वैदिकांचा ‘ प्रताप ‘

काही वर्षांपूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या आदिवासीबहुल भागातील एका पत्रकाराने एका नक्षलवाद्याची मुलाखत घेतली होती. त्यामुळे या पत्रकाराला अटक करून त्याची चौकशी करण्यात आली होती. आता तर  मोस्ट वॉण्टेड कुख्यात अतिरेकी लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हफिज सईद याची वेद प्रताप वैदिक या ज्येष्ठ पत्रकाराने पाकिस्तानात जाऊन लाहोरमध्ये मुलाखत घेतली.

एवढेच नाही तर तेथील डॉन न्यूज चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मीरच्या स्वातंत्र्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. मग याबाबत सरकार आपले हात वर करून कातडीबचाव धोरण का अवलंबित आहे?  हा प्रश्न कोणाही सर्वसामान्य
माणसाला पडू शकतो. या वैदिक-सईद भेटीवरून सोमवारी आणि मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गोंधळ झाला. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला वैदिक-सईद भेटीबाबतचे स्पष्टीकरण मागितले. वैदिक आणि हफिज सईद यांच्यात काय चर्चा झाली ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूत म्हणून वैदिक यांनी हफिजची भेट घेतली काय ? भारतीय दूतावासाने ही भेट घडवून आणली का ? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारला संसदेत धारेवर धरले.  याच दहशतवादाच्या मुद्यावरून याआधीच्या संपुआ सरकारवर त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने जोरदार हल्ले चढविले होते. आता फक्त बाजू बदलली आहे. काँग्रेसचे महासचिव दिग्विजयqसग यांनी वैदिक-सईद भेटीचा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडत वैदिक यांनी सईदसोबत कोणती चर्चा केली हे देशातील जनतेला कळलेच पाहिजे. शिवाय वैदिक यांना अटक करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे. मात्र वैदिक आणि सईद भेटीशी सरकारचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे सरकारतर्फे दोन्ही सभागृहांत सांगण्यात आले. सभागृहाबाहेरही भाजपचे नेते, मंत्री वैदिक आणि सईद भेटीचा सरकारशी काही संबंध नसून वैदिक यांनी व्यक्तिगतरीत्या स्वतंत्र पत्रकार म्हणून त्यांची भेट घेतली आहे. पत्रकार म्हणून त्यांना कोणालाही भेटण्याचा अधिकार आहे. भेट घेणे हा देशद्रोह नाही.  पण काश्मीरला स्वतंत्र करण्यास हरकत नाही, हे वैदिक यांचे विधान कोणी मान्य करणार नाही, अशा प्रतिक्रिया भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोटातून व्यक्त केल्या जात आहेत. परंतु पाकिस्तानातील ज्या ‘डॉनङ्क न्यूज चॅनलच्या पत्रकाराने वैदिक यांची मुलाखत घेतली त्या इफ्तिखार शिराजी यांनीच सांगितले की, भारतीय पत्रकार वैदिक जर व्यक्तिगतरीत्या सईदच्या
मुलाखतीसाठी आले असते तर येथील भारतीय दूतावासाने त्यांचे एवढे आदरातिथ्य कसे काय केले? शिवाय वैदिक यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेटही घेतली. तसेच ‘डॉनङ्क न्यूज चॅनलशी बोलताना त्यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय आहोत, लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि भाजपसाठी आपण कॅम्पेन केल्याचेही सांगितले. या सगळ्या बाबींवरून वैदिक हे मोदींचे दूत म्हणून सईद याच्या भेटीला गेले नसतील कशावरून? त्यामुळे केंद्र सरकारने याचे स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे.  काँग्रेससह शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बसपानेही वैदिक-सईद भेटीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणावर आक्रमक प्रतिक्रिया दिली असून वैदिक हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यक्ती असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. तसेच भारतीय दूतावासाला वैदिक-हाफिज सईदच्या भेटीबद्दल माहिती होती की त्यांनीच ही भेट घडवून आणली, असा सवालही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या विषयावरून संसदेतही चांगलेच पडसाद उमटत आहेत. काहीही असले तरी वैदिक आणि हफिज सईद यांच्या भेटीचे गौडबंगाल काय हे उघड झाले पाहिजे. या प्रकरणाचे राजकीय रहस्य असेल तर तेही स्पष्ट झाले पाहिजे. कारण हा विषय देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा  आणि गंभीर असा आहे.

                                                                                          पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

नुसताच थाक्याला थुका

                                                                                                   पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

झ्याक सायेब झ्याक !

                 पूर्वप्रसिद्ध : दैनिक एकमत, लातूर

माती झाली रंऽऽ माती !

