जगातली पहिली शिवजयंती...

महाराष्ट्राचे हृदयस्थान, स्फुर्तीस्थान, चैतन्य व बहुजन प्रतिपालक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 388 वी जयंती आपण यंदा 19 फेबु्रवारीला साजरी करत आहोत. या पार्श्‍वभूमीवर जगात पहिली शिवजयंती कोणी साजरी केली? आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी कोणी शोधून काढली? महाराजांवर पहिले पुस्तक कोणी लिहिले? या प्रश्‍नाची उत्तरे म्हणजे शिवजयंतीमागील खरा इतिहास आहे. जगातली पहिली शिवजयंती साजरी करणारे क्रांतीसूर्य महात्मा फुले होत आणि छत्रपती शिवरायांवर पहिले पुस्तक लिहिणारे देखील महात्मा फुलेच होत. मात्र खरा इतिहास दडपून षडयंत्री मनुवादी लेखक आणि इतिहासकारांनी इतिहासाची मोडतोड करून चुकीचा इतिहास आमच्या माथी मारण्याचे काम होत आलेले आहे. आम्ही आतापर्यंत दुसर्‍याच्या डोक्याने चालत आलो, वागत आलो. पण डॉ. आ. साळुंके म्हणतात त्याप्रमाणे, आता आमच्या धडावर आमचेच डोके असेल. बहुजनांची मुले आता इतिहास आणि विविध ग्रंथांची चिकित्सा करू लागले आहेत. संशोधन करू लागली आहेत. खरे काय आणि खोटे काय हे पुराव्यासह सिद्ध करू लागली आहेत. वाचू, लिहू आणि बोलू लागली आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची जगातली पहिली जयंती महात्मा फुलेंनी रायगडावर साजरी केली. हे काहींना माहित झालेले आहे, तर काही अजूनही या माहितीपासून दूरच आहेत. राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले त्यांना तात्याही म्हणत. त्यांना शिवरायांच्या स्वराज्याची वैदिकांनी चालवलेली विटंबना पाहवेना, म्हणून 1869 साली रायगडावर गेले. शिवजयंती सुरु करण्यासाठी त्यांनी महाराजांची अडगळीत, झाडाझुडपातील समाधी शोधून काढली. ही समाधी शोधण्यासाठी फुलेंना तीन दिवस लागले. वेली तोडून घाणेरी काढली. समाधी स्वच्छ केली. महाराजांच्या समाधीवर म. फुलेंनी फुले वाहून भक्तीभावाने अभिवादन केले. ही गोष्ट रायगडवाडीच्या ग्रामभटाला कळली तेव्हा या भटाच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. तो समाधीजवळ आला, समाधीवरी फुले जोशाने लाथेने बाजूला सारली आणि म. फुलेंना म्हणाला, ङ्गअरे कुणबटा! त्या शूद्र शिवाजीची तू पूजा करतोस काय? तो काय राजा होता होय? म. फुले आणि शिवरायांना भट अर्वाच्य भाषेत बोलू लागला. म. फुलेंना या भटाचा रागही आला आणि दुःखही वाटले. पण म. फुले यांनीच ही जगातील पहिली शिवजयंती साजरी केली. तेव्हांपासून महाराष्ट्रात शिवजयंती साजरी करण्याची परंपरा निर्माण झाली. पण मनुवादी ब्राह्मण लोक मात्र म्हणतात महाराजांची पहिली जयंती बाळ गंगाधर टिळकांनी केली. टिळकांचा जन्म 1859 चा आणि 1869 मध्ये म्हणे  त्यांनी शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली. मग सांगा-1869 म्हणजे टिळक असतील चौथी किंवा पाचवीला, मग एवढ्या लहान वयात त्यांनी कशी सुरु केली शिवजयंती? प्रसिद्ध इतिहास संशोधक, महात्मा फुलेंचे अभ्यासक विचारवंत प्रा. हरि नरके यांनी म. फुलेंनीच पहिली शिवजयंती साजरी केल्याचे संशोधन केलेले आहे.  तसेच महाराजांवर 1 जून 1869 रोजी पहिले पुस्तक महात्मा फुलेंनीच लिहीले. शिवरायांवर खूप चांगला पोवाडा लिहिला. या सगळ्यावरून एकच सिद्ध होते की शिवाजी महाराजांची जयंती टिळकांनी सुरु केली नाही तर ती महात्मा फुलेंनीच सुरु केली.1870 साली पुण्यासह संपूर्ण महाराराष्ट्रात शिवजयंती मोठ्या उत्साहाने सुरु झाली. पेशव्यांच्या समर्थकांना याची चीड आली, पण ते शिवजयंतीला थेट विरोध करु शकत नव्हते. कारण म. फुले यांनी 24 सप्टेंबर 1873 रोजी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाने महाराराष्ट्रात फार मोठी जागृती केली होती. शिवजयंतीला थेट विरोध करणे अशक्य असल्याने त्यांनी पर्याय दिला. तो पर्याय म्हणजे गणोत्सव! गणपती हा पेशव्यांचा देव आहे. बहुजनसमाजाचा गणपतीशी काहीही संबंध नाही. पण पेशव्यांचे कैवारी बाळ गंगाधर टिळकाने शिवजयंतीला रोखण्यासाठी पेशव्यांच्या खाजगी गणपतीचा सार्वजनिक उत्सव सुरु केला. म्हणजे टिळकाने शिवजयंती संपावी यासाठी 1893 साली गणोत्सव सुरु केला.
 याबाबत महाराष्ट्रातील तमाम मराठा, कुणबीसह बारा बलुतेदार आणि अठरा आलुतेदार साळी, कोळी,  दलित, आदिवासी, जाती,जमाती अशा सगळ्या बहुजन समाजात जागृती निर्माण व्हायला हवी. महात्मा फुले यांनी छत्रपती शिवारायांना आदर्श मानले, त्या महात्मा फुलेंना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गुरु मानले. ही वैचारिक गुंफन समग्र बहुजनांनी समजून घेतली तर जाती-पातीची मनामनातील जळमटे दूर होऊ शकतील.

-शिवाजी कांबळे, लातूर
मो. 8459789944

dainik yuva chhatrapati, latur
..................................................

नवी उमेद

तृप्तीताई अंधारे ह्यांनी घेतलेले हे कौतुकास्पद निर्णय

 पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे ह्यांनी घेतलेले हे कौतुकास्पद निर्णय

सरकारी शाळा, जिल्हा परिषद शाळा आणि महापालिकेच्या शाळांकडे लोकांचा
पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा चांगला नाही. अशा शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण
मिळत नाही असा समज सर्वश्रूत झालेला दिसून येतो. शिवाय सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे कमीपणाचे, दरिद्रीपणाचे समजले जाते. त्यातूनच खाजगी शाळांकडे पालक-विद्यार्थी ह्यांचा कल वाढलेला दिसून येतो. पण लातूर पंचायतसमितीच्या गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे यांनी हा जिल्हा परिषद शाळांबद्दलचा समज चुकीचा आणि खोटा असल्याचे सिद्ध करून दाखविले आहे.

शिक्षण क्षेत्रात सध्या जीवघेणी स्पर्धा सुरू झालेली आहे. खाजगी शिक्षण
संस्था, खाजगी शाळा मोठ मोठी जाहिरातबाजी करून, विविध प्रकारची अमिषे
दाखवून विद्यार्थ्यांना आपल्याच शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी प्रोत्साहन
देतात. केवळ विद्यार्थ्यांच्या संख्याबळावर शाळेचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे
 हाच एकमेव उद्देश बहुतांश खाजगी शाळांचा असतो. शिवाय कॉन्व्हेंट
संस्कृतीमुळे यात आणखीनच भर पडली आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी दारोदार
 फिरताना दिसतात. विद्यार्थ्यांच्या संख्येअभावी वर्गतुकड्यांची संख्या
कमी होऊ नये म्हणून त्या परिसरात विद्यार्थ्यांची पळवा पळवी मोठ्या
प्रमाणात सुरू झालेली आहे

अशा परिस्थितीत लातूर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने एक अनोखा उपक्रम राबवून हायटेक शाळा आणि आनंददायी शिक्षण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुरू केले. त्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे यांनी पुढाकार घेऊन या शाळांमध्ये विविध वैशिष्टयपूर्ण उपक्रम सुरू केले आहेत. एवढेच नाही तर या उपक्रमांची लातूर तालुक्यातील विविध ठिकाणी मोठ मोठे होर्डींग्ज लावून जाहिरातही केली जात आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गुणवतापूर्ण शिक्षणमिळत असून विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश आजच निश्चित करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने शाळा प्रवेशाची जाहीरात करणारी लातूर पंचायत समिती ही पहिलीच असावी.

‘केवळ करिअर नव्हे, माणूस घडविणाऱ्या आमच्या जिल्हा परिषद शाळा' असे या जाहिरातीचे शिर्षक आहे. तसेच व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास... प्रगत
शिक्षण हाच आमचा ध्यास, असा उल्लेख केला आहे. जिल्हा परिषदेंच्या
शाळांमध्ये सर्वांसाठी मोफत शिक्षण, मोफत पाठ्य पुस्तके व स्वाध्याय
पुस्तिका, सकस पोषण आहार, मोफत गणवेश, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती,
इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी विषय, संगणक शिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाळा, मोफत
आरोग्य तपासणी व सेवा, अनुभवी व समृद्ध शिक्षक वृंद, ई-लर्निंगद्वारे
शिक्षण आणि १०० टक्के गुणवतेची हमी, असे विविध सुविधा-सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

या अनोख्या आणि स्तुत्य उपक्रमाबद्दल लातूर पंचायत समितीचे पर्यायाने
गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे यांचे सर्वत्र कौतूक केले जात
आहे.त्यांचा हा उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा व कुतुहलाचा विषय बनला
आहे
                                                                                    - शिवाजी कांबळे

नवी उमेद

‘स्वाधार’मुळे अंध शिकले जगणं

लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातलं बुधोडा गाव. येथील ग्रामीण श्रमिक प्रतिष्ठानच्या स्वाधार केंद्रानं अंधांना प्रशिक्षण देत तिथेच स्वयंरोजगार उपलब्ध करून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभं केलं आहे. स्वाधारचं वेगळेपण म्हणजे अंधपणाचे भांडवल न करता सन्मानाने अर्थाजन करीत एकमेकांना आधार देत समूहजीवन जगतात. हरिश्चंद्र सुडे हे सर्वांचे पपा तर सविता सुडे या ममा. या दाम्पत्याने अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून अंधांना आधार आणि स्वाभिमानही दिला. सविता यांचं मागच्या वर्षी निधन झालं. पण त्यामुळे खचून न जाता हरिश्चंद्र सुडे स्वाधार सांभाळत आहेत. राष्ट्र सेवा दल, यदुनाथ थत्ते आणि दादा गुजर यांच्या संस्कारात हरिश्चंद्र सुडे वाढले. 

निलंगा तालुक्यात अंधांसाठी सुरू केलेला प्रकल्प नंतर त्यांनी बुधोडा येथे आणला. १९८७ ते ८८ दरम्यान सुडे यांनी आठ -दहा झोपड्या उभारून अंध प्रशिक्षण व अर्थाजनासह पुनर्वसन कामाला सुरूवात केली. संस्थेत राहून प्रशिक्षण घ्यावे आणि कमवावे, हीच काय ती इथल्या प्रवेशासाठी अट. इथे २५ हातमाग यंत्र आहेत. त्यावर सुंदर अशा सतरंज्या, गालिचे, शाळेसाठी लागणाऱ्या आसनपट्टया तयार होऊ लागल्या आहेत. आता जुन्या साड्यांपासून अत्यंत सुंदर व कलात्मक गालीचे, सतरंज्या विणण्याचा उपक्रम त्यांनी सुरू केला आहे. लातूर शहरातील मिनी मार्केटमध्ये एका गाळ्यात विक्रीकेंद्रही उघडलं आहे.

यातून अंधांना महिन्याकाठी तीन-साडेतीन हजार रुपयांपर्यंतची मिळकत येते. शिवाय अंध व्यक्तींना अॅतक्युप्रेशर मसाज करण्याचं प्रशिक्षण देऊन मसाजसेंटर देखील सुरू केले आहे. अंध व्यक्ती अत्यंत कुशलतेने मसाज करतात. 

