौहान यांच्या कुटुंबियावर आसारामने विषप्रयोग करून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेतून चौहान यांचे कुटुंबीय बचावले गेले. पाच वर्षांपूर्वी दांभोईमध्ये आसारामच्या आश्रमातील पीडित मुलींना मदत केल्यावरून वीणा चौहान व त्यांच्या कुटुंबीयांना आसारामने पाठविलेल्या तरुणीकडून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. आसारामने यापूर्वीही अनेक कुकर्म केलेली आहेत. जुलै २००८ मध्ये qछदवाडा येथील त्यांच्या आश्रमातील बाथरूममध्ये बालकाचा मृतदेह आढळून आला होता. भक्तांच्या छळवणुकीचेही अनेक प्रकार उघडकीस  आलेले आहेत. रामाची कथा सांगून रावणाची चाल खेळणारा आसाराम मात्र  त्याच्यावरील आरोपांना आपल्याविरुद्धचे षड्यंत्र असल्याचे सांगत आहे. तर त्यांचे समर्थकही धर्माचा आडपडदा घेऊन, आमच्या परम पूज्य आसाराम बापूंची जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात आहे, जे काही सिद्ध होईल, ते कोर्टात होईल, असा डांगोरा पिटत आहेत. मग आसाराम यांच्याविरुद्धच्या तक्रारी काय खोट्या आहेत? ‘बाबा वाक्यम् प्रमाणम्ङ्क या उक्तीप्रमाणे लाखो लोकांनी आसारामवर विश्वास व्यक्त केला; परंतु आसारामची ही धर्मश्रद्धा नव्हे तर अंधश्रद्धा असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने आता लोकांचे डोळे उघडू लागले आहेत. ज्यांच्या ज्यांच्यावर आसारामने अत्याचार केलेला आहे, अशा पीडितांना आसाराम तुरुंगात गेल्याने आत्मबळ मिळाले असून  ते तक्रार करण्यास धजावत आहेत.  आध्यात्मिकतेच्या बुरख्याखालून बुवाबाजीची ग्रँडमस्ती  करणाèया आसाराम  आणि त्यांचा मुलगा नारायण साईला तुरुंगात जीवनभर सडवायला हवे, जेणेकरून त्यानंतर कोणी बुवा, महाराज लोकांच्या श्रद्धेचा बाजार मांडणार नाहीत qकवा श्रद्धाळू भाविकांचे शोषण करण्यास धजावणार नाहीत. देशातील  अशा इतरही ढोंगी, भोंदू  महाराजांना पायबंद घातला  जावा अन्यथा समाजात अराजकता माजण्यास वेळ लागणार नाही.