अस्मानी संकट

अनेक अडचणींवर मात करीत कशीबशी शेती पिकविणा-या मराठवाड्यातील काळ्या मातीला, इथल्या बळिराजाला कधी निसर्गाने तर कधी सरकारने वेठीस धरलेले आहे. गतवर्षीच्या दुष्काळातून इथला शेतकरी सावरत नाही तोच आता अवकाळी  पाऊस आणि गारपिटीच्या तडाख्यात सापडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यात लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, नांदेड आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने  आणि गारपिटीने धुमाकूळ घातला असून जोरदार वादळी वारा, विजांचा कडकडाट आणि गारांच्या पावसाने कहर केल्याने लाखो हेक्टरमधील पिके हातातून गेली. विशेषत: गहू, ज्वारी, हरभरा आदी  रबी पिके, चिकू, डाqळब, द्राक्ष, आंबा, मोसंबी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास या अस्मानी संकटाने हिरावून नेला. शेतक-यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या भागातील शेतकरी पार खचून गेले. परंतु नाकात निवडणुकांचे वारे शिरलेल्या राज्यकत्र्यांसह विरोधी पक्षांच्या पुढा-यांना याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. आम्ही ‘इडा पीडा टळो, बळीचे राज्य येवोङ्क असे म्हणत आलो. परंतु बळिराजाच्या मागची पीडा काही संपलीच नाही आणि बळीचे राज्य काही आलेच नाही. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा संकटांनी शेतक-यांची अजूनही पाठ सोडली नाही. मायबाप म्हणून गणले जाणारे सरकारही या शेतक-यांचे अश्रू पुसू शकत नाही  हे वास्तव आहे. गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतक-यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी राज्याच्या विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांनी अशा शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याचे गाजर दाखविले; परंतु दोन-तीन दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल आणि शेतक-यांना मिळणारी मदत निवडणुकीच्या गदारोळात अडकून पडेल आणि ही भरपाई मिळायला आणखी चार महिने जातील, तोवर दुसरा हंगाम येईल. खरे तर नियमांप्रमाणे ही मदत देण्यास आचारसंहितेचा अडथळा ठरू शकत नाही; परंतु अधिकारी, कर्मचारी आचारसंहितेचे भूत पुढे करून सगळ्याच प्रकारची कामे नेहमीप्रमाणे टाळतील यात शंका नाही. गतवर्षी अशा प्रकारची नुकसानभरपाई जाहीर केली होती; परंतु ती असंख्यांना अजून मिळालीच नाही. शेतकरी कुटुंबातून मंत्री-संत्री झालेली ही सगळी नेतेमंडळी त्यांचेच सरकार असताना शेतक-यांना अजूनही
न्याय देऊ शकलेली नाही, याला काय म्हणावे?  कोरडा दुष्काळ आणि ओला दुष्काळ पडून नुकसान झाले की राज्य सरकार केंद्राकडे विशेष मदत
मागते. पण गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्राकडून मदत मागितली जात नाही. परंतु नुकसानीची गंभीरता पाहिल्यानंतर सरकारने ताबडतोब हालचाल करण्याची  गरज आहे. सर्वच राजकारणी सध्या निवडणुकीच्या डावपेचात, चर्चेत, तयारीत मश्गुल आहेत. त्यांनी शेतक-यांना गारपिटीने केलेल्या मारपिटीची दखल घेतली तर त्याचा फायदा लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत निश्चित होऊ शकतो. केवळ आश्वासने दिली की लोक गप्प बसतील अशी स्थिती आजमितीला नाही. कारण लोक आश्वासने, वचन, अमिषे आणि सत्यवचन यातील फरक  ओळखू लागले आहेत. आता वेळकाढूपणाचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर शेतक-
यांवर आलेले हे अभूतपूर्व  अस्मानी संकट म्हणजे राज्यकत्र्यांसमोरचे एक मोठे आव्हान आहे. सत्ताधारी कर्तेकरविते या संकटावर कशापद्धतीने तोडगा काढतात यावरही मतांची बरीच टक्केवारी अवलंबून आहे. कारण लेकरांच्या तोंडातील घास काढून  किडूक-मिडूक जमवून शेतातल्या पिकांना शेतकèयांनी जपले होते. या हंगामात तरी चार दाणे मिळतील, ही आशा बाळगून शेतकरी होते. मात्र गारपिटीने त्यांच्याकडून सगळेच हिरावून नेले. याचा राज्यकत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