केंद्रात अंध स्त्री-पुरुषांना मोफत प्रवेश आहे. राहायची, भोजनाची सोय आणि रोजगारप्रशिक्षण दिलं जाते. तिथेच कामही मिळते. सुडे यांनी या ठिकाणी काम करणाऱ्यांचे आंतरजातीय विवाहदेखील लावून दिले आहेत. येथील अंधांना जगण्याचा आत्मविश्वास मिळाला की ते आपापल्या गावी परत जातात आणि सन्मानाने ताठ मानेने जीवन व्यतीत करतात.
सुडे म्हणतात, "स्पर्शज्ञानातून अंधांना स्वावलंबी बनविण्याचं काम करतो. त्यातून अनेक अंध उभे राहिले आहेत. गेल्या ३० वर्षांत हजारो अंध सन्मानजनक अर्थाजन करीत जगणं शिकले आहेत. आता मुलगा प्रशांत या कामात साथ देत आहे".

लेखक: शिवाजी कांबळे, लातूर.

नवी उमेद :

...त्याने दिली प्रेरणा

आम्ही सेवक’ या संस्थेच्या माध्यमातून रवी बापटले काम करीत होते. एकदा काही कारणाने ते उदगीर तालुक्यातील धोंडी हिप्परगा येथे गेले. तिथे घडलेल्या एका विचित्र घटनेने अस्वस्थ झाले आणि तिथंच खऱ्या अर्थाने त्यांच्या आयुष्याला एक दिशा मिळाली. गावात एक एचआयव्हीबाधित जोडपे होते. पदरी एक मुलगा. आजाराने मुलाची आई मरण पावली. नंतर या लहानशा मुलालाही एचआयव्हीचा असल्याचे समजले. तेव्हा कुटुंबीयांनी या मुलाला त्याच्या पित्यासह वाळीत टाकले. एका पडक्या खोलीत त्यांची रवानगी झाली. काही काळातच या मुलाचा अन्नपाण्यावाचून मृत्यू झाला. आजाराचा संसर्ग होईल या गैरसमजामुळे त्याच्या मृतदेहाकडे तब्बल तीन दिवस कोणीही लक्ष दिले नाही. हे पाहून बापटले यांनी आपल्या मित्रांच्या सहकार्याने या मुलावर अंत्यसंस्कार केले. याच घटनेमुळे बापटले यांच्या मनात ‘सेवालया’चे बीज रूजले. 

हासेगाव ता. औसा जि. लातूर येथे रवी बापटले यांनी २००७ मध्ये सेवालय सुरू केले. सध्या या सेवालयात ७१ मुलं आहेत. त्यांच्या या कामाला समाजातून मोठा विरोध झाला. मात्र, त्यांनी खंबीरपणे उभे राहत सरकारी अनुदानाशिवाय हे केंद्र चालविले. स्वत: अविवाहित राहून हा प्रपंच त्यांनी व्यापक केला आहे. अशी अनेक लहान मुले त्यांनी न केलेल्या दोषाची शिक्षा भोगत असतील, अनाथ व बहिष्कृत होऊन जगत असतील या विचाराने एचआयव्हीबाधित मुलांसाठी सेवालयाची स्थापना केल्याचे ते सांगतात. 

बापटले यांनी हासेगावच्या माळरानावर नंदनवन फुलवले आहे. सेवालय उभारून ७१ मुलांचे आईबाप बनून ते संगोपन करीत आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा शासकीय निधी, परदेशी फंड न घेता लोकांच्या दातृत्वावर हे सेवालय चालते. याच परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते शांतेश्वर मुक्ता यांचे आजोबा कै. मन्मथ अप्पा मुक्ता यांनी सेवालयाला साडेसहा एकर जमीन दान केलेली आहे. समाजातील अनेक दानशूर व्यक्तींनी सेवालयाचे पालकत्व स्वीकारले आहे. 

शिकायला मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा हक्कच. पण तो हक्कही इथल्या ग्रामसभेने डावलला होता. शेवटी लातूरमधील पत्रकार व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत मुलांच्या पाठीशी उभे राहत हसेगावच्या जिल्हापरिषद शाळेत या मुलांना प्रवेश देणे भाग पाडले.
आज एचआयव्हीबद्दलची दहशत काहीशी कमी झाली असली तरी एचआयव्हीबाधित व त्यांच्या मुलांचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर या मुलांचे मोठे हाल होतात. अशा मुलांना येथे आधार दिला जातो, मायेने सांभाळले जाते, एवढेच नाही तर त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाते. 

 चिमुकली मुले लवकरच १८ वर्ष पूर्ण करणार आहेत. आता पुढे काय, या विचारातून अस्वस्थ झालेल्या बापटले यांच्या चिंतनातून ‘हॅप्पी इंडियन व्हिलेज’चा (एचआयव्ही) चा जन्म झाला. सज्ञान मुलांच्या पुनवर्सनाचा हा देशातील एकमेव प्रकल्प असावा. आर्थिक पायाबांधणीला हीच मुले पुढे सरसावली. स्नेहा शिंदे यांच्या सहकार्यातून मुलांनी 'हैप्पी म्युझिक शो' सुरु केला. आणि त्यातून होणाऱ्या अर्थप्राप्तीतून संस्थेचं बरचसं कामकाज चालतं. मायेचा पदर आणि बापटले यांच्या आश्वासक खांद्यांचा आधार घेऊन हे बाळगोपाळ वाटचाल करीत आहेत.

रवी बापटले यांचा मोबा. क्र. - ९५०३१७७७००

शिवाजी कांबळे - लातूर.

किराणा दुकानेही ओस

लोकांना चलन उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा
 सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बाजारात चिल्लर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. चलन तुटवड्याचा परिणाम किराणा व्यापारावरही जवळपास ५० टक्केंपर्यंत झाला आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू कशा खरेदी करायच्या? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीचा निर्णय चांगला असल्याची प्रतिक्रिया बाजारपेठेतील काही किराणा दुकानदारांनी व्यक्त केली आहे. मात्र या निर्णयाच धंद्यालाही फटका बसल्याचे सांगत आहेत.
हजार qकवा पाचशे रुपयांची नोट घेऊन किराणा दुकानात येणाèया ग्राहकांना पूर्ण रकमेचा माल खरेदी करावा लागेल, अशी अट काही किराणा व्यापाèयांकडून घालण्यात येत आहे. त्यामुळे किरकोळ किराणा खरेदी-विक्री पूर्णपणे ठप्पच झाली आहे. किराणा धंद्यातही मंदी आली आहे. पैशांअभावी किराणा व्यापारी ग्राहकांची प्रतीक्षा करताना दिसत आहेत. किरकोळ किराणा दुकानदारांकडून ठोक व्यापारी हजार, पाचशे रुपयांच्या नोटा स्विकारीत नसल्याने किरकोळ व्यापाèयांनी देखील ग्राहकांकडून या अधिक किमतीच्या नोटा घेणे बंद केले आहे. त्यामुळे छोटे व्यापाèयांनी दुकानात माल आणणे बंद केले आहे.

चांगल्या निर्णयासाठी त्रास होणारच : अभिजित खंदाडे
 मोदी सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. चांगल्या निर्णयासाठी अडचणी तर येणारच आहेत. सध्या मोठ्या नोटा बाजारपेठेत कोणीच स्वीकारीत नाहीत. आम्हीही नाही. आमच्या व्यवसायावर ३० च्या आसपास  परिणाम झाला आहे. ग्राहकाने पाठ फिरविली आहे, कारण त्यांच्याकडेही पैसे नाहीत. सगळीकडे चिल्लरचे वांदे आहे. असे मत औसा रोडवरील प्रीती किराणाचे मालक अभिजित खंदाडे यांनी व्यक्त केले.

चिल्लर असेल तरच माल : सुनील बोमणे
नोटाबंदीमुळे व्यावहारात चिल्लरची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आमच्या किराणा दुकानाच्या व्यापारावर ५० टक्के परिणाम झाला आहे. धंदा मंदावला आहे. चिल्लर असेल तरच आम्ही किराणा माल देत आहोत. आमच्याकडून मोठे व्यापारी  हजार, पाचशेच्या नोटा स्वीकारीत नाहीत, त्यामुळे आम्ही त्या नोटा स्वीकारीत नाहीत. अशी प्रतिक्रिया बार्शी रोड, येथील शिव प्रोव्हीजनचे सुनील बोमणे यांनी व्यक्त केली.

ग्राहकांची संख्या रोडावली : तुकाराम कदम
पैसे बदलून घेण्यासाठी बँकेसमोर तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागते. शिवाय मोठ्या नोटा ठोक व्यापारीही घेईनासे झालेत. त्यामुळे हजार, पाचशेच्या नोटा घेणे बंद केले आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटेची चिल्लर शक्य नाही. त्यामुळे धंदा खूप कमी होत आहे. मात्र मोदी सरकारचा निर्णय काळा पैसेवाल्यांना आळा घालण्यासाठी चांगला आहे. अशी प्रतिक्रिया पाच नंबर चौकातील नृqसह प्रोव्हीजन आणि जनरल स्टोअर्सचे तुकाराम कदम यांनी दिली.

............................................



स्टील मार्केटमधील
उलाढाल थांबली : राजेंद्र खटोड
मोदी सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा परिणाम लातूरच्या स्टील मार्केटवरही झाला आहे. स्टील मार्केट जवळपास थंडच आहे. चलन तुटवड्यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे स्टीलचा व्यवसायाचे बहुतांशी नुकसान झाले. मात्र सरकारचा निर्णय काळा पैसा आणि भ्रष्टाचा थांबविण्यासाठी चांगला आहे. लोकांना महिनाभर कळ सोसावी लागणार आहे. त्यानंतर नेहमीसारखे सुरूळीत व्यवहार होतील. अशी प्रतिक्रिया मार्केट यार्डातील प्रिन्स स्टीलचे ठोक विक्रेते राजेंद्र खटोड यांनी एकमतशी बोलताना दिली.

दागिण्यांसाठी धनादेशही
 स्वीकारतो : विश्वनाथ किनीकर
सध्या लग्नसराई सुरू झालेली आहे. अशातच नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यामुळे लग्न समारंभ ज्यांच्या घरी आहे, त्यांची मोठी अडचण झाली आहे. ज्या लोकांना लग्नासाठी दागिणे अत्यावश्यक आहेत, अशा लोकांकडून आम्ही धनादेश आणि आरपीजीएसच्या माध्यमातून पेमेंट घेत आहोत. सराफा बाजारात चलनच उपलब्ध नसल्यामुळे बाजारपेठ थंडावली आहे. नवीन चलन हातात येईपर्यंत लोकांना त्रास सहन करावा तर लागणार हे निश्चित. सोन्या -चादींच्या व्यापारावर सुमारे ५० टक्के  परिणाम झाला आहे. अशी प्रतिक्रिया लातूरच्या सराफा पेठेतील सराफा व्यापारी विश्वनाथ किनीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
...........................................................

