Thursday, February 27, 2014

बिनकामाचे खासदार

खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी
पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.

Tuesday, February 18, 2014

शिवरायांचा आठवावा प्रताप

हिदवी स्वराज्याचे संस्थापक, रयतेचे राजे, बहुजनप्रतिपालक, समतावादी लोकराजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज, १९ फेबु्रवारी रोजी तारखेप्रमाणे जयंती.  देशी-परदेशी इतिहासकारांनी शिवरायांची अलौकिकता जागतिक महापुरुष अशी केलेली आहे. आज देशभरातील लाखो शिवप्रेमी  या महापुरुषास वंदन करतात. पण छत्रपती शिवरायांना वंदन करताना आम्ही समस्त मराठी म्हणून  काही बाबतीत आत्मपरीक्षण करायला हवे असे वाटते. छत्रपती शिवरायांच्या शिवशाहीत रयतेचा राजा आणि रयत राजाची अशी राज्यव्यवस्था होती. शिवरायांचा कारभार हा अत्यंत शिस्तीचा आणि प्रजेला कोणताही त्रास होऊ नये, असा प्रजाहितदक्ष होता. तेथे अन्याय-अत्याचाराला थारा नव्हता. सध्याच्या कलियुगात जसे महिलांवर अत्याचार, बलात्कार होत आहेत, त्यांना हुंड्यासाठी जाळून मारले जात आहे. असे अराजक, कुप्रवत्ती शिवरायांच्या शिवशाहीत नव्हती. राजाने स्वकीय स्त्रियांना संरक्षण दिलेच दिले; पण परकीय स्त्रियांनासुद्धा आपल्या राज्यात संरक्षण दिले. ‘परस्त्री मातेसमानङ्क हे शिवरायांचे ब्रीद होते. स्त्रियांचे रक्षण करावे, असा राजांचा आपल्या अधिकाèयांना, सैनिकांना कडक हुकूम होता. शिवरायांच्या राज्यातून जाताना एक  मुस्लिम स्त्री म्हणते, ‘ हे शिवरायांचे राज्य आहे, माझ्या केसालाही येथे धक्का लागणार नाही.ङ्क यावरून शिवरायांनी जनतेचा किती विश्वास मिळविला होता हेच दिसून येते. हा विश्वास आजच्या सत्ताधाèयांबद्दल जनतेत आहे काय ? एवढेच नाही तर देशाप्रमाणे महाराष्ट्रातही भ्रष्टाचार आणि विविध घोटाळ्यांनी बजबजपुरी निर्माण झाली आहे. जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा स्वाहाकार केला जातो आहे. पण व्यवस्थाच अशी झाली आहे की शिक्षा कुणालाच होत नाही. वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीखङ्क असेच सुरू असते. ‘आओ चोरो
बांधो भारा आधा तुम्हारा आधा हमाराङ्क जणू अशा व्यवस्थेला मान्यताच मिळाली आहे.  पण शिवरायांच्या स्वराज्यात एका छदामाच्या अपहारालाही
क्षमा नव्हती. एकदा छत्रपती शिवाजीराजे घोड्यावरून जात असताना एक शेतकरी राजास आडवा येऊन म्हणतो,  ‘ राजे आपल्या सारा वसूल करणा-या अधिका-याने माझे साडेतीन होन परत केले नाहीत.ङ्क हे कळताच राजे तात्काळ चौकशी करून सत्यता जाणून घेतात आणि त्या अधिका-यास तडकाफडकी बडतर्फ करतात. राजांच्या या न्यायप्रियतेमुळेच संपूर्ण प्रजा राजांच्या पाठीशी सतत उभी राहीली. हा न्याय सध्याच्या काळात दुर्मिळ झाला आहे. छत्रपती शिवरायांनी qहदू धर्माचे रक्षण करताना इतर धर्माचा कधीच तिरस्कार केला नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. शिवरायांनी आपल्या कारभारात समतेचे धोरण आणले होते. शिवरायांनी राष्ट्रउभारणीचे आणि राष्ट्र संरक्षणाचे महत्कार्य केले; परंतु दुर्दैव हे की, त्यांच्या स्मारकावर वाद निर्माण होतो. ही मोठी लाजीरवाणी
बाब आहे. त्यांचे नाव घेऊन काही लोक जनतेची दिशाभूल करतात. याचा ख-
या शिवप्रेमींनी विचार करायला हवा. जातीच्या, धर्माच्या नावाने
आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे हा एकसूत्री कार्यक्रम काही राजकीय
महाभाग राबविताना दिसतात.याबद्दल तमाम शिवप्रेमींनी आत्मपरीक्षण करणे ही आज काळाची गरज आहे.  शिवाय अरबी समुद्रात १.२ कि.मी. अंतरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय  स्मारक उभारण्याचे काम गेल्या नऊ वर्षांपासून रखडलेले आहे.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही वर्षांत स्मारकाच्या कामाला गती दिली.  परवा ५ फेबु्रवारीला या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तरीही हे स्मारक उभारण्यासाठी आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. ज्या महापुरुषाचा आदर्श अख्ख्या महाराष्ट्राचा श्वास आहे, अशा महापुरुषाच्या स्मारकाला इतका उशीर कसा लागतो, हे न समजण्यासारखे आहे.

Translate