बिनकामाचे खासदार

खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी
पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. सर्वसामान्यपणे लोकसभा qकवा राज्यसभेच्या खासदारांना २०१०-११ पर्यंत मतदारसंघ qकवा जाहीर केलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळत होता.  २०११-१२ पासून हा निधी वर्षाकाठी पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे. खासदारांनी वर्षभरात विकासाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली असेल त्या कामांना खासदारांना निधी मिळतो. पण त्याचा सदुपयोग करून काही मोजकेच नेते विकासाकडे संपूर्ण लक्ष देतात तर काहीजण अध्र्यापेक्षाही कमी प्रमाणात मतदारसंघ विकास निधीचा वापर करत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. नाही तरी एखाद्या गावात डांबरी qकवा मुरूमाचा रस्ता करणे, सामाजिक सभागृह उभारणे, त्यावर  आपल्या नावाचा भलामोठा फलक  लावून उद्घाटनाचा नारळ फोडणे अशी मर्यादित संकल्पना खासदार qकवा आमदार निधीची बनली आहे. शिवाय लोकोपयोगी कामांपेक्षा कंत्राटदार, ठेकेदार कार्यकत्र्यांना पोसणारा निधी म्हणूनही या निधीकडे पाहिले जाते. परंतु काही नामवंत मान्यवर खासदार तर खासदार निधीतील एक कवडीही खर्च न करता नावालाच पाच वर्षे खासदार म्हणून मिरवत असतात. त्यांच्या या खासदारकीचा लोकांना काय उपयोग?  नुकताच असाच एक प्रकार उघडकीस आला. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि पद्मश्री अभिनेत्री रेखा या राज्यसभेच्या खासदारांनी आपल्या क्षेत्रासाठी खासदार निधीतील एक दमडीही खर्च केली नाही; परंतु ते आतापर्यंतच्या खासदारकीच्या कारकीर्दीत अपयशी ठरले आहेत. सलग दुसèया वर्षीही या दोघांचा खासदार निधी वापराविना पडून राहिला. नियमानुसार प्रत्येक
खासदाराने शपथ घेतल्यानंतर, आपण कोणत्या जिल्ह्यात विकासकामे करणार आहोत हे जाहीर करावयाचे असते. सचिनने मुंबई उपनगर जिल्ह्यात  विकासकामे करण्याचे जाहीर केले होते. हा निधी खर्चच केला नाही. रेखाने तर कमालच केली, आपण कोणत्या क्षेत्रात खासदार निधीचा वापर करणार हे जाहीर केलेच नाही. त्यामुळे या दोेघांच्याही विकासनिधीला धक्काच लागला नाही. राज्यसभेच्या खासदारांची मुदत सहा वर्षांची असते. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी दिला जातो. पण त्यांनी या निधीचा वापरच केला नाही. मग त्यांना बळजबरीने खासदारकीच्या घोड्यावर बसविणे कितपत योग्य आहे? जे निधीची तरतूद असूनही लोकविकासाची कामे करू शकत नाही, त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात काय अर्थ आहे? एकूण ४४ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीची रक्कम ५० टक्केही खर्च केलेली नाही. सन २००९-२०१३ या कार्यकाळात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी १९ कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५६ खासदारांनी आपल्या खासदार निधीतील ९० टक्के रक्कम विकासाच्या कामात उपयोगी आणली आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाचे उत्तराखंडमधील खासदार हरिश रावत यांनी मंजूर निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करताना १०२ टक्के खर्चाचे प्रमाण राखले आहे. तसेच कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष व अमेठीचे खासदार राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत मंजूर झालेल्या ११.५६ कोटी रुपये निधीपैकी केवळ ५.८१ कोटी रुपये खर्च केले. तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा व रायबरेलीच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी आपल्या मतदारसंघात ७८ टक्के निधी वापरला आहे. तसेच अजमेरचे खासदार सचिन पायलट यांनी ११.५० कोटींचा निधी वापरून विक्रम केला आहे. भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वांत कमी निधी म्हणजे केवळ ५ लाख रुपये खर्च केलेत. पण जे निधीचा वापर करीत नाहीत, अशा बिनकामाच्या खासदारांना पुन्हा राजकारणात संधी देऊन जनतेचे नुकसान करू नये, एवढेच.