नोटाबंदीने पान-सुपारीला ‘चुनाङ्क
टपरीधारक म्हणतात, उधार द्यावं लागतं
पान-सुपारी, सिगरेट, बिडी, पान मसाला, तंबाखू या गोष्टी आरोग्याला हानीकारक असल्या तरी दैनंदिन गरज बनलेल्या आहेत. अनेकांना या गोष्टी मिळाल्या नाही तर त्यांना अस्वस्थ  व्हायला लागते. बहुतांशी लोकांना लागलेल्या व्यसनामुळे शहरातील टपरीधारकांचा व्यवसाय चालतो. लाखो रुपयांची उलाढाल या व्यवसायातून होते. एका एका टपरीचा व्यवसाय  दिवसाकाठी ५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंतचा होतो. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यापासून टपरीधारकांना गेल्या १३ दिवसांत मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
चिल्लर अभावी ग्राहकांनी टपरींकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र लातूर शहरात दिसून येत आहे. हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा व्यवहारात कोणीच स्वीकारीत नाहीत. आणि नव्या नोटा बाजारात उपलब्ध नाहीत. दोन हजार रुपयांची नोट काही प्रमाणात मार्केटमध्ये उपलब्ध झाली आहे. पण त्याचे चिल्लर कसे आणि कोण देणार, हा मोठा गहन प्रश्न व्यापारी आणि ग्राहकांसमोरही आहे. त्यामुळे अनेकवेळा टपरीवर आलेल्या ग्राहकांना उधारी पान, सुपारी द्यावी लागते qकवा ग्राहकांकडील नोट ठेवून घेऊन त्यातूनच त्या ग्राहकाला रोज पान-सुपारी दिली जाते. चिल्लरअभावी या व्यावसायाचेही वांदे झाले आहे. सरकारने लवकरात लवकर चलन उपलब्ध करून लोकांचा त्रास थांबविण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

दोन हजाराची नोट कशी
स्वीकारणार ? : राम काळे
 सरकारने चलनातून बाद ठरविलेल्या नोटा घेणे तर आम्ही केव्हाच बंद केले आहे. सुरूवातीला लोक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा घेऊन टपरीवर यायचे आणि १० रुपयांची सुपारी मागायचे. पण चिल्लरच नसल्याने पान, सुपारी ग्राहकांना देणे शक्य नाही. काही नियमित आणि ओळखीच्या ग्राहकांना उधार द्यावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांत चिल्लर बाजारात आणि व्यवहारात उपलब्ध नसल्याने टपरीच्या व्यवसायात  बèयाच प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बरेचजण २ हजाराची नोट घेऊन येतात, या नोटेचे करायचे काय, चिल्लर कुठून आणायची, हा मोठा प्रश्न ग्राहक आणि आमच्यासमोरचा आहे. अशी प्रतिक्रिया पीव्हीआर थिऐटर जवळील अभिजीत पान सेंटरचे राम काळे यांनी दिली आहे.

ग्राहक कमी झाले : किशोर सुरवसे
 जुन्या हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद झाल्या. आम्हीही स्वीकारणे बंद केले. तरी देखील अनेकजण या नोटा घेऊन सुपारी खाण्यासाठी टपरीवर येतात.किंवा नवीन २ हजार रुपयांची नोट घेऊन येतात. त्यात काही ओळखीचे व नियमित ग्राहक असतात. मग त्यांना उधारी सुपारी, पान द्यावे लागते.  चलन पुढे जात नसल्यामुळे टपरीवरील ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे. ज्या पीव्हीआर सिनेमा थिएटरसमोर आमची टपरी आहे, त्या थिएटरचा धंदा चलन तुटवड्याने ठप्प झाल्याने टपरीवर ग्राहक तुरळक येत आहेत. सरकारने लवकर चलनात कमी qकमतीच्या नव्या नोटा आणाव्यात आणि हेळसांड थांबवावी. असे मत पीव्हीआर सिनेमा थिएटरसमोरील न्यू स्वप्नलोक पान शॉपचे किशोर सुरवसे यांनी व्यक्त केले.

७५ टक्के टपरी मार्केट थंड : शेख इमामसाब
नोटाबंदीमुळे आमच्या टपरीवाल्यांचा धंदा ७५ टक्के थंड पडला आहे. याचं कारणे म्हणजे मार्केटमध्ये चिल्लरच नाही. दिवसभराचा धंदा २०० रुपये देखील होण्याची मारामार आहे.चिल्लर घेऊन येणाèया ग्राहकांची वाट पाहात बसावे लागते. अशी प्रतिक्रिया टाउन हॉल, मैदान, मेन रोडवरील टपरीचालक शेख इमामसाब यांनी दिली.

चिल्लरची समस्या कायम : संतोष मानकर
 हजार आणि पाचशे तर सोडाच इथे शंभर रुपयांचेही चिल्लर उपलब्ध नाही. ग्राहकांना कुठून चिल्लर द्यायची, ज्या ग्राहकांकडे चिल्लर आहे, तेच ग्राहक चहा पिण्यासाठी आमच्या हॉटेलात येत आहेत. त्यामुळे चहा पिण्याची इच्छा असूनही अनेकांना आपल्या इच्छेला मुरड घालावी लागते. सध्या हिवाळा ऋतू सुरू आहे. खरे तर या चार महिन्यात लोक चहा जास्त पितात. मात्र नोटाबंदीनंतर गेल्या १३-१४ दिवसांपासून चहाचा धंदा थंड झाला आहे. ग्राहकअभावी हॉटेलवर बसून राहावे लागते. अशी प्रतिक्रिया  पाच नंबर चौकातील रेल्वे स्टेशन रोडवरील राधिका हॉटेलचे चालक संतोष मानकर यांनी व्यक्त केली.

बाजारपेठ मंदावली

बाजारपेठ मंदावली
चलन तुटवड्याने सामान्यांचे हाल

९० टक्के दैनंदिन व्यवहार ठप्प
लातूर : ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. रोजच्या व्यवहारासाठी बँकांतून पैसे काढण्यासाठी सर्वसामान्यांना तासन् तास रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. पैशांचा खडखडाट असल्याने अनेक एटीएम मशिनही बंद आहेत. बाजारात मोठ्या प्रमाणात चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी ९० टक्के बाजारपेठ ठप्प झाली आहे. एक तर जुन्या नोटा बाजारात घेणे बंद झाले आहे, तर दुसरीकडे नव्याने बाजारात आलेल्या २००० रुपयांच्या नोटेचे चिल्लर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली असून, यातून व्यवहारावर विपरित परिणाम झाला आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयाने चलन तुटवडा झाल्याने लातूर शहरातील बाजारपेठेत अक्षरशः शुकशुकाट दिसून येत आहे. ग्राहकच फिरकत नसल्याने अनेकांनी दुकाने बंद ठेवली आहेत. नोटाबंदीने पैशाचे व्यवहारच थंडावले असून, लोकांकडे चलन राहिले नाही आणि २ हजार रुपयांच्या नोटा उपलब्ध असूनही दुकानदारांनी त्याचे चिल्लर कुठून द्यायचे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हिरव्या पालेभाज्यांच्या बाजाराचीही बिकट अवस्था झाली आहे. लोकांकडे सुटे पैसे नसल्याने भाजीपाला बाजारात ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात रोडावली आहे. अनेक भाजी विक्रेत्यांना आपला भाजीपाला सडून जात असल्याने तो फेकून देण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायच राहिला नाही.
याशिवाय औषध विक्रेते, किराणा भुसार व्यापारी, ऑटो रिक्षा, स्वेटर विक्रेते, जनरल स्टोअर्स, सराफा व्यापारी, भांड्यांची दुकाने, रॅस्टॉरंट, बांधकाम साहित्य विक्रेते, फळ विक्रेते आदी प्रकारचे सर्व व्यापारी चलन तुटवड्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. नोटाबंंदीचा सर्वांत विपरित परिणाम सर्वसामान्यांवर झाला आहे. जवळ चिल्लर नाही आणि २ हजार रुपयाची नोट घेऊन बाजारभर फिरले तरी त्याची चिल्लर कुणाकडेच उपलब्ध नाही qकवा कोणी देत नाही. अशा परिस्थितीत करायचे तरी काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने ५०, १००, ५०० रुपयांचे चलन लवकर सर्वत्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी ग्राहक व व्यापारी वर्गातून केली जात आहे.

आधी दुष्काळ आता व्यापार बंद : प्रदीप सोळंकी
दुष्काळामुळे त्रस्त असलेली लातूरची जनतेला पावसाळाअखेर पावसाने दिलासा दिला होता. बाजार सुधारण्याच्या स्थितीत असतानाच मोदी सरकारने हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. यामुळे लातूरची बाजारपेठ पूर्णत: थंडावली आहे. लोकांचा नोटा बदलण्यासाठी बँकांसमोरील रांगेतच वेळ गेला. यामुळे शेतकरीही यामध्येच अडकले त्यामुळे बाजारपेठेत मंदी निर्माण झाली. रिटेल व्यापाèयांनीही  हजार, पाचशे रुपयांच्या नोटा घेणे बंद केल्याने सर्व चक्रच बंद पडले. जवळपास ९० टक्के  बाजारपेठ ठप्पच झाली आहे. ३० डिसेंबरपर्यंत ग्राहक बाजारात राहणारच नाही. पैसे खर्चाची मानसिकता आता लोकांमध्ये बदलू लागली आहे. लोकांना बचतीची सवयही लागेल. मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय चांगला आहे. या निर्णयामुळे आता खèया अर्थाने समाजवाद येईल. सामान्य लोकांना काही दिवस त्रास सहन करावा लागणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे, अशी प्रतिक्रिया लातूर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप सोळंकी यांनी एकमतशी बोलताना व्यक्त केली.

सोन्या-चांदीची खरेदी-विक्री थांबली : विजय सूर्यवंशी
नोटाबंदीमुळे सध्या सराफा बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात चलन तुटवड्याचा परिणाम झाला आहे. जवळपास ९५ टक्के खरेदी -विक्रीचे व्यवहार थंडावले आहेत. साधारणपणे फक्त ५ टक्के व्यवहार सुरू असून ९५ टक्के बाजारपेठ ठप्प झाली आहे. सोनेविक्री करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांना देण्यासाठी चिल्लर  नसल्याने खरेदीही बंद झाली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाआधी लातूरच्या सराफा बाजारपेठेत दररोज २० ते २५ लाख रुपयांची आर्थिक उलाढाल होत असे. आता मात्र दिवसाला ५ लाख रुपयांचाही व्यवहार होत नाही, अशी प्रतिक्रिया लातूर सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष विजयराव सूर्यवंशी यांनी दिली आहे.

सगळीकडून आर्थिक कोंडी : प्रमोद साळुंखे
नोटाबंदीच्या निर्णयाचा त्रास गरिबांनाच आधिक होत आहे. आधी दुष्काळाचा आणि आता नोटाबंदीचा फटका यामुळे सामान्य लोक हैराण झाले आहेत. गेल्या ९ नोव्हेंबरपासून आमच्या रेस्टॉरंटचा  व्यवसाय ७० टक्के  थंडावला आहे. हजार व पाचशेच्या नोटा आमच्यासह बाजारात कोणीच स्वीकारत नाहीत. २ हजारची नोट चलनात आहे; पण त्याचे चिल्लर मिळत नाही. सामान्यांची सगळीकडूनच आर्थिक कोंडी होत आहे त्यामुळे लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे, असे मत पीव्हीआर चौकातील आनंद रेस्टॉरंटचे मालक प्रमोद साळुंखे यांनी व्यक्त केले.

लग्नसराईत भांडी खरेदी नाही : रामेश्वर पुनपाळे
नोटाबंदीमुळे ऐन लग्नसराईत भांडी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला मोठा फटका बसला आहे. लग्नकार्यात लोक अल्युमिनीयमची भांडी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात पण भांडीविक्रीचा सुमारे ७० टक्के व्यवहार कोलमडला आहे. पहिल्यासारखा व्यवहार सुरू होण्यासाठी साधारणपणे आणखी दोन महिने लागतील. चलन तुटवड्यामुळे धंदाच मंदावला आहे. सरकारने कोणत्याही प्रकारचा होमवर्क न करता हा नोटाबंदीचा निर्णय लादला आहे. बाजाराचे अर्थचक्रच बिघडले आहे. कामगारांचे पगार करण्यासाठीदेखील पैशांची चणचण निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया सुयोग मेटल इंडस्ट्रिजचे संचालक रामेश्वर पुनपाळे यांनी एकमतशी बोलताना दिली.
-----------------------

औषधविक्रेत्यांकडेही चलन तुटवडा
काही विक्रेते स्वीकारताहेत धनादेश
तर काही जणांना हवे चिल्लरच
चलनातून रद्द ठरविण्यात आलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा औषध विक्रेते आणि खाजगी रुग्णालयांनी २४ नोव्हेंबरपर्यंत स्वीकाराव्यात. असे शासनाने आदेश आहेत. चलन तुटवड्यामुळे रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, म्हणून सरकारने खाजगी रुग्णालय आणि औषधविक्रेत्यांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच चलनाच तुटवडा त्यांनाही जाणवला तर त्यांनी धनादेश स्वीकारावेत, असे निर्देश देखील शासनाने दिले आहेत. मात्र लातूर शहरातील काही औषध विक्रेते शासनाच्या या निर्देशाचे पालन करताना दिसतात तर काहीजण हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे रुग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांची मोठी धावपळ होताना दिसत आहे.
तसे पाहिले चलन तुटवड्यामुळे रुगांसोबतच औषध विक्रेते आणि डॉक्टरांची अडचण निर्माण झाली आहे. हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारून ग्राहकांना चिल्लर पैसे कुठून द्यायचे, हा प्रश्न गंभीर आहे. तर ग्राहकांकडे हजार, पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटांशिवाय चिल्लर नसल्याने ग्राहक अडचणीमध्ये आले आहेत. एकंदर विचार केला तर सगळ्यांचीच हेळसांड होत आहे. अनेक औषधविक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय लांबच्या काळासाठी चांगला आहे. काही दिवस आम्हाला  आणि ग्राहकांना त्रास तर होणारच आहे.

अडचण आहे, पण निर्णय चांगला : रामदास भोसले
शासनाने औषधविक्रेत्यांना जुन्या हजार, पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा दिली आहे. तरीदेखील ग्राहकांची काही प्रमाणात गैरसोय होत आहे. आम्ही नियमित ग्राहक असेल तर त्यांना औषधे उधारीवर पण देत आहोत. चलन तुटवड्यामुळे लोकांकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे अनेकवेळा चिल्लरसाठी वादाचे प्रसंगही दुकानावर उद्भवत आहेत. लोकांच्या अडचणी असल्या तरी देशाचा विचार केला तर मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय चांगला असल्याची प्रतिक्रिया शहरातील  अशोक चौकातील औषध विक्रेते रामदास भोसले यांनी दिली आहे.

जुन्या नोटा स्वीकारल्या जातात : रमाकांत गंजेवार
 आम्ही ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा  रुग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून स्वीकारत आहोत. रुग्णांसाठी आम्ही औषधी देत आहोत. चिल्लरची अडचण निर्माण होते, पण शासनाने जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा दिली आहे. काही दिवस अडचण असली तरी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय चांगला असल्याचे मत शहरातील मेन रोड, टिळकनगर येथील गंजेवार मेडिकल दुकानचे संचालक रमाकांत गंजेवार यांनी ‘एकमत बोलताना व्यक्त केले.

रुग्णांकडून धनादेशही स्वीकारला
 जातो : अविनाश अंबेकर
येत्या २४ नोव्हेंबरपर्यंत शासन आदेशानुसार आम्ही रुग्णांना औषध विक्रीसाठी हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारत आहोत. या शिवाय नोटांची अडचण निर्माण झाल्यास आम्ही रुग्णांकडून धनादेशाने देखील रक्कम स्वीकारत आहोत, अशी प्रतिक्रिया मेन रोड, लातूर येथील शांप्रद मेडिकल दुकानचे मालक अविनाश अंबेकर यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने ५०,१०० आणि ५०० रुपयांच्या अधिक नोटा चलनात आणल्यास सामान्य लोकांची गैरसोय थांबेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या प्रतिक्रिया............


चिल्लरची अडचण आली नाही : शेख अफसर
गांधी हॉस्पिटलमध्ये लिव्हरच्या आजारावर उपचार घेत असलेले विष्णू बालेकर यांचे निकटवर्तीय शेख अफसर म्हणाले, की औषधी खरेदीसाठी मेडिकलच्या दुकानावर अजून तरी काही अडचण आली नाही. मेडिकल दुकानात हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या जात आहेत. चिल्लरही देत आहेत.

दोन हजारांचे चिल्लर दिले : डी. पी. घोडके
 मी माझ्यासाठी बीपीच्या गोळ्या आणि पत्नीसाठी औषधी  गांधी चौकातील बालाजी मेडिकलमधून खरेदी केले. दुकानदारास २००० रुपयांची नवी नोट दिली. २०० रुपयांचे बिल झाले. तरी देखील १८०० रुपयांचे चिल्लर दुकानदाराने दिल्याचे मुरूड येथील नागरिक डी.पी. घोडके यांनी सांगितले.
...........................................................

ऑटोरिक्षाचा धंदाही
३० टक्क्यांनी मंदावला
५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्याचा फटका ऑटोरिक्षा चालकांनाही बसत आहे. चलन तुटवड्याचा परिणाम ऑटोचालक-मालकांच्या मिळकतीवर झाला आहे. लातूर शहरात ऑटोरिक्षांवर हजारो गोरगरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र मोदी सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यामुळे ९ नोव्हेंबरपासून ऑटोरिक्षाचा व्यवसायही मंदावला आहे.
या नोटाबंदीच्या निर्णयाआधी ऑटोचालकांना दिवसाला ८०० ते १००० रुपयांची कमाई होत होती. आता गेल्या दहा दिवसांपासून दिवसाला ४०० ते ५०० रुपये कमाई होत आहे. ५००,१००० आणि दोन हजारांच्या नोटा ऑटोचालक स्वीकारत तर नाहीतच मात्र ग्राहकही ऑटोलचालकांना या मोठ्या नोटा न देण्याचे शहाणपण दाखवित आहेत. केवळ चिल्लर ५ रुपये, १० आणि १५ रुपयांसह १०० रुपयांपर्यंतचे या व्यवसायात व्यवहार होताना दिसत आहेत. मात्र कमी qकमतीच्या चलन तुटवड्यामुळे ऑटोरिक्षा व्यवसायाला जवळपास २५ ते ३० टक्के फटका बसल्याचे ऑटोरिक्षाचालक सांगत आहेत.
तसेच मिळालेल्या मिळकतीतून पेट्रोलसाठी किमान ३०० रुपये खर्च करावे लागतात. ऑटोचालक पाचशे qकवा दोन हजार रुपयांची नोट घेऊन पेट्रोलपंपावर गेल्यास त्यांना चिल्लर मिळत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी वादाचे प्रसंगही निर्माण होत असतात.

पेट्रोलला महाग झालो आहोत : अशोक qचदे
नोटाबंदी झाल्यामुळे व्यवहारात अडथळा निर्माण होत आहे. चिल्लर पैसे देण्यासाठी ग्राहक का कू करीत आहेत. अनेकवेळा मोठी नोट दाखवून चिल्लर आहे का, अशी विचारणा करतात. आधी दिवसाकाठी ३०० ते ४०० रुपये मिळायचे. पण १०० रुपयेही कमाई होत नाही. पेट्रोलला महाग होत आहोत, अशी प्रतिक्रिया पाच नंबर चौक ते गंजगोलाईपर्यंत ऑटोने प्रवाशी वाहतूक करणारे ऑटोचालक अशोक qचदे यांनी व्यक्त केली आहे.

जगणे कठीण झालेय : तुकारात थोरात
 लोकांकडे चिल्लर उपलब्ध नसल्यामुळे आमचा ऑटोचा धंदा चांगलाच मार खालाय. मला याआधी रोज ४०० ते ५०० रुपये मिळायचे. आता तेलाचा खर्च वजा जाता केवळ २०० रुपये हातात येतात. यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, गाडीचे मेंटेन्स कसे करायचे, हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. मी भाड्याने ऑटो घेऊन चालवितो, भाडे देण्याचा ताणही वाढला आहे, अशी प्रतिक्रिया ऑटोचालक तुकारात थोरात या युवकाने व्यक्त केली.

त्रास आहे, पण सरकारचा निर्णय चांगला : गणपती कांबळे
नोटाबंदीमुळे ऑटोरिक्षाचा धंदा मंदावला आहे. २५ ते ३० टक्के धंद्याला फटका बसला आहे. पण हे काही दिवसच त्रास सहन करावा लागेल. सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय ‘नंबर एकचाङ्क आहे. कारण या निर्णयाने गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कमी होईल, असे मत ऑटोचालक गणपती कांबळे यांनी ‘एकमतङ्कशी बोलताना व्यक्त केले.

 ग्राहक सहसा ५०० ची नोट
काढत नाही : संजय जंगापल्ले
 माझा ऑटोचा धंदा पूर्वी ९०० ते १००० रुपयांपर्यंत व्हायचा. पण आता चिल्लरची चणचण सगळ्यांनाच भासत असल्याने धंद्यावर परिणाम झाला आहे. आता ६०० ते ७०० रुपये दिवसाकाठी धंदा होतो आहे. सहसा पाचशे रुपयांची नोट ग्राहक काढत नाही. आमचा धंदा चिल्लरवर चालतो, अशी प्रतिक्रिया ऑटोचालक संजय जंगापल्ले यांनी व्यक्त केली.

बिनबोभाट भ्रष्टाचार !