शिवरायांचा आठवावा प्रताप

हिदवी स्वराज्याचे संस्थापक, रयतेचे राजे, बहुजनप्रतिपालक, समतावादी लोकराजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज, १९ फेबु्रवारी रोजी तारखेप्रमाणे जयंती.  देशी-परदेशी इतिहासकारांनी शिवरायांची अलौकिकता जागतिक महापुरुष अशी केलेली आहे. आज देशभरातील लाखो शिवप्रेमी  या महापुरुषास वंदन करतात. पण छत्रपती शिवरायांना वंदन करताना आम्ही समस्त मराठी म्हणून  काही बाबतीत आत्मपरीक्षण करायला हवे असे वाटते. छत्रपती शिवरायांच्या शिवशाहीत रयतेचा राजा आणि रयत राजाची अशी राज्यव्यवस्था होती. शिवरायांचा कारभार हा अत्यंत शिस्तीचा आणि प्रजेला कोणताही त्रास होऊ नये, असा प्रजाहितदक्ष होता. तेथे अन्याय-अत्याचाराला थारा नव्हता. सध्याच्या कलियुगात जसे महिलांवर अत्याचार, बलात्कार होत आहेत, त्यांना हुंड्यासाठी जाळून मारले जात आहे. असे अराजक, कुप्रवत्ती शिवरायांच्या शिवशाहीत नव्हती. राजाने स्वकीय स्त्रियांना संरक्षण दिलेच दिले; पण परकीय स्त्रियांनासुद्धा आपल्या राज्यात संरक्षण दिले. ‘परस्त्री मातेसमानङ्क हे शिवरायांचे ब्रीद होते. स्त्रियांचे रक्षण करावे, असा राजांचा आपल्या अधिकाèयांना, सैनिकांना कडक हुकूम होता. शिवरायांच्या राज्यातून जाताना एक  मुस्लिम स्त्री म्हणते, ‘ हे शिवरायांचे राज्य आहे, माझ्या केसालाही येथे धक्का लागणार नाही.ङ्क यावरून शिवरायांनी जनतेचा किती विश्वास मिळविला होता हेच दिसून येते. हा विश्वास आजच्या सत्ताधाèयांबद्दल जनतेत आहे काय ? एवढेच नाही तर देशाप्रमाणे महाराष्ट्रातही भ्रष्टाचार आणि विविध घोटाळ्यांनी बजबजपुरी निर्माण झाली आहे. जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा स्वाहाकार केला जातो आहे. पण व्यवस्थाच अशी झाली आहे की शिक्षा कुणालाच होत नाही. वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीखङ्क असेच सुरू असते. ‘आओ चोरो
बांधो भारा आधा तुम्हारा आधा हमाराङ्क जणू अशा व्यवस्थेला मान्यताच मिळाली आहे.  पण शिवरायांच्या स्वराज्यात एका छदामाच्या अपहारालाही
क्षमा नव्हती. एकदा छत्रपती शिवाजीराजे घोड्यावरून जात असताना एक शेतकरी राजास आडवा येऊन म्हणतो,  ‘ राजे आपल्या सारा वसूल करणा-या अधिका-याने माझे साडेतीन होन परत केले नाहीत.ङ्क हे कळताच राजे तात्काळ चौकशी करून सत्यता जाणून घेतात आणि त्या अधिका-यास तडकाफडकी बडतर्फ करतात. राजांच्या या न्यायप्रियतेमुळेच संपूर्ण प्रजा राजांच्या पाठीशी सतत उभी राहीली. हा न्याय सध्याच्या काळात दुर्मिळ झाला आहे. छत्रपती शिवरायांनी qहदू धर्माचे रक्षण करताना इतर धर्माचा कधीच तिरस्कार केला नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. शिवरायांनी आपल्या कारभारात समतेचे धोरण आणले होते. शिवरायांनी राष्ट्रउभारणीचे आणि राष्ट्र संरक्षणाचे महत्कार्य केले; परंतु दुर्दैव हे की, त्यांच्या स्मारकावर वाद निर्माण होतो. ही मोठी लाजीरवाणी
बाब आहे. त्यांचे नाव घेऊन काही लोक जनतेची दिशाभूल करतात. याचा ख-
या शिवप्रेमींनी विचार करायला हवा. जातीच्या, धर्माच्या नावाने
आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे हा एकसूत्री कार्यक्रम काही राजकीय
महाभाग राबविताना दिसतात.याबद्दल तमाम शिवप्रेमींनी आत्मपरीक्षण करणे ही आज काळाची गरज आहे.  शिवाय अरबी समुद्रात १.२ कि.मी. अंतरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय  स्मारक उभारण्याचे काम गेल्या नऊ वर्षांपासून रखडलेले आहे.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही वर्षांत स्मारकाच्या कामाला गती दिली.  परवा ५ फेबु्रवारीला या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तरीही हे स्मारक उभारण्यासाठी आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. ज्या महापुरुषाचा आदर्श अख्ख्या महाराष्ट्राचा श्वास आहे, अशा महापुरुषाच्या स्मारकाला इतका उशीर कसा लागतो, हे न समजण्यासारखे आहे.