.....................................
वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायकि शिक्षणासाठी भरमसाठ फी आणि डोनेशन घेऊन शिक्षणाचा बाजार मांडणा-या शिक्षण सम्राटांवर कायद्याचा अंकुश ठेवण्याचा, विद्यार्थी आणि पालकांच्या आर्थिक हिताचे कायदेशीर रक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. या निर्णयामुळे खाजगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणा-या विद्याथ्र्यांची लूटमार करण्याची मक्तेदारी संपुष्टात येण्यास मदत होईल. पण हा नवा कायदा राज्यातील अभिमत(डीम्ड) विद्यापीठांना लागू होणार नाही. त्यामुळे १४२५ जागांसाठी या विद्यापीठांना भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे होईल. अभिमत विद्यापीठांना वेगळा न्याय का? या अभिमत विद्यापीठांमध्ये सरकारच्या नियंत्रणाखाली सामायीक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) का घेतली जाऊ नये ? याबाबतचा सरकारने गंभीरपणे विचार करायला हवा.
.......................................................
गरीब, होतकरू विद्याथ्र्यांना वैद्यकीय, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण सुलभपणे आणि अल्पदरात मिळावे , या हेतूने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या कारकिर्दीत विना अनुदानित उच्च शिक्षणाची सोय खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध झाली. कालांतराने मात्र शिक्षण संस्थाचालकांनी हे उच्च शिक्षण धंदेवाईक करून टाकले. विनाअनुदानित तत्वाच्या उदार धोरणालाच सुरुंग लावण्याचे काम काही शिक्षण सम्राटांकडून होऊ लागले. विद्याथ्र्यांकडून लाखो रुपयांची फी उकळून आपल्या तुंबड्या भरता येतात, याच हेतून राज्यात अनेक शिक्षण संस्था झपाट्याने वाढू लागल्या. खाजगी उच्च शिक्षण क्षेत्रातही धंदेवाईकपणा आला. त्यामुळे उच्च शिक्षण महागडे झाले. गरीबांना उच्च शिक्षण नाकारणारी व्यवस्था निर्माण होऊ लागली. श्रीमंत वर्गाची मिरासदारी  या शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत आहे. भांडवलदारांना शिक्षणात नफेखोरी करण्याची संधी दिली गेल्यामुळेच बहुजन, गरीब आणि होतकरू विद्यार्थी वैद्यकीय qकवा तांत्रिक उच्च शिक्षणापासनू वंचित राहू लागले. आणि याचे सरकारला काही सोयरसूतक नाही.
 वैद्यकीय शिक्षणाचा तर पार पचका होऊन बसला आहे. खाजगी विनाअनुदानित आणि अभिमत(डीम्ड) विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्यासाठी  विद्यार्थी, पालकांकडून लाखो रुपयांची लूट बिनबोभाट केली जात आहे. या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर सरकारचे कोणतीही बंधने नसल्यामुळे ते विद्याथ्र्यांकडून मनमानी फी उकळू लागले. वेगवेगळ्या नावाखाली पैसे उकळण्याचा धंदा राजरोसपणे सुरू झाला. या शिक्षण संस्था स्वत:च्या सीईटी परीक्षा घेऊन कोट्यवधी रुपयांची लूट करू लागल्या. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी तर ‘ बोला किती देता?ङ्क अशा पद्धतीने निव्वळ खोèयाने पैसा लुबाडण्याचे काम सुरू आहे. आज जे खाजगी  आणि अभिमत विद्यापीठे आहेत, ती सर्वसामान्य विद्याथ्र्यांना परवडणारी नसतील तर सरकार ही विद्यापीठे का चालवू देत आहे? हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे. राज्यात आजमितीला एकूण ४३ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. यात राज्य शासनाची १४, केंद्र शासनाची २ आणि महापालिकांची ४  आहेत. विनाअनुदानित तत्वावरील ११ तर अभिमत विद्यापीठाची १० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.  या सर्व मिळून साधारणपणे एकूण ५,१९५ जागा आहेत. त्यापैकी अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा १४२५ इतक्या आहेत.
 गल्लाभरू शिक्षण सम्राटांना वेसन
वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायकि शिक्षणासाठी भरमसाठ फी आणि डोनेशन घेऊन शिक्षणाचा बाजार मांडणाèया गल्लाभरू शिक्षण सम्राटांवर कायद्याचा अंकुश ठेवण्याचा, विद्यार्थी आणि पालकांच्या आर्थिक हिताचे कायदेशीर रक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २१ एप्रिल रोजी घेतला. या निर्णयामुळे खाजगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणाèया विद्याथ्र्यांची लूटमार करण्याची मक्तेदारी संपण्यास मदत होईल. शिक्षण शुल्क आणि प्रवेश नियंत्रणाचा नवा कायदा आस्तिवात आल्यानंतर या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सरकारच्या नियंत्रणाखाली सामायीक प्रवेश परीक्षा (एमएच-सीईटी) घेण्यात येणार आहे. शिवाय हा कायदा धाब्यावर बसविणाèया संस्थाचालकांना सहा ते दोन वर्षांपर्यतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद देखील या कायद्यात आहे.एवढेच नाही तर विद्याथ्र्यांकडून जास्तीची फी वसूली केल्याचे आढळल्यास  ती फी देखील परत करावी लागणार आहे. त्यामुळे धंदेवाईक शिक्षण सम्राटांना या कायद्याचा चांगलाच चाप बसणार आहे. जनसामान्यांची अपेक्षा एवढीच आहे की, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.
प्रामुख्याने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील बाजारू वृत्तीला काही प्रमाणात का असेना  या नव्या कायद्याने रोख बसेल. सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुमारे २००० विद्याथ्र्यांना सामायीक प्रवेश परीक्षा अर्थात एमच-सीईटी या वैद्यकीय संचालकांकडून घेतल्या जाणाèया गुणानुक्रमानुसार प्रवेश देण्यात येतात. आता पुढील वर्षांपासून खाजगी असोसिएट वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश देखील एमएच-सीईटी या परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसारच देण्यात येतील. त्यामुळे राज्यातील शेकडो होतकरू आणि गुणवंत विद्याथ्र्यांना  याचा फायदा होणार आहे. साधारणपणे  या निर्णयामुळे खाजगी असोसिएट वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ६०० पैकी ५१० विद्याथ्र्यांना फायदा होईल.
‘अभिमतङ्क ला वेगळा न्याय का?
शुल्क व प्रवेश नियंत्रणाचा निर्णय घेताना  मात्र सरकारने एक ग्यानबाची मेख मारून ठेवली आहे. शुल्क व प्रवेश नियंत्रणाचा  हा नवा कायदा राज्यातील अभिमत आणि स्वायत्त विद्यापीठांना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या १४२५ जागांसाठी भ्रष्टाचाराचे रान मोकळे ठेवण्याची सोयीस्कर व्यवस्थाच जणू सरकारने करून ठेवलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल.  महाराष्ट्रातील पुण्याचे भारती विद्यापीठ,  कोल्हापुरचे डी.वाय. पाटील, कराडचे कृष्णा, औरंगाबादचे  एमजीएम, लोणीचे प्रवरा अशा पाच अभिमत विद्यापीठाची दहा वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांतील वैद्यकीय शिक्षणक्रमाच्या १४२५ जागांवरील प्रवेश मात्र सामायीक प्रवेश परीक्षेतून घेतले जाणार नाहीत. हा निर्णय  अत्यंत खेदाचा आणि गरीब, होतकरू विद्याथ्र्यांवर अन्यायकारक असा आहे. सर्व खाजगी वैयक्तिक प्रवेशासाठी १५ टक्क्े व्यवस्थापन कोटा असतो, त्यासाठी डोनेशन घेतले जातेच. पण ८५ टक्के जागांसाठी देखील वार्षिक फी  सुमारे ५ लाख रुपये आकारली जाते. अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत ८५ टक्के प्रवेश एमएच-सीईटी गुणांनुसार दिल्यास फी भरून का असेना काही होतकरू विद्यार्थी प्रवेश मिळवू शकतील. त्यामुळे राज्यातील सरसगट वैद्यकीय  महाविद्यालयात एमएच-सीईटीच्या माध्यमातूनच प्रवेश द्यायला हवेत. गरीब, होतकरू विद्याथ्र्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा बळी देऊन सरकार कुणाचे हितसंबंध सांभाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे? अभिमत विद्यापीठांना वेगळा न्याय का? या अभिमत विद्यापीठांमध्ये सरकारच्या नियंत्रणाखाली सामायीक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) का घेतली जाऊ नये ? याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यायला हवे.
या संदर्भात नांदेडचे श्री माणिकप्रभू शिक्षण आणि आरोग्य संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. श्याम तेलंगसह अन्य काही शिक्षण तज्ज्ञांनी देखील राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदने पाठविलेली आहेत.
अधिकारांचा गैरफायदा
विद्यापीठ अनुदान आयोग १९५६ च्या कलम ३ नुसार केंद्र सरकारने अभिमत विद्यापीठ म्हणून काही संस्था घोषित केल्या. त्यानंतर अनेक पुढाèयांनी अभिमत विद्यापीठाच्या नावाखाली राज्यात स्वत:ची संस्थाने उभी केली आणि त्यातूनच मनमानी कारभाराला सुरूवात झाली. या अभिमत विद्यापीठांना स्वत:चा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा अधिकार, शिवाय प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षण यांचे स्वतंत्र नियम तयार करण्याचे अधिकारही मिळतात. ज्या विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात ही अभिमत विद्यापीठे येतात त्यांनाही यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे या विद्यापीठांत गैरप्रकार वाढू लागला.  भरमसाठ प्रवेश शुल्क, शिवाय  इतर देणग्या, चुकीची प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकांच्या प्राथमिक अधिकारांची पायमल्ली यामुळे अशा विद्यापीठांचा दर्जा घसरत गेला आणि भ्रष्टाचार वाढत गेला. १५ टक्के खाजगी वैयक्तिक कोट्यामध्ये विद्यार्थी पालकांकडून लाखोंची लूट तर केली जातेच. पण ८५ टक्के जागांसाठीही निर्धारित फी पेक्षा मनमानी फी आकारली जाते. अभिमत विद्यापीठांनी गैरकारभार सुरू केल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्याने सरकारने पाच वर्षांपूर्वी पी.एन. टंडन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवून याची चौकशी केली. त्या समितीने  संबंधित सर्व विद्यापीठांना भेटी देऊन त्यांची तपासणी केली आणि विद्यापीठांच्या चुका, गैरव्यावहार सरकारसमोर मांडले. पण पुढे झाले काहीच नाही. अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील बेकायदेशीर  आणि गुणवता डावलून केवळ पैशांच्या मोहापायी प्रवेशांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नेमका कुणाला आहे?  सरकार या बाबत काहीच उत्तरदायी नाही का? असे अनेक प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनुत्तरीतच आहेत.

 बारावी विज्ञान शाखेतील उत्र्तीण होणाèया विद्याथ्र्यांना गुणानूक्रमे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्याची पद्धत शासकीय पातळीवर राबविली जाते. आता उद्याच्या ७ मे रोजी सीईटीची परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अभिमत विद्यापीठाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ८५ टक्के प्रवेशाबाबत सरकारने सामायीक परीक्षा घेण्याचा विचार गंभीरपणे करायला हवा. शिवाय प्रवेश आणि शुल्क नियंत्रण कायदा अभिमत विद्यापीठांना लागू करण्याबाबतही विचार केल्यास महाराष्ट्रातील शेकडो होतकरू मुलांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची संधी उपलब्ध होऊ शकेल.

                                                                                                 - शिवाजी कांबळे
                                                                                                    ९०११३०८५८०

Daily Ekmat pub.Dt. 26/12/2014

विठ्ठलपूजेचा अर्थपूर्ण वाद

समतावादी लोकराजे, बहुजनांचे कैवारी राजर्षि शाहू महाराजांचे १८९९ मध्ये वेदोक्त-पुराणोक्त प्रकरण गाजले होते. शाहू महाराजांच्या स्नानाच्या वेळी नारायण शास्त्री हे शूद्रांसाठीचे पुराणोक्त मंत्र म्हणत होते, ही बाब राजाराम शास्त्री भागवत यांनी उजेडात आणली होती. शाहू महाराजांच्या क्षत्रियत्वाला  आमच्या लेखी कवडीची qकमत नाही, असे नारायण शास्त्रींनी म्हटले होते. हा वाद महाराष्ट्रात अनेक वर्षे सुरू होता. या वादामुळेच शाहू महाराजांनी ब्राह्मणांचा वर्णश्रेष्ठत्ववादी संकल्प

धुडकावला. त्यामुळेच त्यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल झाले. आता असाच एक वाद सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहे. तो म्हणजे पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या पूजेवेळी म्हटले जाणारे पुरुषसुक्त मंत्र हे जातीयवादी, चातुर्वण्र्यव्यवस्थेचे समर्थन करणारे असून ते बदलावेत आणि त्याऐवजी संत तुकारामांचे मंगल चरण आणि संत ज्ञानेश्वरांचे पसायदान म्हटले जावे, अशी मागणी विठ्ठल-रुक्मिणी मुक्ती आंदोलनाचे अध्यक्ष भारत पाटणकरांनी केली. खरे तर ही मागणी दोन वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु आता पाटणकरांनी आपल्या या मागणीसाठी आषाढी एकादशीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनाच सरकारी महापूजा करू न देण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे हा वाद पुन्हा पेटला आहे. काही दिवसांपूर्वीच श्री विठ्ठलाची बडव्यांच्या विळख्यातून सुटका झाली. त्यानंतर कोणत्याही जाती-धर्माचा पुजारी नेमण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आणि आता विठ्ठल पूजेच्यावेळी म्हटले जाणारे ऋग्वेदातील जातीयवादी मंत्र बदलण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. हा सगळा प्रकार म्हणजे क्रांतिकारी घडामोडी आहेत. परंतु भागवताचार्य वा. ना. उत्पात यांनी पाटणकरांचे मंत्रोच्चार बदलण्याचे मत खोडून काढत विठ्ठलाच्या पूजेच्या वेळी म्हणल्या जाणा-या पुरुषसुक्तात जातिव्यवस्थेबाबत कोणतेही चुकीचे मंत्र नाहीत. या मंत्रांचा चुकीचा अर्थ लावत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले आहे. ऋग्वेदात हे पुरुषसुक्त असून यात सर्वशक्तिमान परमेश्वराचे वर्णन केले आहे. यातील एका मंत्रात ब्राह्मण वर्ण मुखातून, क्षत्रिय वर्ण बाजूंमधून, वैश्य मांडीतून आणि शूद्र वर्ण पायातून उगम पावल्याचे वर्णन असल्याचे उत्पात यांनी सांगितले आहे. मात्र याचा व्यापक अर्थ घ्यायला हवा, असेही ते म्हणतात. चातुर्वण्र्यव्यवस्थेचे समर्थक असलेल्या उत्पातांकडून पुरुषसुक्त मंत्रांचे समर्थनच होणार हे अपेक्षितच आहे. जे पुरुषसुक्त मंत्र विठ्ठलाच्या पूजेच्यावेळी म्हटले जातात, ते धडधडीत जातीयवादी व्यवस्थेचे समर्थन करणारे आहेत. कारण वर्णव्यवस्थेचे मूळ ऋग्वेदातील दहाव्या मंडलात येणाèया पुरुषसुक्तात आहे आणि त्याचाच विस्तार पुढे ऐतरेय ब्राह्मण ते मनुस्मृतीत झाला आहे हे सर्वमान्य मत आहे. या पुरुषसुक्तातील ११ व्या आणि १२ व्या ऋचेत काय म्हटले आहे, तर देवांनी जेव्हा पुरुषाचे असे विभाजन केले ते त्याचे तुकडे करून काय? त्याचे मस्तक काय होते? त्याचे हात काय होते? त्याच्या मांड्यांचे आणि पायांचे काय झाले?  तर ब्राह्मण हे त्याचे मुख होते. राजन्य हे त्याचे हस्त होते. मांड्या हे वैश्य तर शूद्र हे त्याच्या पायापासून उत्पन्न झाले. या जातीयवादाचे उगमस्थान असलेल्या या पुरुषसुक्तातील बाराव्या ऋचेची खिल्ली उडवून क्रांतिबा महात्मा
फुले यांनीही  विरोध केला होता. शिवाय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही या पुरुषसुक्ताचे शूद्र पूर्वी कोण होते या ग्रंथात विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण केलेले आहे. त्यांनी या पुरुषसुक्ताबद्दल आपला आक्षेप नोंदविलेला आहे. मात्र आज जातीयवादी व्यवस्थेच्या समर्थकांना विठ्ठल पूजेच्या वेळी म्हटले जाणारे जातीयवादी मंत्र बदलण्याचा वाद निरर्थक वाटत आहे. कारण त्यांना सनातनी, जातीयवादी व्यवस्था टिकवून ठेवायची आहे. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, जे जे चुकीचे आहे, आक्षेपार्ह आहे, अन्यायी आहे ते बदलले पाहिजे. हजारो वर्षांपासून इथल्या बहुजनांच्या मेंदूवर चुकीचे आणि स्वहिताचे लादलेले तत्त्वज्ञान झिडकारणे हे क्रांतिकारी, पुरोगामीपणाचे लक्षण आहे.


                                                                                             पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

वैदिकांचा ‘ प्रताप ‘

काही वर्षांपूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या आदिवासीबहुल भागातील एका पत्रकाराने एका नक्षलवाद्याची मुलाखत घेतली होती. त्यामुळे या पत्रकाराला अटक करून त्याची चौकशी करण्यात आली होती. आता तर  मोस्ट वॉण्टेड कुख्यात अतिरेकी लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हफिज सईद याची वेद प्रताप वैदिक या ज्येष्ठ पत्रकाराने पाकिस्तानात जाऊन लाहोरमध्ये मुलाखत घेतली.

एवढेच नाही तर तेथील डॉन न्यूज चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मीरच्या स्वातंत्र्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. मग याबाबत सरकार आपले हात वर करून कातडीबचाव धोरण का अवलंबित आहे?  हा प्रश्न कोणाही सर्वसामान्य
माणसाला पडू शकतो. या वैदिक-सईद भेटीवरून सोमवारी आणि मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गोंधळ झाला. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला वैदिक-सईद भेटीबाबतचे स्पष्टीकरण मागितले. वैदिक आणि हफिज सईद यांच्यात काय चर्चा झाली ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूत म्हणून वैदिक यांनी हफिजची भेट घेतली काय ? भारतीय दूतावासाने ही भेट घडवून आणली का ? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारला संसदेत धारेवर धरले.  याच दहशतवादाच्या मुद्यावरून याआधीच्या संपुआ सरकारवर त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने जोरदार हल्ले चढविले होते. आता फक्त बाजू बदलली आहे. काँग्रेसचे महासचिव दिग्विजयqसग यांनी वैदिक-सईद भेटीचा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडत वैदिक यांनी सईदसोबत कोणती चर्चा केली हे देशातील जनतेला कळलेच पाहिजे. शिवाय वैदिक यांना अटक करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे. मात्र वैदिक आणि सईद भेटीशी सरकारचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे सरकारतर्फे दोन्ही सभागृहांत सांगण्यात आले. सभागृहाबाहेरही भाजपचे नेते, मंत्री वैदिक आणि सईद भेटीचा सरकारशी काही संबंध नसून वैदिक यांनी व्यक्तिगतरीत्या स्वतंत्र पत्रकार म्हणून त्यांची भेट घेतली आहे. पत्रकार म्हणून त्यांना कोणालाही भेटण्याचा अधिकार आहे. भेट घेणे हा देशद्रोह नाही.  पण काश्मीरला स्वतंत्र करण्यास हरकत नाही, हे वैदिक यांचे विधान कोणी मान्य करणार नाही, अशा प्रतिक्रिया भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोटातून व्यक्त केल्या जात आहेत. परंतु पाकिस्तानातील ज्या ‘डॉनङ्क न्यूज चॅनलच्या पत्रकाराने वैदिक यांची मुलाखत घेतली त्या इफ्तिखार शिराजी यांनीच सांगितले की, भारतीय पत्रकार वैदिक जर व्यक्तिगतरीत्या सईदच्या
मुलाखतीसाठी आले असते तर येथील भारतीय दूतावासाने त्यांचे एवढे आदरातिथ्य कसे काय केले? शिवाय वैदिक यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेटही घेतली. तसेच ‘डॉनङ्क न्यूज चॅनलशी बोलताना त्यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय आहोत, लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि भाजपसाठी आपण कॅम्पेन केल्याचेही सांगितले. या सगळ्या बाबींवरून वैदिक हे मोदींचे दूत म्हणून सईद याच्या भेटीला गेले नसतील कशावरून? त्यामुळे केंद्र सरकारने याचे स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे.  काँग्रेससह शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बसपानेही वैदिक-सईद भेटीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणावर आक्रमक प्रतिक्रिया दिली असून वैदिक हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यक्ती असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. तसेच भारतीय दूतावासाला वैदिक-हाफिज सईदच्या भेटीबद्दल माहिती होती की त्यांनीच ही भेट घडवून आणली, असा सवालही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या विषयावरून संसदेतही चांगलेच पडसाद उमटत आहेत. काहीही असले तरी वैदिक आणि हफिज सईद यांच्या भेटीचे गौडबंगाल काय हे उघड झाले पाहिजे. या प्रकरणाचे राजकीय रहस्य असेल तर तेही स्पष्ट झाले पाहिजे. कारण हा विषय देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा  आणि गंभीर असा आहे.

                                                                                          पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

नुसताच थाक्याला थुका

                                                                                                   पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

झ्याक सायेब झ्याक !

                 पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

माती झाली रंऽऽ माती !

अस्मानी संकट

अनेक अडचणींवर मात करीत कशीबशी शेती पिकविणा-या मराठवाड्यातील काळ्या मातीला, इथल्या बळिराजाला कधी निसर्गाने तर कधी सरकारने वेठीस धरलेले आहे. गतवर्षीच्या दुष्काळातून इथला शेतकरी सावरत नाही तोच आता अवकाळी  पाऊस आणि गारपिटीच्या तडाख्यात सापडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यात लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, नांदेड आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने  आणि गारपिटीने धुमाकूळ घातला असून जोरदार वादळी वारा, विजांचा कडकडाट आणि गारांच्या पावसाने कहर केल्याने लाखो हेक्टरमधील पिके हातातून गेली. विशेषत: गहू, ज्वारी, हरभरा आदी  रबी पिके, चिकू, डाqळब, द्राक्ष, आंबा, मोसंबी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास या अस्मानी संकटाने हिरावून नेला. शेतक-यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या भागातील शेतकरी पार खचून गेले. परंतु नाकात निवडणुकांचे वारे शिरलेल्या राज्यकत्र्यांसह विरोधी पक्षांच्या पुढा-यांना याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. आम्ही ‘इडा पीडा टळो, बळीचे राज्य येवोङ्क असे म्हणत आलो. परंतु बळिराजाच्या मागची पीडा काही संपलीच नाही आणि बळीचे राज्य काही आलेच नाही. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा संकटांनी शेतक-यांची अजूनही पाठ सोडली नाही. मायबाप म्हणून गणले जाणारे सरकारही या शेतक-यांचे अश्रू पुसू शकत नाही  हे वास्तव आहे. गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतक-यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी राज्याच्या विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांनी अशा शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याचे गाजर दाखविले; परंतु दोन-तीन दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल आणि शेतक-यांना मिळणारी मदत निवडणुकीच्या गदारोळात अडकून पडेल आणि ही भरपाई मिळायला आणखी चार महिने जातील, तोवर दुसरा हंगाम येईल. खरे तर नियमांप्रमाणे ही मदत देण्यास आचारसंहितेचा अडथळा ठरू शकत नाही; परंतु अधिकारी, कर्मचारी आचारसंहितेचे भूत पुढे करून सगळ्याच प्रकारची कामे नेहमीप्रमाणे टाळतील यात शंका नाही. गतवर्षी अशा प्रकारची नुकसानभरपाई जाहीर केली होती; परंतु ती असंख्यांना अजून मिळालीच नाही. शेतकरी कुटुंबातून मंत्री-संत्री झालेली ही सगळी नेतेमंडळी त्यांचेच सरकार असताना शेतक-यांना अजूनही
न्याय देऊ शकलेली नाही, याला काय म्हणावे?  कोरडा दुष्काळ आणि ओला दुष्काळ पडून नुकसान झाले की राज्य सरकार केंद्राकडे विशेष मदत
मागते. पण गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्राकडून मदत मागितली जात नाही. परंतु नुकसानीची गंभीरता पाहिल्यानंतर सरकारने ताबडतोब हालचाल करण्याची  गरज आहे. सर्वच राजकारणी सध्या निवडणुकीच्या डावपेचात, चर्चेत, तयारीत मश्गुल आहेत. त्यांनी शेतक-यांना गारपिटीने केलेल्या मारपिटीची दखल घेतली तर त्याचा फायदा लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत निश्चित होऊ शकतो. केवळ आश्वासने दिली की लोक गप्प बसतील अशी स्थिती आजमितीला नाही. कारण लोक आश्वासने, वचन, अमिषे आणि सत्यवचन यातील फरक  ओळखू लागले आहेत. आता वेळकाढूपणाचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर शेतक-
यांवर आलेले हे अभूतपूर्व  अस्मानी संकट म्हणजे राज्यकत्र्यांसमोरचे एक मोठे आव्हान आहे. सत्ताधारी कर्तेकरविते या संकटावर कशापद्धतीने तोडगा काढतात यावरही मतांची बरीच टक्केवारी अवलंबून आहे. कारण लेकरांच्या तोंडातील घास काढून  किडूक-मिडूक जमवून शेतातल्या पिकांना शेतकèयांनी जपले होते. या हंगामात तरी चार दाणे मिळतील, ही आशा बाळगून शेतकरी होते. मात्र गारपिटीने त्यांच्याकडून सगळेच हिरावून नेले. याचा राज्यकत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

बिनकामाचे खासदार

खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी
पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.

शिवरायांचा आठवावा प्रताप

हिदवी स्वराज्याचे संस्थापक, रयतेचे राजे, बहुजनप्रतिपालक, समतावादी लोकराजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज, १९ फेबु्रवारी रोजी तारखेप्रमाणे जयंती.  देशी-परदेशी इतिहासकारांनी शिवरायांची अलौकिकता जागतिक महापुरुष अशी केलेली आहे. आज देशभरातील लाखो शिवप्रेमी  या महापुरुषास वंदन करतात. पण छत्रपती शिवरायांना वंदन करताना आम्ही समस्त मराठी म्हणून  काही बाबतीत आत्मपरीक्षण करायला हवे असे वाटते. छत्रपती शिवरायांच्या शिवशाहीत रयतेचा राजा आणि रयत राजाची अशी राज्यव्यवस्था होती. शिवरायांचा कारभार हा अत्यंत शिस्तीचा आणि प्रजेला कोणताही त्रास होऊ नये, असा प्रजाहितदक्ष होता. तेथे अन्याय-अत्याचाराला थारा नव्हता. सध्याच्या कलियुगात जसे महिलांवर अत्याचार, बलात्कार होत आहेत, त्यांना हुंड्यासाठी जाळून मारले जात आहे. असे अराजक, कुप्रवत्ती शिवरायांच्या शिवशाहीत नव्हती. राजाने स्वकीय स्त्रियांना संरक्षण दिलेच दिले; पण परकीय स्त्रियांनासुद्धा आपल्या राज्यात संरक्षण दिले. ‘परस्त्री मातेसमानङ्क हे शिवरायांचे ब्रीद होते. स्त्रियांचे रक्षण करावे, असा राजांचा आपल्या अधिकाèयांना, सैनिकांना कडक हुकूम होता. शिवरायांच्या राज्यातून जाताना एक  मुस्लिम स्त्री म्हणते, ‘ हे शिवरायांचे राज्य आहे, माझ्या केसालाही येथे धक्का लागणार नाही.ङ्क यावरून शिवरायांनी जनतेचा किती विश्वास मिळविला होता हेच दिसून येते. हा विश्वास आजच्या सत्ताधाèयांबद्दल जनतेत आहे काय ? एवढेच नाही तर देशाप्रमाणे महाराष्ट्रातही भ्रष्टाचार आणि विविध घोटाळ्यांनी बजबजपुरी निर्माण झाली आहे. जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा स्वाहाकार केला जातो आहे. पण व्यवस्थाच अशी झाली आहे की शिक्षा कुणालाच होत नाही. वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीखङ्क असेच सुरू असते. ‘आओ चोरो
बांधो भारा आधा तुम्हारा आधा हमाराङ्क जणू अशा व्यवस्थेला मान्यताच मिळाली आहे.  पण शिवरायांच्या स्वराज्यात एका छदामाच्या अपहारालाही
क्षमा नव्हती. एकदा छत्रपती शिवाजीराजे घोड्यावरून जात असताना एक शेतकरी राजास आडवा येऊन म्हणतो,  ‘ राजे आपल्या सारा वसूल करणा-या अधिका-याने माझे साडेतीन होन परत केले नाहीत.ङ्क हे कळताच राजे तात्काळ चौकशी करून सत्यता जाणून घेतात आणि त्या अधिका-यास तडकाफडकी बडतर्फ करतात. राजांच्या या न्यायप्रियतेमुळेच संपूर्ण प्रजा राजांच्या पाठीशी सतत उभी राहीली. हा न्याय सध्याच्या काळात दुर्मिळ झाला आहे. छत्रपती शिवरायांनी qहदू धर्माचे रक्षण करताना इतर धर्माचा कधीच तिरस्कार केला नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. शिवरायांनी आपल्या कारभारात समतेचे धोरण आणले होते. शिवरायांनी राष्ट्रउभारणीचे आणि राष्ट्र संरक्षणाचे महत्कार्य केले; परंतु दुर्दैव हे की, त्यांच्या स्मारकावर वाद निर्माण होतो. ही मोठी लाजीरवाणी
बाब आहे. त्यांचे नाव घेऊन काही लोक जनतेची दिशाभूल करतात. याचा ख-
या शिवप्रेमींनी विचार करायला हवा. जातीच्या, धर्माच्या नावाने
आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे हा एकसूत्री कार्यक्रम काही राजकीय
महाभाग राबविताना दिसतात.याबद्दल तमाम शिवप्रेमींनी आत्मपरीक्षण करणे ही आज काळाची गरज आहे.  शिवाय अरबी समुद्रात १.२ कि.मी. अंतरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय  स्मारक उभारण्याचे काम गेल्या नऊ वर्षांपासून रखडलेले आहे.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही वर्षांत स्मारकाच्या कामाला गती दिली.  परवा ५ फेबु्रवारीला या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तरीही हे स्मारक उभारण्यासाठी आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. ज्या महापुरुषाचा आदर्श अख्ख्या महाराष्ट्राचा श्वास आहे, अशा महापुरुषाच्या स्मारकाला इतका उशीर कसा लागतो, हे न समजण्यासारखे आहे.

ज्ञानगंगाही अस्वस्थ

शिक्षण क्षेत्र हे समाजबदलाचे प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षण अर्थात ज्ञानार्जनानेच मानवी जीवनाचे कल्याण होते, विकास होतो, असे अनेक महापुरुष सांगून गेले आहेत. परंतु सध्या शिक्षण क्षेत्रातही अस्वस्थता पसरल्याचे दिसून येत आहे. सरकार शिक्षण क्षेत्रावर म्हणावा तसा खर्च करीत नाही, एवढेच नाही तर शिक्षणाच्या अत्यावश्यक आणि अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रातील जबाबदारीतून सरकारने अंग काढून घ्यायलाच सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे. या क्षेत्रालाही आंदोलनाची हवा लागली आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांचे ऊठसूठ संप, बहिष्कार अशा आंदोलनांमुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक भवितव्य आणि शिक्षणाचा दर्जा यावरही  विपरीत असा परिणाम होताना दिसतो आहे. नुकतेच उच्च माध्यमिक शाळांचा ‘कायमङ्क शब्द  वगळून शंभर टक्के अनुदान मिळावे, या व अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी येत्या फेबु्रवारी-मार्चमध्ये होणाèया बारावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षी सरकारने आश्वासन दिल्यामुळे शिक्षकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते; परंतु  त्याच मागण्यांकडे सरकारने पाठ फिरविल्याने पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या शिक्षकांच्या कृति समितीने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी आतापर्यंत १२४ आंदोलने केलेली आहेत. याशिवाय इतर संघटनाही सातत्याने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करीतच असतात. वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनीसुद्धा सलग पाच वर्षे संप, बहिष्कार अशी आंदोलने केली तेव्हा कुठे सरकारने त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली; परंतु आपल्या मागण्या  सरकारकडून मान्य  करून घेण्यासाठी शैक्षणिक कामकाजावर बहिष्कार टाकणे qकवा संपावर जाणे म्हणजे एक प्रकारे ब्लॅकमेqलग करण्यासारखेच आहे. शिवाय विद्याथ्र्यांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत असलेला असंतोष हा  खरे तर अशोभनीयच आहे. पुनश्च हरिओम म्हटल्याप्रमाणे दरवर्षी जानेवारीचा दुसरा पंधरवडा हा शालेय, महाविद्यालयीन परीक्षा आणि  शिक्षकांच्या आंदोलनाचा असतो. परीक्षा जसजशा जवळ येतात तशी शिक्षकांची आंदोलनेही मोसमात येत असतात. ऐन परीक्षांच्या काळात कामकाजावर qकवा पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसले जाते. परंतु त्यामुळे संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थाच विस्कळीत होते. परीक्षांचे वेळापत्रक आणि निकालाचे वेळापत्रक यावरच विद्याथ्र्यांचे पुढील प्रवेश, स्पर्धा परीक्षा आणि विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा अवलंबून असतात. पण संपामुळे विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक नियोजनच बिघडून जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या कळीच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. परंतु अवास्तव आणि किरकोळ मागण्या करून विद्यार्थी, पालक आणि एकंदर शिक्षण क्षेत्रालाच वेठीस धरणाèया शिक्षकांवर कारवाई करण्यासही सरकारने मागेपुढे पाहता कामा नये. न्याय, हक्क मागण्याचा अधिकार भारतीय संविधानानेच सर्वांना दिलेला आहे; परंतु अधिकार मागत असताना आपण आपले कर्तव्य कितपत चोख बजावतो, याचाही विचार शिक्षण क्षेत्रातील बुद्धिजीवींनी करण्याची गरज आहे. अन्यथा पिढ्या बरबाद करणा-या शाळांचे पीक उदंड वाढण्याचा धोका आहे. आजमितीला शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण होत असल्याचे दिसून येत आहे. एकेकाळी ज्ञानदानाला पवित्र कार्य, शाळांना संस्कार मंदिर म्हणूनही संबोधले जात होते; परंतु अनेक तथाकथित शिक्षणमहर्षींनी या पेशाला धंदा करून टाकला आहे आणि सरकार मात्र यावर मूग गिळून गप्प आहे. सरकारने काळाची पावले ओळखून शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढविला आणि शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, प्राध्यापकांच्या समस्यांसह सर्व समस्यांचा निपटारा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला तर शिक्षण क्षेत्रातील वाढत जाणारी अस्वस्थता बहुतांशी कमी होईल.

शिक्षक दाम्पत्याचे क्रौर्य

उत्तर प्रदेशात पाच वर्षांपूर्वी राजेश आणि नूपुर तलवार या दाम्पत्याने आपली शाळकरी मुलगी आरुषीची हत्या केल्याच्या प्रकरणाने देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी हरियाणामध्येही जातीबाहेर विवाह करणाèया तरुण जोडप्याला कुटुंबियांनीच  ठार मारून टाकले. तर महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात दोन वर्षांपूर्वी  आशा qशदे या तरुणीचा प्रतिष्ठेपायी जन्मदात्यांनीच खून केला. आशा शिंदेच्या या घटनेने साèया पुरोगामी महाराष्ट्राला हादरवून सोडले. ही घटना विसरत नाही तोच तसाच धक्कादायक प्रकार नांदेडमध्ये उघड झाला. आपल्या प्रतिष्ठेसाठी शिक्षक असलेल्या बुद्धिजीवी आणि सुसंस्कारित समजल्या जाणाèया शिक्षक दाम्पत्याने आपल्या पोटच्या मुलीची  अत्यंत निर्दयीपणे हत्या केली. जाती-धर्माबाहेरच्या  मुलाशी प्रेम करून लग्न करण्याची इच्छा असलेल्या  मयुरी ऊर्फ सोनी  जायभाये  या सतरावर्षीय मुलीला घराण्याच्या इभ्रतीसाठी ठार करून शिक्षक दाम्पत्याने  अमानुषतेचे क्रौर्य दाखविले. या घटनेने राज्यभर खळबळ उडाली. या प्रकरणाने मात्र महाराष्ट्राची वैचारिकता आणि मानसिकता पुरती खरवडून निघाली आहे. राज्यात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीपासून ‘लेक वाचवाङ्क अभियान सर्वत्र सुरू झाले. याआधीपासून  स्त्रीभू्रण हत्याविरोधी चळवळ सुरू झाली. पर्यायाने गर्भqलगनिदानाविरोधात वातावरणनिर्मिती झाली. नांदेड जिल्ह्यात मध्यंतरीच्या काळात आंतरधर्मीय-जातीय मुलांसोबत मुलींनी पळून जाऊन विवाह करण्याचे प्रमाण वाढले म्हणून एका संघटनेने ‘बहना भाग मत जानाङ्क हे अभियान जोमाने चालविले. युवती मेळावे घेऊन प्रबोधन करण्यात आले. त्यातून काय साध्य झाले हे संबंधित संघटनेलाच माहीत; पण ‘भाग मत जाना वरना खून करूंगाङ्क, जणू अशीच स्थिती निर्माण झाली काय, असे मयुरीच्या खून प्रकरणावरून वाटते. ग्रामीण भागात जन्माला येऊन सगळ्या प्रतिकूलतेवर मात करीत स्व-विकासाची स्वप्ने पाहणाèया, उज्ज्वल भविष्याची आशा बाळगणाèया लाखो मुलींपैकी मयुरी ऊर्फ सोनी माधव जायभाये ही एक बारावीत शिकणारी तरुणी. कंधार तालुक्यातील बोरी या लहानशा खेड्यातील रहिवासी असलेले तिचे आई-वडील माधव आणि छाया हे दोघेही पेशाने शिक्षक. ते नांदेडच्या चक्रधरनगरात राहतात. त्यांची मुलगी मयुरी हिचे शिक्षण घेत असताना एका आंतरधर्मीय युवकाशी प्रेमसंबंध जुळले; पण कट्टर जाती-धर्माच्या या समाजव्यवस्थेतील शिक्षक असलेल्या मयुरीच्या माता-पित्यांना त्यांचे हे प्रेमसंबंध मानवले नाहीत. त्यांच्यातील प्रतिष्ठेचा दानव जागृत झाला आणि १६ ऑक्टोबर २०१३ च्या मध्यरात्री माधव आणि छाया जायभाये यांनी  आपल्या पोटच्या मुलीचा खून केला. तिच्या पित्याने मयुरीचे हातपाय पकडून धरले आणि मातेने मयुरीच्या तोंडावर उशी ठेवून  तिचा प्राण जाईपर्यंत दाबून धरले. एवढेच नाही तर रातोरात या दाम्पत्याने मयुरीचा मृतदेह आपल्या मूळगावी बोरी येथे नेऊन अन्त्यसंस्कारही उरकून टाकला आणि आपली मुलगी तापाच्या आजाराने मयत झाल्याचा बनाव केला. तब्बल अडीच महिन्यांनंतर मयुरीच्या खुनाला वाचा फुटली. या घटनेतून मुलीचा खून करणाèया दाम्पत्याची विकृत मनोवृत्तीच दिसून येते. एवढेच नाही तर त्यांनी शिक्षकी पेशालाही काळिमा फासला आहे. जाती, धर्मातून आलेल्या चालीरीती, जात आणि समाजाच्या चौकटी, अशी किती तरी बंधने मुलींवर असतात. पण महाविद्यालयात शिकताना जाणीवा व्यापक होतात, जातीबाहेरच्या मित्रांबरोबर संसाराची स्वप्ने रंगविली जातात. पण मुली वा महिलांनी पायरी सांभाळून दिलेले स्वातंत्र्य उपभोगावे, असे ठामपणे मानणाèया माधव जायभाये याच्या संकुचित जगाने मयुरीचे सर्व हक्क नाकारले.  स्त्रीस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, संविधानाने, घटनेने दिलेले अधिकार, जातीअंताच्या चळवळी यातील काहीच जायभाये दाम्पत्याला मयुरीचा खून करण्यापासून रोखू शकले नाही. पण मयुरीसारख्या किती तरी लेकीबाळी आहेत, एक आश्वस्त जग निर्मिण्याची खरी गरज आहे.

                                                                                                        पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

एका विद्रोहाची अखेर

अंधाराने सूर्य पाहिला तेव्हा
शब्द हुंकारले
नरकाच्या कोंडवाड्यात
किती दिवस राहायचं आम्ही?
श्वास घुसमटत !
वा रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो
किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी
मरेपर्यंत राहायचं का असेच युद्धकैदी?
अशा कवितेतून  अभिजनवादी समाजव्यवस्थेला जाब विचारून हादरे देणारे बंडखोर, विद्रोही महाकवी, दलित पँथर चळवळीचे प्रणेते, विचारवंत पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांचे बुधवारी पहाटे मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दीर्घ आजाराने निर्वाण झाले आणि पँथर पर्वाचा अस्त झाला. एक धगधगता निखारा शांत झाला. त्यांच्या निधनाने दलित चळवळीचेच नाही तर देशातील तरूणांच्या सर्व चळवळींचे मोठे नुकसान झाले आहे.

मूलभूत भूमिका जगणारा आणि वंचितांचे जग कवितेच्या केंद्रस्थानी आणणारा ते महाकवी होते. नामेदेव ढसाळ हे नव्या पिढीचे, नव्या जाणिवांचे, समाजातील अंधारविश्व न्याहाळून त्यावर आपल्या भेदक शैलीतून जीवनावर  त्यांनी भाष्य केले. ते जसे संवेदनशील कवी होते, तसेच बंडखोर विचारांचे झुंजार सामाजिक कार्यकर्तेही होते. त्यांची अपारंपारिक, धीट, रांगडी आक्रमक शब्दकला साहित्यातील प्रस्थापित संकेतांना,रूढ संकल्पना छेद देत वाचकांच्या अंतकरणात भावनांचे कल्लोळ निर्माण करते. राजकीय प्रक्षोभक विचारांबरोबरच धगधगते सामाजिक वास्तव त्यांच्या साहित्यनिर्मितीचे मूलस्त्रोत
आहेत. त्यांची कविता ही सर्वस्वी त्यांची, त्यांच्या अस्सल अनुभुतीचा अविष्कार म्हणता येईल, सामाजिक परिवर्तनासाठी हत्यार म्हणून कवितेचा वापर करणारे ते एकमेवच. अत्यंत गरीबी आणि जातीयवादाशी
लहानपणापासून संघर्ष करावा लागलेल्या ढसाळ यांनी आपल्या कर्तृत्वाने मोठे स्थान निर्माण केलेले आहे.  संत शिरोमणी तुकारामानंतर विद्रोही कवी म्हणून नामदेव ढसाळ यांचेच नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी आपल्या साहित्यातून अभिजनवर्गाचा मोठा दंभस्फोट केला. त्यांनी आपल्या लिखाणातून क्रांतीकारी विचारांची पेरण केली. त्यामुळे त्यांच्या साहित्याची दखल जागतिक स्तरावर घेतली गेली. त्यांचे गोलपीठा, मूर्ख म्हताèयाने डोंगर हलविले, प्रियदर्शनी, आंबेडकरी चळवळ, तुही यत्ता कंची, गांडू बगीचा, सत्तेत जीव रमत नाही, तिचे बोट धरून  मी चाललो आहे, मी मारले सूर्याच्या रथाचे सात घोडे हे काव्यसंग्रह खूप गाजले. शिवाय आंधळे शतक, हाडकी हडवळ, सर्व काही समष्टीसाठी, बुद्ध धम्म काही शेषप्रश्न, उजेडाची काळी दुनिया या त्यांच्या पुस्तकांना अनेक पुरस्कारही मिळालेले
आहेत.त्यांच्या साहित्याचे अनुदवार qहदी, इंग्रजी, फे्रंच, जर्मनी आणि उर्दू भाषेतही झाले आहेत. ढसाळ यांचे साहित्य अनुभवाच्या मुशीतून साकारलेले आहे. त्यांचा अनुभव माणुसकी आणि मानवतेला विदीर्ण करणारा होते. माणूस म्हणून हक्क प्रस्थापनेचा राजकीय संघर्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केला होता. त्याच
मार्गावरून ढसाळ यांनी मार्गक्रमण केले. माणसे संपतात पण त्यांचे कर्तृत्व आणि लढे नुसतेच आठवणीत उरत नाहीत, तर इतिहासाची साक्ष काढून प्रेरणादायी ठरतात.  सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईत एक झुंजार योद्धयासारखे नामदेव ढसाळ अखेरच्या श्वसापर्यंत लढत राहीले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणास्त्रोतातून त्यांच्या साहित्याचा उगम झालेला असल्यामुळे विश्वसाहित्यात  त्यांच्या साहित्याने मानाचा तूरा खोवला आहे. ढसाळ यांना राजकारणात कधीच रस नव्हता, तर रस्त्यावर उतरून शोषितांच्या प्रश्नांवर संघर्ष करण्याचा त्यांचा पींड होता. दलितांवरील वाढत्या अत्याचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी अमेरिकेतील ‘ब्लॅक पँथरङ्क संघटनेपासून प्रेरणा घेऊन त्यांनी भारतात दलित पँथर या आक्रमक संघटनेची स्थापना केली. आणि राज्यातीलच नव्हे तर देशातील राजकारणाला हादरे दिले. जिथे जिथे अन्याय, अत्याचार घडत होता तिथे तिथे रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. त्यांचे आयुष्य हे उघड्या पुस्तकासारखे होते. कसलाही आव न आणता वास्तव जीवन जगणारे ते कलंदर साहित्यिक,  एक सच्चा कार्यकर्ता, नेता होते. त्यांनी राजकारणात काहीही निर्णय घेतले असतील पण साहित्य प्रांतातील त्यांचे योगदान अतुलनीय असेच आहे. नोबेल पुरस्काराची पात्रता असणारे नामदेव यांचे व्यक्तिमत्व आणि कार्यकर्तृत्व होते.
या महान व्याक्तिमत्वाची अखेरही अत्यंत वाईट अशी झाली. निस्वार्थी भावनेने, घरावर तुळशीपत्र ठेवून ढसाळ यांनी समाज परिवर्तनाच्या लढ्यात स्वत:ला झोकून दिले.शेवटी स्वत:च्या उपचारासाठी त्यांच्याकडे पैसा नव्हता. दोन महिन्यापूर्वीच त्यांच्या उपचारासाठी रqवद्र नाट्यमंदिरात त्यांच्या कवितांवर कार्यक्रम घेण्यात आला होता. त्यांची अर्धांगिनी मल्लिका अमर शेख यांनीही त्यांना वाघिणीसारखे पाठबळ दिले. त्यामुळेच त्यांचा प्रवास इथपर्यंत झाला.

उपेक्षा महानतेची

आजपर्यंत अनेक कर्तृत्ववान, महान व्यक्तिमत्त्वांची समाजाने आणि सरकारनेही मोठी फरफट केल्याची अनेक उदाहरणे
आहेत. लोकही काळाच्या ओघात या महानतेला विसरून
जातात. अशाच  प्रकारची उपेक्षा स्वतंत्र भारतातील पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांच्या वाट्याला आली. जिवंतपणी तर त्यांच्यावर अन्याय झालाच पण मरणोत्तर सरकारी पातळीवर त्यांचा यथोचित गौरव  झाला नाही. ज्या काळात खेळांना कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन नव्हते, अत्यंत तोकड्या क्रीडा सुविधा असताना, त्या काळात   १९५२ च्या हेलqसकी ऑलिम्पिकमध्ये एखाद्या भारतीयाने कांस्य पदक पटकाविणे सोपी गोष्ट नव्हती. पण कुस्तीपटू खाशाबांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले. त्यामुळे देशाच्या शिरपेचात पहिला मानाचा तुरा खोवला गेला. आज १५ जानेवारीला त्यांची ८८ वी जयंती. यापूर्वीही खाशाबा यांच्या उपेक्षेबद्दल प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठविला होता, विविध  टीव्ही चॅनल्सनी  खाशाबांचा सन्मान झाला पाहिजे याबद्दल सरकारला जाणीव करून दिली. तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली आणि बरीचशी आश्वासने दिली गेली. पण सरकारी पातळीवर खाशाबांची दखलच घेण्यात आली नाही.  त्यांना सातत्याने दुर्लक्षितच ठेवले गेले. भारताकडून सर्व वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांना पद्म पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. खाशाबा यांचे १९८४ साली निधन झाले आणि ते या पुरस्कारापासून वंचित राहिले. पद्म पुरस्कार न मिळालेले ते एकमेव आहेत. सरकारच्या नियमाप्रमाणे पद्म पुरस्कार मरणोत्तर दिले जात नाहीत.  तसे पाहिले तर गृहखात्याच्या या नियमाचा विचार केल्यास खाशाबांना कधीही हा पुरस्कार जाहीर होऊ शकत नाही; पण मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न देण्यासाठी पुरस्काराचे निकष बदलण्यात आले, त्याप्रमाणेच पद्म पुरस्कारासाठीही निकष बदलण्याची अपेक्षा खुद्द खाशाबा यांचे चिरंजीव रणजित जाधव यांनी व्यक्त केली. त्यांची ही अपेक्षा अगदी रास्तच आहे. खाशाबा जाधव यांना २००९
मध्ये अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला; पण त्यासाठीही अनेक प्रयत्न करावे लागले.असे रणजित सांगतात. आपले हे प्रयत्न केवळ पुरस्कारासाठी नाहीत तर आपल्या वडिलांच्या कर्तृत्वाकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आहेत. त्यांच्यावर जो अन्याय झाला आहे, तो दूर करण्यासाठी पाठपुरावा करीत असल्याचे ते सांगतात. त्यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनाही पत्र लिहून आपल्या वडिलांना न्याय देण्याची मागणी केली; पण नियम पुढे करून त्यांची विनंती धुडकावून लावण्यात आली. पुन्हा त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार qशदे यांना पत्राद्वारे विनंती केली. त्यांच्या सूचनेनुसार रणजित यांनी पद्म पुरस्कारासाठी अर्जही केला; पण सरकारने पुन्हा नियमाचे घोडे पुढे करून नकारात्मक उत्तर देण्यात आले.  असे जरी असले तरी एखाद्या पात्र व्यक्तीस सरकार २६ जानेवारी (प्रजासत्ताकदिन)पूर्वी मरणोत्तर पुरस्कार जाहीर करू शकते. परवा बातमी आली की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार जाहीर होऊ शकतो, कारण राज्य सरकारने जारी केलेल्या संभाव्य यादीत दाभोलकरांचे नाव अग्रभागी असल्याचे समजते. दाभोलकरांचे अंधश्रद्धा निर्मूलनातील अतुलनीय कार्य पाहून त्यांना मरणोत्तर पद्म पुरस्कार दिला जात असेल तर ते चांगलेच आहे; पण भारतीय कुस्तीला मानदंड देणाèया खाशाबा जाधव यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष का? खाशाबा जाधवांवरच अन्याय का? असे प्रश्न साहजिकच मनात निर्माण होतात. मध्यंतरी भारतरत्न पुरस्कारावरून वादळ निर्माण झाले. हे वादळ शमते न शमते तोच पद्म पुरस्कारावर आता खल सुरू झाला आहे. हे सगळे वाद पाहता क्रीडा पुरस्कारासाठी केंद्र सरकारने नवे दिशानिर्देशही दिले आहेत; परंतु त्यामध्येही या पद्म पुरस्काराचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता सरकार  खाशाबा जाधव यांच्याबद्दल काय भूमिका घेते, हे प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच स्पष्ट होईल.

                                                                                              पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर